प्र.प.
199
दि. 2 जुन 2019
पूर्व विदर्भात शेतक-यांच्या विज जोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण
राबविणार
- पालकमंत्री
मुनगंटीवार
v 2019-20 खरीप नियोजन आढावा बैठक
v शेतक-यांबाबत संवेदनशीलपणे काम
करण्याचे निर्देश
v खरीप हंगामासाठी 4 लक्ष 28 हजार
हेक्टरचे नियोजन
वर्धा,दि.2(जिमाका)
: सिंचनाच्या माध्यमातून शेतक-यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी
शेतक-यांना सोलर कृषी पंपांच्या माध्यमातून विज जोडणी देण्यात येत आहे. शेतकरीसुध्दा
मोठ्या प्रमाणात अर्ज करीत असून शेतक-यांच्या विज जोडणीसाठी पूर्व विदर्भात स्वतंत्र
धोरण राबविण्यात येईल, असे प्रतिपादन अर्थ व नियोजन, वने तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री
सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
जिल्हा
परिषदेच्या सभागृहात सन 2019-20 खरीप नियोजन व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा
परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी, खासदार रामदास तडस, आमदार रामदास आंबटकर, आमदार समीर कुणावार, रणजित कांबळे, जिल्हाधिकारी विवेक
भिमनवार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, कृषी सभापती
मुकेश भिसे, राज्य कृषी आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
विद्या मानकर आदी उपस्थित होते.
इतर विभागाच्या
बैठकीपेक्षा खरीप आढावा व नियोजन बैठक अतिशय महत्वाची आहे, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर
मुनगंटीवार म्हणाले, सोलर कृषी पंपासाठी शेतक-याने अर्ज दिल्यापासून एक महिन्याच्या
आत त्याच्या शेतात सोलरपंप लागणे गरजेचे आहे. संबंधित एजंन्सीने हे काम प्राधान्याने
करावे. ठराविक कालावधीपेक्षा जास्त वेळ लागत असले तर अशा एजंन्सीविरुध्द गुन्हा दाखल
करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. पीक कर्जासाठी शेतक-यांच्या अर्जाची
वाट पाहू नका. शेतक-यांपर्यंत कृषी विभाग आणि बँकांनी पोहचले पाहिजे. यासाठी शेतक-यांचे
मेळावे घ्या. या मेळाव्यात जास्तीत जास्त शेतकरी येतील याची काळजी घ्यावी. केवळ उद्दिष्ट
पुर्तीकरीता मेळावे घेऊ नका. शेतक-यांना पीक कर्ज नाकारणे योग्य नाही, अशा ही सुचना
पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
शेतक-यांना
केंद्रबिंदू मानून खरीपाबाबत योग्य नियोजन करा, असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, जिल्हा
अधिक्षक कृषी अधिका-यापासून तर कृषी सहाय्यकापर्यंत सर्वांनी शेतक-यांच्या तक्रारींची
तातडीने दखल घ्यावी. नियमाच्या चौकटीत राहून काम करायचे असले तरी शेतक-यांना मानवतेची
वागणूक द्या. प्रतिबंधित बीटी, निकृष्ट दर्जाची खते आणि बियाणे विकणा-यांवर कडक कारवाई
करा. यात कृषी विभागाने कुठलीही हयगय करू नये. केवळ लक्षांकासाठी तपासणी मोहीम राबवू
नका. खत आणि बियाणांचा काळाबाजार याबाबत एखादी गुप्त माहिती मिळाल्यावर त्यावर त्वरीत
कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. भरारी पथकामध्ये प्रामाणिक आणि चांगल्या अधिका-यांची नियुक्ती
करा.
सिंचनाचे
उद्दिष्ट व इतर अनुषांगिक माहिती यासाठी एक पुस्तिका तयार करून ती लोकप्रतिनिधींना
द्यावी. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या 100 टक्के समन्वयाशिवाय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
होऊ शकत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती लोकप्रतिनिधींना द्या.
18:18:10 खताबाबत कृषी विभागाने शेतक-यांना योग्य मार्गदर्शन करावे. कृषी विभागाशी
संबंधित विविध विषयांवर अधिकारी –कर्मचारी तसेच आदर्श शेतक-यांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट
लेख लिहून घ्यावे. तसेच या लेखांचा संग्रह
करून अनुभवावर आधारीत पुस्तिका तयार करावी. जय किसान कॉल सेंटरच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या
तक्रारी नोंदवा. आठवड्याअखेर तक्रारींचा आढावा घेऊन या तक्रारी निकाली काढा, अशा सूचना
पालकमंत्र्यांनी केल्या.
यावेळी
पालकमंत्र्यांनी पिककर्ज, बियाणे व खतांची उपलब्धता, विज जोडणी, प्रधानमंत्री पिक विमा
योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, क्रॉपसॅप संलग्न शेतीशाळांचे नियोजन, एकात्मिक
फलोत्पादन विकास अभियान, 33 कोटी वृक्ष लागवड आदी विषयांचा आढावा घेतला.
यावेळी
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विद्या मानकर यांनी पॉवर पॉईन्ट प्रेजेन्टेशनव्दारे खरिप
हंगामाच्या नियोजनबाबत माहिती दिली. यावेळी
शेतक-यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक घडीपत्रिकेचे विमोचन मान्यवरांचे हस्ते
करण्यात आले.
जिल्हयात
2019-20 मध्ये एकुण 4 लक्ष 28 हजार 625 हेक्टर खरीपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात
कापूस 2 लक्ष 35 हजार 500 हेक्टरवर, सोयाबिन 1 लक्ष 25 हजार 250 हेक्टर,भुईमुग 675
हजार हेक्टर, तूर 65 हजार हेक्टरवर, मुंग 400 हेक्टर, ज्वारी 1100 हेक्टर यांचा समावेश
आहे.
गतवर्षीच्या
तुलनेत 75 हजार 767 क्विंटल खरीप बियाण्याची मागणी करण्यात आली असून यापैकी खाजगी क्षेत्रातून
54080 क्विंटल बियाणे उपलब्ध होईल. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील महाबिज मार्फत 21678 क्विंटल
बियाण्यांची मागणी खात्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
खरीप हंगामासाठी
रासायनिक खताच्या खात्यामार्फत एकुण 126270 मे.टनचे आवंटन मंजूर झाले आहे. यात युरिया
44200 मे.टन, डी.ए.पी. 20640 मे.टन, एम.ओ.पी. 12190मे.टन, एस.एस.पी. 16190 मे.टन,
संयुक्त खत 33050 मे.टन यांचा समावेश आहे.
यावेळी
बैठकिला उपमुख्यम कार्यकारी अधिकारी विपुल
जाधव, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक बिरेंद्रकुमार,
निम्न वर्धा प्रकल्पाचे कार्यकारी अधियंता श्री. व-हाडे, कार्यकारी अभियंता दि.ग. बारापात्रे, वर्धा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी
अभियंता श्री. काळे आदी विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
0000
