मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना

 वर्धा, दि 31 (जिमाका) मागासवर्गी विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे म्हणुन शासकिय वसतीगृहाची व्यवस्था आहे मात्र विद्यार्थी संख्या आणि वसतीगृहाची क्षमता बघता अनेक विद्याथी्र यापासुन वंचीत राहत होते. अशा विद्यार्थ्याचा शिक्षणासाठी होणारा खर्च लक्षात घेऊन शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केली. यामध्ये अनुसुचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या  आधार संलग्नीत बँक खात्यात जमा केली जाते. यासाठी विद्यार्थ्यांनी 15 नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

  या योजनेचा लाभ घेऊ ईच्छिणारा विद्यार्थ्यांना  इयत्ता  10 वी , 12 वी , पदवी , पदवीकामध्ये 60 टक्के  पेक्षा जास्त गुण  असणे आवश्यक आहे. अनुसुचित जाती व नवबौध्द  प्रवर्गातील  दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी  50 टक्के पेक्षा जास्त गुण आवश्यक राहील.

            शासकिय वसतीगृहात प्रवेशित नसणा-या विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी  रक्कम अशी आहे.

अ.क्र.	खर्चाची बाब	मुबंई शहर, मुबंई उपनगर, नवी मुबंई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यासाठी रक्कम	इतर महसूली विभागीय शहरातील व उर्वरीत क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी रककम	इतर जिल्हयाच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी रककम
1	भोजन भत्ता	32000/-	28000/-	25000/-
2	निवास भत्ता	2000/-	15000/-	12000/-
3	निर्वाह भत्ता	8000/-	8000/-	6000/-
	एकुण	60000/-	51000/-	43000/-

वैद्यकिय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी याव्यतिरिक्त  5 हजार रुपये  व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना 2 हजार रुपये  शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. या योजनेचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी केले आहे.

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष, अटी, व शर्ती  अर्जासोबत दिल्या आहेत. त्याचे विद्यार्थी व पालकांनी अवलेाकन करुन अर्ज भरावे.  अर्जाचा नमुना http://sjsa.maharashtra.gov.in   किंवा http://www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.  विद्यार्थ्यांकडे  ज्या जिल्हयातील जातीचे प्रमाणपत्र आहे. त्याच जिल्हयातील समाज कल्याण सहायक आयुक्त यांचे कडे अर्ज सादर करण्यात यावा. असे समाज कल्याण सहायक आयुक्तांनी कळविले आहे.