Thursday 22 December 2016

प्रधानमंत्री  पिक विमा योजनेत शेतक-यांनी सहभागी व्‍हावे
-         जिल्‍हाधिकारी शैलेश नवाल
    वर्धा, दि.21- रब्‍बी  हंगाम 2016-17 मध्‍ये प्रधानमंत्री  पिक विमा योजना वर्धा जिल्‍ह्यात राबविण्‍यात येत आहे. या योजनेत शेतक-यांनी  सहभागी होण्‍याची अतिंम मुदत 31 डिसेंबर 2016 आहे. कर्जदार शेतक-यासाठी पिक विमा योजना बंधनकारक असून  बिगर कर्जदार शेतक-यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतक-यांचा विमा बँकेमार्फत भरला जाईल तर बिगर कर्जदार शेतक-यांनी अर्जासह विमा हप्‍ता विहित कालावधीमध्‍ये बचत खाते  असलेल्‍या बँकेच्‍या शाखेमध्‍ये भरुन या योजनेत सहभागी व्‍हावे असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी शैलेश नवाल  यांनी केले आहे.  

                    योजनेत समाविष्‍ट पिके आणि विमा संरक्षित रक्‍कम या प्रमाणे आहे.  गहू (बा) विमा संरक्षित रक्‍कम  प्रती हेक्‍टर रु 33 हजार रुपये आणि  शेतक-यांना  भरावयाचा विमा हप्‍ता 495 रुपये.  गहू (जि) विमासंरक्षित रक्‍कम प्रती हेक्‍टर रु. 30 हजार रुपये असून   शेतक-याने  भरावयाचा विमा हप्‍ता  450 रुपये आहे. हरभरा पिकासाठी  24  हजार रुपये विमा संरक्षित रक्‍कम असून   शेतक-याने भरावयाचा विमा हप्‍ता  360 रुपये आहे.तसेच  सुर्यफुलासाठी   विमा संरक्षित रक्‍कम  प्रती हेक्‍टर  22 हजार रुपये आणि  शेतक-याने  भरावयाचा विमा हप्‍ता  330 रुपये तर उन्‍हाळी भुईमुग  विमा संरक्षित रक्‍कम  प्रती हेक्‍टर  36 हजार रुपये शेतक-याने  भरावयाचा विमा हप्‍ता 540 रुपये आहे.  रब्‍बी कांदा पिकासाठी  विमा संरक्षित रक्‍कम  प्रती हेक्‍टर  60 हजार रुपये  शेतक-याने  भरावयाचा विमा हप्‍ता  3 हजार रुपये आहे. 31 डिसेंबर पूर्वी जास्‍तीत जास्‍त शेतक-यांनी सहभागी होण्‍याचे आवाहन जिल्‍हाधिकारी यांनी केले आहे. 
अरबी समुद्रातील छत्रपतींच्या भव्य स्मारकाचे
प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते  २४ डिसेंबरला भूमिपूजन
Ø  सोहळ्यास उपस्थित राहण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे जनतेला आवाहन

वर्धा, दि.20 : मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे जलपूजन व भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 डिसेंबरला होत आहे. या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी राज्यातील जनतेने उपस्थित राहावे, असे आवाहन  मुख्‍यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी केले आहे, अशी माहिती पालकमंत्री सुधीर मुनगटीवार यांनी दिली.

राजभवनापासून जवळच असणाऱ्या समुद्रातील  बेटावर जगातील सर्वात उंच असे हे स्मारक असेल. हा कार्यक्रम अधिक संस्मरणीय ठरावा यासाठी राज्यातील सुमारे 70 हून अधिक प्रमुख नद्यांचे जल आणि गड किल्ल्यांवरची पवित्र माती या ठिकाणी आणली जाणार आहे.
 राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबई लगत अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्णय 2002 मध्ये घेतला, परंतु, त्याच्या उभारणीसाठी त्यानंतर फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऑक्टोबर-2014 मध्ये राज्याची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर तातडीने याबाबत कार्यवाही पूर्ण करून स्मारकाच्या कामास गती दिली.त्यानंतर सर्व परवानग्या तातडीने प्राप्त करण्यात आल्या. या स्मारकास राज्य व केंद्र शासनासह महापालिकेच्या विविध विभागाच्या परवानग्या आवश्यक होत्या. यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नौदल पश्चिम विभाग, तटरक्षक दल, सागरी किनारा अधिनियम,मुंबई पोलीस, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बी.एन.एच.एस.इंडिया,मत्स्यव्यवसाय विभाग,राष्ट्रीय सुरक्षा दल, दिल्ली, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अशा बारा विभागांची  ना हरकत प्रमाणपत्रे शासनास प्राप्त झाली आहेत.
      आपल्या असामान्य कामगिरीने महाराष्ट्राची पताका जगभरात फडकवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना महाराष्ट्राच्या वतीने हे अनोखे वंदन असेल. महाराष्ट्राच्या तेजस्वी आणि गौरवशाली इतिहासाचे प्रतिबिंब या स्मारकाच्या माध्यमातून अनुभवता येणार आहे.  त्यामुळे प्रकल्पाचे अनोखे व विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेऊन प्रकल्पाचा आराखडा, निविदा कागदपत्रे तयार करणे, प्रकल्पावर देखरेख करणे यासाठी दिनांक 11 एप्रिल 2016 रोजी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करून त्यानंतर प्रकल्प आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. 
या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 2300 कोटी रूपयांची  कामे प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 192 मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याचे प्रारंभी नियोजन होते. आता या पुतळ्याची उंची 210 मीटर इतकी वाढविण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.  या स्मारकात  महाराजांच्या जीवनचरित्रावर आधारित कला दालन, प्रदर्शन  गॅलरी, महाराजांच्या चरित्रावर आधारित पुस्तकांचे सुसज्ज         वाचनालय, प्रेक्षक गॅलरी, उद्यान, हेलीपॅड, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी व जनतेसाठी जेट्टी (धक्का), सुरक्षाविषयक व्यवस्थेचा समावेश आहे.

प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात आल्या असून 30 जानेवारीपर्यंत त्यांची स्वीकृती केली जाईल. त्यानंतर  19फेब्रुवारीपर्यंत कार्यादेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. काम सुरु झाल्यानंतर 36 महिन्यातच स्मारक पूर्ण करण्याचे सरकारचे नियोजन असून ते भावी पिढ्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे. महाराजांची जीवनमूल्ये प्रदर्शित करणारे देशभक्तीपर माहिती केंद्रही या स्मारकात असेल. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी पर्यटनस्थळ असणार आहे.