भारत हा विकसनशील देश आहे. विकासदरात झपाट्याने वाढ होणारा देश म्हणून जगभरात आपली ओळख आहे. दर्जेदार शिक्षण, उत्‍तम आरोग्‍य सेवा, पुरेसे अन्‍नधान्‍य, पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची सोय, निवा-याची उपलब्‍धता यांचा लाभ सर्वसामान्‍य जनतेपर्यंत पोहोचावा, यासाठी शासनाच्‍यावतीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत; तथापि वाढत्‍या लोकसंख्‍येमुळे हे प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत.
आपला देश नैसर्गिक साधनसामुग्रीने श्रीमंत असून या साधनसामुग्रीचा वापर लोकांचे जीवनमान उंचावण्‍यासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्‍हावयास हवा, अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त होते. लोकांच्‍या शासनाकडून खूप मोठया अपेक्षा असतात. दीर्घ व आरोग्‍यपूर्ण जीवन जगणे, ज्ञान प्राप्त करणे व चांगल्‍या प्रतीचे राहणीमान उपभोगणे या प्रमुख तीन अपेक्षा शासनाने पूर्ण कराव्‍यात अशी अपेक्षा असते. मानव विकास निर्देशांक ठरवतांना याच निकषांचा विचार होतो. मात्र लोकसंख्‍येत होणारी प्रचंड वाढ ही विकासाचे गणित बिघडवून टाकत असलेली दिसून येते.
देशात नुकतीच जनगणना पार पडली. त्यात तात्‍पुरती आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्‍यानुसार महाराष्‍ट्राची लोकसंख्‍या 9 कोटी 68 लक्ष 88 हजारावरुन 11 कोटी 23 लक्ष 72 हजार 972 इतकी झाली आहे. जगातील एकूण २३१ देशांपैकी फक्त चीन, भारत, युनायटेड स्‍टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझील, पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश, नायजेरिया, रशिया, आणि जपान या 10 देशांचीच लोकसंख्‍या महाराष्‍ट्रापेक्षा अधिक आहे. उत्‍तर प्रदेशानंतर ( 19 कोटी 95 लक्ष 80 हजार) महाराष्ट्र हे देशातील दुस-या क्रमांकाचे लोकसंख्‍या असलेले राज्‍य आहे. महाराष्‍ट्राच्‍या एकूण लोकसंख्‍येमध्‍ये पुरुषांची संख्या 5 कोटी 83 लक्ष 61 हजार 397 तर स्‍त्रियांची संख्या 5 कोटी 40 लक्ष 11 हजार 575 इतकी आहे. शून्‍य ते सहा वर्षे वयाच्‍या मुलांची संख्या 1 कोटी 28 लक्ष 48 हजार 375 इतकी असून मुलींचे प्रमाण हजार मुलांमागे 883 इतके आहे.
परभणी जिल्‍ह्याचा विचार करता २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्‍या 18 लक्ष 35 हजार 982 असून त्‍यामध्‍ये 9 लक्ष 46 हजार 185 पुरुष तर 8 लक्ष 89 हजार ७९७ स्‍त्रियांचा समावेश आहे. शून्‍य ते सहा वर्ष वयाच्‍या मुलांची संख्या 2 लक्ष 51 हजार 851 इतकी आहे. मुलींचे दर हजार मुलांमागे प्रमाण केवळ ८६६ इतके आहे. एकूण साक्षरतेचे प्रमाण ७५.२२ टक्‍के असून पुरुष साक्षरता ८५.६६ टक्‍के तर स्‍त्री साक्षरता ६४.२७ टक्‍के इतकी आहे.
महाराष्ट्र राज्‍यातील स्‍त्री-पुरुष प्रमाण (स्‍त्रियांची संख्या प्रति हजार पुरुष) ९२५ इतके असून देशपातळीवर हेच प्रमाण ९४० इतके आहे. जालना, बीड, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या 4 जिल्‍ह्यात स्‍त्री-पुरुष प्रमाणात 20 अंकाहून अधिक घट झालेली आहे. शून्‍य ते सहा वर्षे ह्या वयोगटातील स्‍त्री-पुरुष प्रमाणातही फार मोठ्या प्रमाणात घट झालेली असून ती चिंतेची बाब आहे. राज्‍यातील २३ जिल्‍ह्यात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (दरहजारी ९१४) कमी स्‍त्री-पुरुष प्रमाण आहे. राज्‍यातील 35 जिल्‍ह्यांपैकी सातारा, सांगली, कोल्‍हापूर आणि चंद्रपूर या 4 जिल्‍ह्यांमध्‍येच बालकांमधील स्‍त्री-पुरुष प्रमाण वाढल्‍याचे दिसून येते. परभणीसह जालना, बीड, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा आणि जळगाव या 7 जिल्‍ह्यांमध्‍ये बालकांमधील स्‍त्री-पुरुष प्रमाण ५० हून अधिक अंकानी घटलेले आहे.
राज्‍यातील बीड, जालना, नंदूरबार आणि गडचिरोली या 4 जिल्‍ह्यातील साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय साक्षरतेपेक्षा (७४.०४ टक्‍के) कमी आहे. पुरुष साक्षरतेमध्‍ये नंदूरबार आणि गडचिरोली तर स्‍त्री साक्षरतेमध्‍ये परभणीसह बीड, जालना, हिंगोली, नंदूरबार, गडचिरोली या 6 जिल्‍ह्यातील प्रमाण राष्ट्रीय साक्षरतेच्‍या प्रमाणापेक्षा कमी असल्‍याचे आढळून आले आहे.
विविध कुटुंबकल्‍याण कार्यक्रम राबविण्‍यामध्‍ये महाराष्ट्र राज्‍य नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. तथापि लोकसंख्‍येत होणारी वाढ रोखण्‍यासाठी आरोग्‍यविषयक कार्यक्रमांची कठोरपणे अंमलबजावणी व्‍हावयास हवी. लोकसंख्‍यावाढीला आळा घालता आला नाही तर अन्‍न, वस्‍त्र,निवारा, पाणी या सारखे प्रश्‍न आणखी गंभीर होतील. महागाई, चलनवाढ यांना वारंवार सामोरे जावे लागणार आहे. स्‍त्री-पुरुषांच्‍या प्रमाणात असणारी तफावतही आणखी एका सामाजिक संकटाला आमंत्रण देणारी ठरणार आहे. मुलींना जन्‍माला न घालण्‍याचे प्रमाणही वाढत आहे.यासंबंधी कठोर कायदेशीर उपाय योजूनही त्याला कितपत आळा बसू शकतो, असा प्रश्‍न आहे. समाजाचा प्रतिगामी दृष्‍टिकोन बदलावा यासाठी ‘लेक वाचवा’, ‘मुलींच्‍या जन्‍माचे स्‍वागत’,‘मुलीला जन्‍म देणा-या महिलेच्‍या सासूचा जाहीर सत्कार’ असे अभिनव उपक्रम राबवले जात आहेत. याचे दृश्‍य परिणाम आगामी काळात दिसतीलच. थोडक्‍यात, समाजातील स्‍त्री-पुरुषांचे प्रमाण योग्य राहून उपलब्ध लोकसंख्‍येला शिक्षण, आरोग्‍य, अन्‍न, वस्‍त्र, निवारा यांची सुविधा मिळावी. समृध्‍द व बलशाली भारताचे स्‍वप्‍न साकार व्‍हावे असे वाटत असेल तर वाढत्‍या लोकसंख्‍येचे संकट रोखण्‍यासाठी होणा-या शासनाच्या प्रयत्‍नास समाजाचेही पाठबळ आवश्यक आहे
राजेंद्र सरग
जिल्हा माहिती अधिकारी,
परभणी
