16 पॅनलव्दारे प्रकरणांचा निपटारा
सामंजस्याने वाद सोडविण्यासाठी महालोकअदालत
वर्धा,दि.14- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे रविवार दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी महा-लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील 8 हजार 930 प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. महा-लोकअदालतचे काम व्यवस्थीत चालण्यासाठी 16 पॅनल तयार करण्यात आले असून, या पॅनलवर प्रमुख न्यायीक अधिकारी, पॅनल सदस्य अधिवक्ता व समाजसेवक तसेच न्यायीक कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती अशोक शिवणकर यांनी केली.
रविवारी महा-लोकअदालतीचे आयोजन जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये तसेच प्रत्येक तालुक्यामध्ये आयोजन करण्यात आले आहे. न्यायालयातील प्रलंबीत प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे महा-लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रकरणातील वादी आणि प्रतीवादी यांच्या आपसी सामंजस्याने हा वाद कायदेशीररित्या तडजोड घडवून आणने सुलभ होणार आहे.
महा-लोकअदालती समोर 8 हजार 930 प्रकरणे येणार असून, यामध्ये दिवाणी स्वरुपातील 196 प्रकरणे, फौजदारी स्वरुपाची 524 प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात संबंधी 49 पकरणे, भूसंपादनाची 263 प्रकरणे, कामगार न्ययालये व सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांकडील 45 प्रकरणे व इतर स्वरुपातील 1 हजार 915 प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच वाद दाखलपूर्व 5 हजार 633 प्रकरणेही महालोअदालतीसमोर प्रकरणे येणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाचे सदस्य सचिव स.मायल्लट्टी यांनी दिली.
वर्धा येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरातील महा-लोकअदालती समोर 2 हजार 430 प्रकरणे तसेच तालुका स्तरावरील महा-लोकअदालतीसमोर येणा-या प्रकरणामध्ये हिंगणघाट – 1801, सेलू – 361, पुलगाव – 1590, आर्वी – 877, आष्टी – 592, कारंजा – 572 आणि समुद्रपूर तालुक्यातील महालोकअदालतीसमोर 760 प्रकरणांचा समावेश आहे.
महालोकअदालतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणातर्फे 14 पॅनल राहणार असून,पॅनल क्रमांक 1 समोर मोटार वाहन अपघात प्रकरणे, पॅनल 2 दिवाणी व फौजदारी अपिल व विदृयुत कायद्याची प्रकरणे,पॅनल 3 व 4 भुसंपादन प्रकरणे, पॅनल 5 हिंदु विवाह कायदा व दिवाणी दावे, पॅनल 6 फौजदारी व वैवाहिक प्रकरणे,पॅनल 7 ,8 व 9 कलम 138 एन.आय.अॅक्ट ची प्रकरणे, पॅनल 10 व 11 मोटार वाहन कायदा, पॅनल 12, 13 बँकाची प्रकरणे, पॅनल 14 बीएसएनएल संबंधी प्रकरणे, तसेच सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त व कामगार न्यायालय यांचे दोन पॅनल स्वतंत्र राहणार आहेत.
महा-लोकअदालतमध्ये न्यायालयात प्रलंबीत असलेली व दाखलपूर्व प्रकरणे आपसी तडजोडीने झटपट निकाली काढण्याची संधी उपलब्ध आहे. या महालोकअदालतीचा जनतेने लाभ घ्यावा. असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश तसेच अध्यक्ष विधी सेवा प्राधिकरणचे न्यायाधीश अशोक शिवणकर यांनी केले आहे.
00000
No comments:
Post a Comment