Friday 18 May 2018




जलसंधारणाचे जास्तीत जास्त कामे मनरेगातून करावीत
                                                              -धर्मवीर झा
Ø मनरेगाच्या केंद्रीय पथकांनी केली कामाची पाहणी
     वर्धा दि.16 (जिमाका) –केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे मनरेगाचे  संचालक व त्यांच्या पथकाने कारंजा व आर्वी तालुक्यात झालेल्या  मनरेगाच्या कामांना भेट देऊन पाहणी केली. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनरेगा संदर्भात आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी मनरेगामधून करण्यात येणा-या कामांमध्ये 60 टक्के कामे जलसंधारणाची घ्यावी, अशा सूचना मनरेगाचे संचालक धर्मवीर झा यांनी केल्यात.
          या पथकामध्ये मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी सोनल कुलश्रेष्ठ, अनिलकुमार कट्टा, वैभव माहेश्वरी, म्रीदुल गर्ग, राजकुमार दत्ता यांचा समावेश होता. या पथकाने कारंजा तालुक्यातील येनगाव येथे फळबाग लाभार्थी श्रीराम चोपडे आणि शिलाबाई देवासे यांच्या शेतात सुरु असलेल्या कामाची पाहणी केली. तसेच मधुकर चोपडे यांच्या शेतात मनरेगा मधून करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरीची पाहणी केली. पालोरा ग्रामपंचायत येथे जागो मानमोडे यांच्या घरकुलास भेट देऊन पाहणी केली. तसेच आर्वी तालुक्यातील सावळापुर येथील रोप वाटिकेतील कामाचे निरिक्षण केले. तसेच ग्रामपंचायतीमधील नरेगा सबंधी दस्तऐवज, योजनेसंबंधी कामाचे भिंतीफलक, ग्रामपंचायत मधील 1 ते 7 नमुन्याचे अद्यावतीकरण, नविन नमुन्यातील जॉब कार्ड वितरण इत्यादी अभिलेखांची तपासणी केली.
          क्षेत्रीय भेटी नंतर केंद्रीय पथकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी मनरेगाच्या कामाचे सादरीकरण केले. यामध्ये 2018-19 या वर्षात 1 लाख 78 हजार 443 मनुष्यदिवस  निर्मिती झाल्याचे सांगितले. जिल्हयात 1 लाख 15 हजार कुंटूबांना जॉब कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 18 हजार 627 नागरिकांनी कामाची मागणी केली असून 12 हजार 471 लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. 74 कुंटूबाने 100 दिवस काम केले आहे. यामध्ये 93 टक्के लोकांना वेळेवर वेतन देण्यात आले आहे. मनरेगा मधून मार्च 2018 पर्यंत 4 हजार 261 मंजूर विहिरीपैकी 2 हजार 470 विहिरीचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी 2 हजार 214 लाभार्थ्यांचे वीज पंप जोडणीसाठी अर्ज प्राप्त झाले असून 2 हजार 4 लाभार्थ्यांना वीज जोडणी देण्यात आली आहे.  जॉब कार्ड तपासणीचे काम 96 टक्के पूर्ण झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. यावेळी मुख्यकार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ज्ञानेश्वर भारती उपस्थित होते.
                                                            0000




केंद्रीय पथकाकडून बोंडअळीचा आढावा
Ø शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन घेतली माहिती
Ø  एन.डी.आर.एफ मधून मिळणार मदत 
वर्धा दि 16:- मागील खरीप हंगामात  बोंडअळीमुळे राज्यातील शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यासाठी राज्य शासनाने बोंडअळीसाठी मदत जाहीर करून निधी उपलब्ध करून दिला. यामध्ये एन डी आर एफ कडून सुध्दा मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या मागणीनुसार आज  केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यातील शेतक-यांशी चर्चा करून बोंडअळीचा आढावा घेतला. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतक-यांचे 100 टक्के नुकसान झाले आहे  असा अहवाल या पथकाकडून देण्याचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही नीती आयोगाचे कृषी संशोधन अधिकारी डॉ बी गणेशराम यांनी दिली.
बोंडअळीग्रस्त  शेतक-यांना राज्य शासनाच्या वतीने मदत देण्याचा निर्णय हिवाळी अधिवेशनात घेण्यात आला होता. त्यासाठी  शासनाने नुकताच जिल्ह्यासाठी 153 कोटी 78 लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने एन डी आर एफ मधून मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे मागणी केली होती. ती मागणी मान्य करत केंद्र शासनाने नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी आज राज्यात दोन केंद्रीय पथक पाठवले आहे. हे पथक  नागपूर आणि औरंगाबाद विभागातील जिल्ह्यांना 15 ते 18 मे दरम्यान भेट देईल. तेथील शेतक-यांशी चर्चा करून नुकसानीची माहिती घेतील.
आज यातील नागपूर  विभागात दाखल झालेल्या  पथकाने वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील मोई येथे ब्राम्हणी, हिंगणी, घोराड, आमगाव सालई(कला) येथील शेतकरी , वर्धा तालुक्यातील पवनार, आणि देवळी तालुक्यातील विजयगोपाल आणि शिरपूर येथील शेतक-यांशी संवाद साधुन बोंडअळीची माहिती जाणून घेतली.
पवनार येथे ग्रामपंचायत कार्यालयात नंदकिशोर तोटे, जगदीश वाघमारे,पंढरी ढगे, सीमा सावरे, श्रीकांत तोटे या शेतक-यांनी आपबीती सांगितली. डॉ.नंदकिशोर तोटे यांनी सप्टेंबर महिन्यातच बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे एकच वेचा निघाला. तसेच निघालेला कापूस प्रभावीत झाल्यामुळे त्याला कमी दर मिळाला. फेरोमेन्ट ट्रॅप लावले होते मात्र त्यामुळेही बोंडअळीवर नियंत्रण आले नाही. निंबोळी अर्कासोबतच वेगवेगळे कीटकनाशकाची फवारणी करूनही बोंडअळीवर काहीच परिणाम झाला नसल्याची माहिती दिली. यावेळी उपस्थित सर्व शेतक-यांनी बोन्ड अळीमुळे उत्पादन 60 -70 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे सांगितले. 
कावेरी,  प्रभात, एटीएम अशा सर्व प्रकारच्या वाणावर बोंडअळीचा प्रार्दुभाव झाल्याचे शेतक-यांनी  सांगितले.
या पथकात डी. सी. डी. नागपूर चे संचालक डॉ. आर. पी. सिंग, केद्रिय कापूस संशोधन केद्राच्या कोईमतूर विभागाचे प्रकल्प समन्वयक  डॉ ए. एच. प्रकाश, उपायुक्त (बियाणे)  नवि दिल्लीचे एस. सेलवराज, खर्च विभागाचे सल्लागार दिना नाथ, केंद्रीय विद्युत अधिकारिता विभागाचे उपसंचालक ओम प्रकाश सुमन, दिल्लीचे मत्स्य संशोधन आणि तपास अधिकारी डॉ तरुणकुमार सिंग, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ राईस रिसर्च हैद्राबाद चे संचालक एस. आर. वोलेटी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर भारती, उपसंचालक श्री. कापसे तसेच कृषि विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.बी गणेशराम यावेळी शेतक-यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले, उन्हाळ्याचे तीन महिने शेतात कोणतेही पीक घेऊ नका. बोंडअळीचे चक्र खंडित करण्यासाठी तीन महिने शेत खाली ठेवा. तसेच ज्या शेतात मागील वर्षी कापूस घेतला त्या शेतात यावर्षी कापूस ऐवजी दुसरे पीक घेण्याचा प्रयत्न करा.  तसेच शेतक-यांनी नुकसान टाळण्यासाठी पहिली खबरदारी म्हणजे परवानाधारक कृषि केंद्रातूनच बियाणे खरेदी करावेत. तसेच बियाणे खरेदी करताना पक्के बील घ्यावे.  कंपन्या बीटी 3 बियाणे अवैधपणे विकत आहेत. ते बियाणे शेतक-यांनी घेऊ नये असेही ते म्हणाले. 
        यावर्षी कापूस लागवड करणा-या शेतक-यांनी ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये डोळ्यात तेल घालून पिकावर लक्ष द्यावे. झाडाची पाहणी करून पाती किंवा कापूस फुलावर असताना कीटक दिसत असल्यास कृषि अधिका-यांना तात्काळ कळवावे. आपल्याला फेरोमेन्ट ट्रॅप उपलब्ध करून देण्यात येतील.
तणशकामुळे कॅन्सरचा धोका
अनेक शेतकरी तण काढण्यासाठी तण नाशकाचा उपयोग करतात. मात्र त्यामधील  ग्लायफोसेट या रसायनाच्या अति प्रमाणामुळे कॅन्सर होतो. याचा वापर जमिनीवर थेट होत असल्यामुळे हे रसायन मातीतून थेट  पाण्यात मिसळते आणि त्यातून उत्पादित होणाऱ्या अन्न धान्यामार्फत आपल्या शरीरात प्रवेश करते. पंजाब मध्ये रसायनांचा सर्वात जास्त वापर होतो. त्यामुळे त्या राज्यात कॅन्सर रुग्णाचे प्रमाण एवढे मोठे आहे तेथील रुग्णांना उपचार घेण्यासाठी जायला रेल्वे गाडी सुरू केली असून त्या गाडीचे नावच कॅन्सर ट्रेन आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात येऊ नये यासाठी शेतक-यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.




7 हजार 589 बेरोजगारांनी सुरू केला व्यवसाय
        प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून 111 कोटीचे कर्ज वाटप.

वर्धा दि 17 (जिमाका):-  बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरु केली. स्वत:ची व कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती बदलण्यासाठी बेरोजगारांनी याचा अतिशय उत्तम फायदा  घेतला असून अनेकांनी उद्योग- व्यवसाय सुरू केला आहे.  जिल्ह्यात या योजनेतून 2017- 18 या आर्थिक वर्षात 7 हजार 589 तरुणांना कर्ज पुरवठा करण्यात आला असून त्यांनी स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला आहे.
बेरोजगारीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असताना  लाखो बेरोजगारांना नोक-या देणे शासनाला शक्य नाही. त्यामुळे स्वयंरोजगराला चालना देण्यासाठी शासनाने उद्योग- व्यवसाय करू इच्छीणा-या  तरुणांना व्यवसाय उभारण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण स्वीकारले.  व्यवसाय उभारण्यासाठी लागणारे भांडवल  विना तारण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. 
राज्य शासनाने या योजनेची माहिती संपूर्ण जिल्ह्यात होण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रचार, प्रसार समन्वय समिती गठीत केली. या समितीच्या सहकार्याने  विविध माध्यमांचा उपायोग करून योजनेचा दोन वर्षांपासून प्रचार- प्रसार करण्यात येत आहे. मागील वर्षी महिला बचत गटाचे  8 मेळावे, आणि यावर्षी आय टी आय प्रशिक्षित व प्रमोद महाजन  कौशल्य प्राप्त युवक व युवतीचे 8 आणि महिलांचे 8 असे 16  मेळावे, बस पॅनल, प्रवासी निवा-यावर फोम सीट, मुद्रा माहिती पुस्तिका, तहसील कार्यालयात स्क्रोलर, जिल्ह्यात होर्डिंग वर फ्लेक्स, इत्यादींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रचार- प्रसिद्धी करण्यात आली. यामुळे तरुणांना या योजनेची संपूर्ण माहिती मिळून अनेक युवकांनी स्वयंरोजगार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेतला.या योजनेत  शिशु 10 ते 50 हजार, किशोर 50 हजार ते 5 लाख आणि तरुण  गटात 5 लाख ते 10 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. मागील आर्थिक वर्षात शिशु गटात  4 हजार 262  तरुणांना  व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 कोटी 36 लक्ष रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
किशोर गटात सर्वाधिक कर्ज वाटप झाले असून 52 कोटी 96 लक्ष रुपये 2 हजार 779 बेरोजगारांना व्यवसाय उभारणे व त्यात वाढ करण्यासाठी देण्यात आले आहेत.
तसेच तरुण गटात 5 ते 10 लक्ष रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून 548 बेरोजगारांना 45 कोटी 59 लक्ष रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून तिन्ही गटात यावर्षी 110 कोटी 91 लक्ष रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
सर्वाधिक कर्ज पुरवठा भारतीय स्टेट बँकेकडून
         प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेतुन कर्ज पुरवठा करणार-या राष्ट्रीयकृत,खाजगी आणि ग्रामीण बँकांमध्ये सर्वाधिक कर्ज पुरवठा भारतीय स्टेट बँकेने केला आहे. या बँकेने 789  बेरोजगारांना 27 कोटी 3 लक्ष रुपयांचा  कर्ज पुरवठा केला आहे.  तर बँक ऑफ इंडिया ने 908 बेरोजगारांना 11 कोटी 29 लाख रुपयांचे  व कर्ज वाटप केले आहे.

या योजनेचा फायदा घेऊन तरुणांनी कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट, सिमेंट प्रॉडक्ट , फोटो स्टुडिओ, ब्युटी पार्लर, डेली निड्स, किराणा, सोलर एनर्जी एकुईपमेंट फिटिंग, मोबाईल दुरुस्ती, दुचाकी,चारचाकी दुरुस्ती असे अनेक वेगवेगळे व्यवसाय सुरू केले आहेत.

Tuesday 15 May 2018


भारत निवडणूक आयोगातर्फे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
      निर्दोष मतदार याद्या तयार करण्यासाठी  नागरिकांनी सहकार्य 
                                                -जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल                                                               
* १ जानेवारी २०१९ ला पात्र होणा-या मतदारांची नोंद घेणार
* अधिका-यांना झालेल्या कामाचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य
* नोंदणीसाठी ‘ईआरओनेट प्रणाली’चा वापर होणार
* यादीतून नावे वगळण्यापूर्वी काटेकोर तपासणी आवश्यक
* सप्टेंबरमध्ये प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होईल
वर्धा , दि. 15 : मतदारयादी अधिकाधिक निर्दोष करण्याच्या दृष्टीने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने हाती घेतला आहे. त्यानुसार मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) हे घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती पडताळणार आहेत. त्यांना नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल  यांनी केले.
श्री. नवाल म्हणाले की, आयोगाने दि. १ जानेवारी २०१९ या अर्हता दिनांकावर आधारित हा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०१८ ला पात्र असूनही नोंद न झालेल्या आणि १ जानेवारी २०१९ पासून मतदार म्हणून नोंदणीस पात्र होणा-या व्यक्तींची नोंदणी या मोहिमेत करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, दुबार नोंदी व मयत किंवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित व्यक्ती यांची माहिती घेण्यात येऊन पूर्वीच्या नोंदींची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सर्व नागरिकांनी त्यांच्या घरी येणा-या अधिका-यांना आवश्यक माहिती बिनचूकपणे देऊन सहकार्य करावे व या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

        छायाचित्र मतदार यादीचा संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रम असा आहे.
 20 जुन पर्यंत मतदान केद्रस्थरीय अधिकारी घरोघरी भेटी देऊन पडताळणी करतील. 21 जुन ते 31 जुलै पर्यंत मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण व प्रमाणिकरण. 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट पर्यंत कंट्रोल टेबल अद्ययावत करणे, पुरवणी यादया तयार करणे, यादया तयार करुन विलीनीकरण व एकत्रीकरण करुन प्रारुप मतदार यादी तयार करणे व  1 सप्टेंबर ला प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात येईल. 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोंबर दरम्यान प्रसिध्द झालेल्या प्रारुप मतदार यादीवर दावे व हरकती स्विकारण्यात येतील. 30 नोव्हेंबर पुर्वी दावे व हरकती निकाली काढण्यात येतील. 3 जानेवारी 2019 पुर्वी डाटाबेसचे अद्ययावतीकरण आणि पुरवणी यादीची छपाई करण्यात येईल. अंतिम मतदार यादी 4 जानेवारी 2019 ला प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.
            विशेष संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रम हा सर्वसाधारणत: प्रारुप यादी प्रकाशित केल्याच्या दिनांकापासुन सुरु होतो. मात्र मतदार यादी अद्ययावत व जासतीत जास्त शुध्द स्वरुपात तयार व्हावी यासाठी प्रारुप मतदार यादी प्रकाशित करण्यापुर्वी पुर्व तयारी करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगानी दिल्या आहेत. यामध्ये सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे प्रशिक्षण, सर्व केंद्रस्थरीय अधिकारी यांची नियुक्ती आणि प्रशिक्षण. मतदार यादीतील तफावतीचा शोध घेऊन या तफावती दूर करण्यासाठी उपाययोजना निश्चित करण्यात येतील. मयत, दुबार, स्थलांतरीत मतदाराचा शोध घेऊन यांची नावे कमी करण्यात येईल. मतदार केद्राचे सुसुत्रीकरण, यादीभाग व नकाशे निश्चित करणे, 100 टक्के मतदान केद्राची पडताळणी, कंट्रोल टेबल अद्यावत करणे, मतदार यादीचे एकत्रिकरण, आणि स्वीप कार्यक्रमाची अमलबजावणी या दरम्यान करण्यात येणार आहे.
    नोंदणीसाठी ‘ईआरओनेट प्रणाली’चा वापर होणार
मतदार नोंदणी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरातून सुलभ व जलद करण्यासाठी आयोगातर्फे ईआरओनेट (ERONET) प्रणालीचा शुभारंभ दि. १६ मे ला होणार आहे. त्यामुळे देशभरातील मतदार नोंदणी अधिकारी जोडले जाणार असून त्यांच्या नोंदणीविषयक कामाची माहिती आयोगास तत्क्षणी होणार आहे. ब्लोनेट (BLONET), ईटीपीबीएस (ETPBS) या प्रणालींच्या वापराचे प्रशिक्षण सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी व सहायकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे
निवडणूकीत १०० टक्के व्हीव्हीपीएटीचा वापर होणार
आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये १०० टक्के व्हीव्हीपीएटीचा (VVPAT) वापर करण्यात येणार असल्यामुळे एका मतदान केंद्रावर नागरी भागासाठी १,४०० व ग्रामीण भागासाठी १,२०० पेक्षा जास्त मतदार असणार नाहीत अशा प्रकारे मतदान केंद्रांचे तार्किकीकरण (Rationalization) व मतदान क्षेत्राच्या भागांची सीमा निश्चिती या बाबी आयोगाच्या निर्देशांनुसार योग्य वेळी करण्यात येईल.
            अधिका-यांना झालेल्या कामाचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य
निवडणूक आयोग जिल्हावार बैठका घेणार असून, आता बीएलओ ते सीईओ या प्रत्येक स्तरावर झालेल्या कामाबाबत प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे
            नावे वगळताना दक्षता घ्यावी
कोणाही मतदाराचे नाव पूर्ण चौकशी केल्याशिवाय मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मृत मतदारांच्या बाबतीत मृत्यूच्या नोंदवहीतील नोंद / मृत्यू प्रमाणपत्र यांच्या आधार घेऊनच नोंद वगळावी. इतर बाबतीत मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष स्थळ चौकशी केल्याशिवाय कोणतेही नाव वगळण्यात येऊ नये, अशा सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत.
        मतदान केद्रस्थरीय अधिकारी यांनी घरोघरी भेटी देऊन यांनी 1 जानेवारी 2018 रोजी पात्र असलेले मात्र मतदार म्हणुन नोंदणी न झालेल्या नागरिकांची नावे गोळा करण्यात येणार आहे. तसेच 1 जानेवारी 2019 रोजी मतदार म्हणुन नोंदणीसाठी पात्र ठरणा-या भावी मतदारांची नावे गोळा करुन दुबार, मयत व कायमस्वरुपी स्थलांतरीत मतदाराची नावे वगळण्यात येतील. यासाठी नागरिकांनी घरी येणा-या केंद्रस्थरीय अधिका-यांना खरी माहिती देऊन सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले.