कृषि समुधी महामार्ग
शेतक-यांच्‍या मागण्‍यांवर शासन लवकरच निर्णय घेईल
-
किरण कुरंदकर
वर्धा,दि.21- नागपूर-मुंबई कृषि समृधी महामार्ग
जिल्‍हातील शेतक-यांसाठी अतिशय फायदेशिर ठरणार आहे. शेतक-यांच्‍या या प्रकल्‍यापाबाबत
असणा-या मागण्‍या शासनाला कळविण्‍यात आल्‍या असून त्‍यावर शासन लवकरच सकारात्‍मक
निर्णय घेईल. जिल्‍ह्यातील काही शेतक-यांनी या महामार्गासाठी भूसंचयन करण्‍यास
सहमती दर्शवली असून इतर शेतक-यांनीही यामध्‍ये सहभागी व्‍हावे, असे आवाहन महाराष्‍ट्र
रस्‍ते विकास मंहामडळाचे सह व्‍यवस्‍थापकीय संचालक किरण कुरंदकर यांनी केले.
नागपूर-मुंबई कृषि समृधी महामार्गासाठी जिल्‍ह्यात
येणा-या अडचणी संदर्भात अधिकारी आणि गावस्‍तरावर काम करणारे संवादक, निरिक्षक
यांची बैठक जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात घेण्‍यात आली. यावेळी मागदर्शक करतांना ते
बोलत होते. या बैठकीला निवासी उप जिल्‍हाधिकारी मंगेश जोशी, महाराष्‍ट्र रस्‍ते
विकास महामंडळाचे अभियंता यु. जे. डाबे, वर्धा उपविभागीय अधिकारी जी. एच. भूगावकर,
आर्वी उपविभागीय अधिकारी प्रकाश शर्मा, महाराष्‍ट्र रस्‍ते विकास महामंडळाचे
अभियंता श्रीमती अन्‍सारी, जिल्‍हा अधिक्षक भूमिअभिलेख अधिकारी ए.ए.जोशी, वर्धा
तहसिलदार एम. आर. चव्‍हाण, सेलू तहसिलदार रविंन्‍द्र होळी, कम्‍युनिकेशन एजन्‍सीचे संचालक राजेश देशमुख
उपस्थित होते.
शासनाच्‍या हा महत्‍वकांक्षी प्रकल्‍प असून या
प्रकल्‍पाकडे मुखमंत्र्याचे विशेष लक्ष
आहे. महाराष्‍ट्रात आतापर्यत झालेल्‍या विकास प्रकल्‍पामध्‍ये कुठेही शेतक-यांना
भागीदार करुन घेतले नाही. शेतक-यांची जमीन घेवून त्‍यांना मोबदला देण्‍यात आला. पण
एकमुस्‍त रक्‍कम देण्‍याचे तोटे आतापर्यंत झालेल्‍या प्रकल्‍पामधून समोर आले आहे.
त्‍यामुळे यापुढे शेतक-यांच्‍या केवळ जमीनी न घेता त्‍यांना अशा प्रकारच्‍या विकास
प्रकल्‍पात भागीदार करुन त्‍यांची प्रगती करण्‍याचे धोरण शासनाने निश्चित केले
आहे, अशी माहिती त्‍यांनी यावेळी दिली.
शेतक-यांच्‍या जमीनीच्‍या मोबदलात त्‍यांना
विकसीत भूखंड देण्‍यात येणार आहे. याशिवाय शेतक-यांना वार्षिक सहाय्यक अनुदान देण्‍यात
येईल. यासंदर्भात वेगवेगळ्या जिल्‍ह्यातून आलेल्‍या शेतक-यांच्‍या मागणीनुसार
वार्षिक अनुदानात वाढ करणाचा विचार शासन करित आहे. लवकरच यावर निर्णय होईल.
याशिवाय कोरडवाहु आणि बागायती अशी जमिनीची वर्गवारी आहे. यामध्‍ये शेतक-यांच्‍या मागणीनुसार हंगामी सिंचन अशी वर्गवारी सुध्‍या
करणाच्‍या विवार होत आहे. भूसंचयन करणा-या शेतक-यांच्‍या पाल्‍यांना शासनाकडून
मोफत कौशल्‍य विकासाचे प्रशिक्षण देण्‍यात येणार आहे. यात उच्‍च शिक्षणासाठी सुध्‍या
शेतक-यांच्‍या पाल्‍यांना सवलत द्यावी आणि शेतक-यांना प्रकल्‍पग्रस्‍त म्‍हणून
नोकरी देण्‍याची मागणी शासनाकडे करण्‍यात आली आहे. याबाबतीतही मुख्‍यमंत्री लवकरच
निर्णय घेतील. असेही त्‍यांनी यावेळी सांगितले.
भूसंचयन केल्‍यास शेतक-यांना विकसित भूखंड
मिळणार आहे ज्‍याची किंमत शेतीच्‍या आजच्‍या किंमतीपेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे. शेतक-यांना
ही जमीन त्‍यांच्‍या नावे झाल्‍यावर कधीही विकता येईल. ज्‍याचा आर्थिक फायदा
शेतक-यांना होईल. तसेच या भखंडावर शेतक-यांना कर्ज सुध्‍या काढता येईल. या सर्व
बाबी शेतक-यांच्‍या कुंटुंबातील सर्व संदस्‍याना पारदर्शक पणे समजावून सागाव्‍यात,
असे निर्देश श्री. कुरंदकर यांनी निरिक्षक आणि संवादक यांना दिलेत.
या प्रकल्‍पाबाबत अफबा पसरविण्‍या-या तसेच
शेतक-यांना खोटी माहिती देणा-या व्‍यक्‍तीची
माहिती तात्‍काळ जिल्‍हाधिकारी यांना कळवावी, असेही त्‍यांनी यावेळी
सांगितले.
0000000
