Friday 3 November 2017



शाळा फक्त 'ती'च्यासाठी
Ø जिल्हा परिषद  चालविते एका मुलीसाठी शाळा
वर्धा, दि 30 (जिमाका)   तनूला शाळेत कोणीही मित्र-मैत्रिणी नाहीत. ती एकटीच डबा खाते. एकटीच घरी येते. असं नाही की तिचं कुणाशी पटत नाही. ते असं आहे... तिच्या शाळेत ती एकटीच शिकते! वर्ध्याच्या कोपरा गावातली प्राथमिक जिल्हा परिषदेची ही शाळा.  'त्या' शाळेची विद्यार्थी संख्या आहे  फक्त एक
          मुलींचा जन्मदर वाढवा म्हणून बेटी बचाओ बेटी पढाओ  ही योजना  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली. मुलगी शिकली आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली तर आईवडिलांना  मुलींच्या भवीतव्याची चिंता करण्याची गरज राहणार नाही. शिवाय मुलीकडे  पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनही बदलेल. शासनाचा हाच उद्देश ही शाळा पूर्ण करण्याचा ध्यास  ठेवते.

          तिसरीत शिकणारी तनू जेव्हा शाळेत पोहोचते तेव्हा शाळा रोज रिकामीच असते. इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या
  या शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे.
          वर्ध्याच्या हिंगणघाट तालुक्यातील कोपरा गावात ही शाळा आहे. गेल्यावर्षी पहिली ते पाचवीच्या या शाळेत दोनच विद्यार्थी होते. त्यातला एक विद्यार्थी पाचवी पास झाला आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत फक्त तनू मडावी ही एकटीच विद्यार्थिनी शिल्लक राहिली.
  एकच विद्यार्थिनी असल्याने ही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर होती.
         शाळा बंद पडली तर तनुचं शिक्षण बंद होईल. तिला कदाचित आईसोबत शेतमजुरीलाही जावं लागेल.
म्हणूनच वर्धा जिल्हा परिषदेनं या एका विद्यार्थिनीसाठी दरमाही ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करून ही शाळा सुरू ठेवली आहे.शाळेची इमारत धोकादायक झाल्यानं तनूची शाळा शेजारील किचनशेडमध्ये भरते.

        या एका विद्यार्थिनीला शिकवण्यासाठी अरुण सातपुते हे शिक्षक  रोज शाळेत येतात. तिच्यासाठीच रोज प्रत्येक विषयाचे तास होतात.शाळेत वीजही नसते. पण अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शाळा सुरू आहेच.
         हिंगणघाट तालुका पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी ललितकुमार बारसागडे यांनी सांगितलं की, "धोकादायक इमारत असल्यास तिथे विद्यार्थ्यांना बसवू नये असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत." कोपरा गावातील प्राथमिक शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे. "विद्यार्थी संख्या कमी असल्यानं शाळेची नवीन इमारत उभी राहू शकत नाही. परंतु,  तनूची गैरसोय होऊ नये म्हणून शाळेशेजारील किचन शेडमध्ये तिच्या शिक्षणाची सोय केली आहे."
        या गावातले काही विद्यार्थी दुसऱ्या गावी गेल्याने इथे आता दखलपात्र विद्यार्थी शिल्लकच नाहीत. एखाद्या गावात विद्यार्थी संख्या पुरेशी नसल्यास जे थोडेबहुत विद्यार्थी असतात, त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे दुसऱ्या गावातील शाळेत पाठवलं जातं. मात्र तनुच्या बाबतीत ते शक्य नव्हतं.
      याबाबत गटशिक्षणाधिकारी बारसागडे यांनी सांगितले की,
  "एखाद्या गावात कमी विद्यार्थी संख्या असली तर आम्ही त्यांना शासनाच्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या अन्य शाळेत वर्ग करतो." "मात्र या गावापासून तीन किलोमीटरपर्यंत कोणतीही शाळा नाही. तसंच शाळेत येण्यासाठी रस्ते चांगले नाहीत. या गावात जेमतेम १४ घरं आहेत. त्यामुळे दखलपात्र विद्यार्थ्यांची संख्या कमीच आहे." त्यामुळे तनुसाठी ही शाळा सुरू ठेवणे क्रमप्राप्त होते. तिची शिक्षण घेण्याची इच्छा पाहून ही शाळा सुरू ठेवण्यात आली आहे".  यातून शासनाची मुलींच्या शिक्षणाप्रति असलेले सकारात्मक  प्रयत्न दिसून येतात. 
        तनुच्या शिकण्याच्या इच्छेला तिच्या पालकांनीही बळ दिलं आहे, हे उल्लेखनीय. ''ती शिकते याचं पालक म्हणून मला समाधान वाटतं," असं तिचे वडील राजू मडावी यांनी सांगितलं."शाळेत विद्यार्थी नसल्याने ती एकटीच असते. वर्गात मैत्रिणीही नाहीत. तरीही तिने शिकून मोठं व्हावं, असंच आम्हांला वाटतं," त्यांनी पुढे सांगितलं.
       या शाळेचे एकमेव शिक्षक अरुण सातपुते गेल्या सहा वर्षांपासून या शाळेत शिकवत आहेत. चार महिन्यांच्या पावसाळ्यामध्ये तर ते पायीच शाळा गाठतात.
         कोपरा गावातील जिल्हा परिषदेची ही शाळा पाचवीपर्यंत आहे. कोपरा गावाचं पुनर्वसन झाल्याने नागरिक दुसऱ्या गावी स्थलांतरित झाले आहेत. सध्या या गावाची लोकसंख्या फक्त 64 आहे. त्यामुळे मुलांची संख्या वाढेल, याची चिन्हं काही दिसत नाहीत.त्यामुळे कदाचित पाचवीपर्यंत तनूला या शाळेत एकटीनेच जावं लागेल, असं सध्यातरी चित्र दिसत आहे.
    तनुला डॉक्टर व्हायचं आहे...
शाळेची परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी तनू मात्र आनंदी आहे. तनूशी गप्पा मारल्यावर
  तिने सांगितलं, "मला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं आहे." यातून तिची शिकण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती दिसून आली.
0000








कॉटन टू क्लॅाथ ठरणार शेतक-यांसाठी वरदान
               • साटोडा गावात स्थापन झाले  कापड निर्मिती केंद्र
         • 16 महिलांना मिळाला रोजगार 
                 • आणखी 28 महिलांना रोजगारासाठी देणार प्रशिक्षण
वर्धा,दि 11(जिमाका) शेतक-यांनी पिकवलेल्या पांढ-या सोन्याला चांगला भाव मिळवून द्यायचा असेल तर कापसावर आधारित  प्रक्रिया उद्योग उभारण्याशिवाय पर्याय नाही. याला मूर्त रूप देण्यासाठी कृषी समृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्पाने पुढाकार घेतला असून याची  छोटी सुरुवात साटोडा या गावापासून झाली  आहे.  गावातील 16  महिलांनी  कापसापासून खादी कापड तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात केली असून  त्यांना  रोजगाराचे नवीन साधन उपलब्ध झाले आहे. कॉटन टू क्लाथ ही संकल्पना साकारणारा हा प्रकल्प  शेतकऱयांसाठी  निश्चितच वरदान ठरणार आहे. 
विदर्भात कापसाचे पीक मोठया प्रमाणात घेतले जाते.पण शेतक-यांना कापूस हा कच्चा माल म्हणून विकण्याशिवाय पर्याय नाही.कारण शेतक-यांच्या मालकीच्या  सूतगिरण्या किंवा वस्त्रोद्योग नाहीत.  त्यामुळे पिकवलेला कापूस आहे त्या भावाने व्यापाऱ्याना  देण्यापलिकडे त्याच्याकडे दुसरा  पर्याय नाही.  वर्षानुवर्षे सुरू  असलेली ही प्रथा आजही कायम आहे.  शेतक-यांच्या या परिस्थितीत  बदल घडविण्यासाठी स्थापन झालेला  केम प्रकल्प यासाठी काम करीत आहे. शेतक-यांना विविध  शेतीपूरक उद्योगाकरिता कृषी समृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्पाद्वारे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.  यामध्ये शेतकरी बचत गटाच्या दालमील, शेळीपालन, मशरूम शेती, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेतक-यांनी कापूस व्यापाऱ्यांना विकता कापूस गाठी तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन व सहकार्य  याचा समावेश आहे. मागील दोन वर्षांपासून 10 गावातील शेतकरी स्वत:च कापूस गाठी तयार करून विकत आहेत.  पण यातील नफ्याचे खरे गणित कापड आणि वस्त्रे तयार करण्यात आहे,  हे लक्षात घेऊन कॉटन टू  क्लाथ या संकल्पनेवर काम करण्यास केमने सुरुवात केली.
वर्धा शहराला लागून असलेल्या साटोडा या गावातील विठाई, संस्कृती, महालक्ष्मी, भिमाई या महिला बचत गटाच्या 20 महिलांना  हातमाग चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले. मुख्य म्हणजे यातील महिला या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबातील आहेत. महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्या विधायक कृतिशील कार्यापासून प्रेरणा घेऊन निवेदिता निलंयम ही संस्था  काम करते. या संस्थेचे किशोरभाई यांनी या महिलांना  हातमाग चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच केमसाठी  हातमाग युनिटही  तयार करून  दिलेत. केमने 30 टक्के अनुदानावर 4 हातमाग युनिट या गावात स्थापन केले आहेत. एका युनिटची किंमत 3 लाख रुपये असून यासाठी  समन्वित  शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि ग्लोबल इंटरप्रयजेस यांनी सहकार्य केले आहे.
दोन महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर ऑगस्ट महिन्यापासून  16  महिलांनी 500 मीटर खादी कापड तयार केले आहे. मुख्य म्हणजे समन्वित शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि  ग्लोबल इंटरप्रयजेस या कंपनीला तयार कापड विकण्याचा करार केल्यामुळे 150 रुपये प्रति मीटरने खादी कापड विकला जात आहे. यामध्ये महिलांना 200 रुपये प्रतिदिन मजुरी सोबतच कापड विक्रीतून होणा-या नफ्यातील हिस्साही मिळणार आहे. 
याच गावात आणखी 7 हातमाग युनिट लवकरच बसविण्यात येणार असून  आणखी 28 महिलांना रोजगाराची संधी गावातच  मिळणार आहे. शिवाय गावातील शेतक-यांना या हंगामात कापूस व्यापा-यांना विकण्याऐवजी थेट कापड तयार करून विक्रीचा पर्यायही उपलब्ध झाला आहे. 


            शेतक-यांना 1 क्विंटल कापसाचे हमीभावाप्रमाणे 5 ते 6 हजार रुपये  मिळतात. पण त्यावर प्रक्रिया करून थेट खादी कापड विकला तर याच्या चारपट म्हणजे  सुमारे 23 हजार रुपये नफा खर्च वजा जाता मिळू शकतो. त्यामुळे शेतक-यांनी याचा फायदा करून घ्यावा.
 
 निलेश वावरे 
  समन्वयक 
  कृषी समृद्धी समन्वित कृषी विकास प्रकल्प 
  वर्धा

0000










विशेष लेख –                                                        दि. 10 ऑक्टोंबर  2017
                  गरीब महिलांना मिळाला उज्वल सन्मान
        गरिबीच्या हालअपेष्टा सहन करताना सर्वात जास्त फटका बसतो तो कुटूंबातील महिलांना. मग ती महिला ग्रामीण भागातील असो की शहरी. संसाराला हातभार लावण्यासाठी घराबाहेर मोलमजुरी करून चार पैसे मिळवायचे आणि घरातील दैनंदिन कामालाही राबायचे. अश्या दुहेरी पातळीवर  महिलांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष सुरू असतो. स्वयंपाकासाठी सरपण आणण्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत तिचं हे काबाडकष्ट सुरूच असते. अश्या महिलांचे कष्ट कमी करून त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्याचे काम प्रधानमंत्री  उज्वला योजनेद्वारे सुरू झाले आहे.
       आर्थिक दुर्बल घटकातील महिला आपला दररोजचा स्वयंपाक चुलीवरच करतात.  ग्रामीण व निमशहरी भागात चुलीचे प्रमाण खूप मोठे आहे.  त्यासाठी इंधन म्हणून  लाकुड,  कोळसा आणि शेणाच्या गोवऱ्या चा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यातील मुख्य इंधन म्हणून लाकडाचा उपयोग होतो आणि ते मिळवण्यासाठी महिलांना कष्ट करत रानोमाळ पायपीट करावी लागते.  
     चुलीत जळणाऱ्या या अस्वच्छ इंधनातून निघणा-या धुराचा स्त्री  आणि तिच्या  लहान मुलांच्या आरोग्यावर अतिशय वाईट परिणाम होतो.  जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार हा धूर श्वसनाद्वारे शरीरात जाणे म्हणजे एका तासात 400 सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. महिला किमान 2 तास सकाळी आणि दोन तास रात्री या अशा धुराच्या सानिध्यात येतात.  म्हणजे रोज 1600 सिगारेट आणि वर्षाच्या 5 लाख 84 हजार सिगारेट ओढणे होय. परिणामी दमा आणि श्वसनाच्या इतर आजारांना  महिला बळी पडतात.  तिच्या संपूर्ण आयुष्यातील किमान  10 ते  15 वर्षे तरी  यामुळे कमी होतात.
       देशातील 10 कोटी कुटुंबाकडे आजही स्वयंपाकासाठी स्वछ इंधनाचा वापर होत नाही . म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करणारा हा स्वयंपाकाचा धूर निर्माण होऊच नये म्हणून महत्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे. पंतप्रधानांचा हा निर्णय आज देशातील अनेक महिलांसाठी महत्वाचा व सन्मानाचाही ठरला आहे.
       
         1 मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशातील बलिया या गावातून या योजनेचा प्रारंभ
  केला. देशातील 5 कोटी कुटुंबाना सन 2019 पर्यंत स्वच्छ इंधनाची सुविधा देऊन या कुटुंबातील महिलांचे आरोग्य रक्षण करण्याचा हा निर्णय अतिशय महत्वाचा ठरला आहे.
     देशातील सर्व राज्यातील 709 जिल्ह्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.  2011 च्या सामाजिक, आर्थिक जनगणनेनुसार समाविष्ट दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील महिलेची  निवड यासाठी करण्यात येते.  महत्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील कुटुंबातील महिलांचे नावे ही योजना दिली. यामुळे कुटुंबातील  महिलांचे महत्व अधोरेखित झाले असून कुटुंबात तिचा आदर वाढण्यास मदत झाली आहे. महिलांच्या जीवनात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्रालय स्वतः करीत आहे.यासाठी सर्व पेट्रोलियम कंपन्या या योजनेची अंमलबाजावणीसाठी नेमल्या आहेत. आजपर्यंत च्या केवळ सव्वा वर्षात 2 कोटी 95  लक्ष 43 हजार 113 कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. महाराष्ट्रात 15 लाख  28 हजार 54 महिलांना याचा लाभ मिळाला असून वर्धा जिल्ह्यात 28 हजार 820 गरीब महिलांचा सन्मान यामुळे वाढला आहे. प्रत्येक जोडणीमागे 1600 रुपये अनुदान देण्यात येत असून या योजनेच्या अंमलबाजावणीसाठी   केंद्र शासनाने 8 हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे.
         योजनेची अंमलबजावणी होताना त्यातुन रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला त्याचा निश्चित लाभ मिळत असतो . या योजनेमुळेही  5 कोटी कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ होईलच पण त्यासोबतच आणखी 1 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. गॅस सिलिंडर, शेगडी, रेग्युलेटर आणि गॅस होज बनविणा-या कंपन्या स्थानिक आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने मेक इन इंडियालाच  हातभार लागत आहे.  अश्या उत्पादक, पुरवठादार आणि विक्रेत्यांच्या माध्यमातून तीन वर्षात सुमारे  10 हजार कोटी रूपयांचा व्यवसाय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेमुळे गरीब महिलांचा उज्वल सन्मान तर झालाच पण यासाठी होणारी वृक्षतोड सुद्धा कमी झाली आहे. पर्यायाने पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपकारक ठरत आहे.
महाराष्ट्रात उज्वला योजनेची जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या
अहमदनगर - 97459                                    अकोला -    39440
अमरावती – 55021                                     औरंगाबाद - 33969
भंडारा -       34126
                                      बीड –        67388
बुलडाणा -   61696                                         चंद्रपूर -      43279                                                            धुळे –       32474                                               गडचिरोली - 42010
गोंदिया –   42874                                      हिंगोली-      16367
 
जळगाव – 80557                                       जालना -      28403
कोल्हापूर-  73918                                        लातूर -        58737
मुंबई-            132                                         नागपूर-       29835
नांदेड –    72412                                        नंदुरबार -        5610
नाशिक -    84162
                                                 उस्मानाबाद - 39137
पालघर –  41945                                       परभणी -       46430
पुणे –       60644                                       रायगड -        20134
 
रत्नागिरी -  36865
                                                 सांगली -        42743 
सातारा –  44951                                        सिंधुदुर्ग -        15826
सोलापूर – 59569                                        ठाणे -               9365
वर्धा-         28820
                                        वाशीम -          18791 
यवतमाळ - 63265
 
                                एकूण 1528054
 

                                                                                 मनीषा सावळे
                                                                        जिल्हा माहिती अधिकारी
 
                                                                                       वर्धा.