मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी हे आपल्याला माहित असायलाच हवं........

वर्तमान पत्राचे पान उघडल्यावर रोज काही ना काही मुलांच्या सोबत घडणाऱ्या घटनांविषयी आपल्याला वाचायला मिळतंय....आता तर... आपण हे सर्व दूरदर्शन वर लाईव पाहायला सुद्धा शिकलो आहोत...कधी मुलींची छेडछाड, कधी अपहरण कधी बलात्कार...तर कधी छोट्या अर्भकांना बेवारस सोडून देणं तर कधी मुलांच्या हक्कांविषयी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अभ्यासपूर्ण केस स्टडीज...आणि कधी कधी तर एखादा आशेचा किरण ज्यात सर्वस्वी मुलांच्या संरक्षणाचा विचार करीत घेत असलेल्या भूमिकांचा वेध.....हे सर्व आपल्याला वाचायला आणि बघायला मिळत आहे. मुळातच आपल्या सर्वांचा मुलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आपण कसं विकसित करतो आहोत यावर बऱ्याचशा गोष्टी निर्भर आहेत.  आपण मोठी माणसे मुलांना काय समजतो ?  मुळात आपण मुलांना संरक्षित करण्यात आपली भूमिका स्पष्ट नसेल तर या आणि अशा प्रकारच्या शोषणाची मुलं बळी पडतात.  मुलांनी शोषणाचे बळी ठरू नये यासाठी जबाबदारी असते ती आपण सर्व मोठ्यांची ! मात्र मोठेच जर शोषण करीत असतील तर.....? तरीसुद्धा वेग वेगळ्या माध्यमातून मुलांचं संरक्षण करणाऱ्या व्यवस्थांची मदत घेत आपण मुलांच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

आजघडीला बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २००० आणि संशोधन २००६ नुसार यातील कलम २ (ट) नुसार मुलं म्हणजे वयाची १८ वर्षे पेक्षा कमी वयाची व्यक्ती असा केलाय याचा अर्थ मुल म्हणजे १८ वर्षे पूर्ण होई पर्यंत त्याचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपण सर्व मोठ्यांनी पार पडायला हवी.

मुलांचं सर्व-प्रथम संरक्षण करणं ही जबाबदारी कुटुंबाची.  पण सगळ्याच कुटुंबात मुल सुरक्षित राहातच असं आम्हाला म्हणायचे नाही...तरी सुद्धा सर्वच कुटुंबात मुलं असुरक्षित असतात असं नाही.ज्या कुटुंबात मुलं सुरक्षित नाही त्या कुटुंबातून मुल शासकीय व्यवस्थेकडे सुरक्षिततेसाठी सोपवता येते.  म्हणजेच कुटूंब सक्षम  नसेल तर संरक्षणाची जबाबदारी शासनाची.  यासाठी मुलांच्या दृष्टीकोनातून सर्वांगाने मुलांच्या विकासाची भूमिका निभावणाऱ्या शासकीय यंत्रणांची मदत घेता येते आणि जेंव्हा या दोन्ही यंत्रणा संरक्षणासाठी सक्षम नसतील तेंव्हा सर्वस्वी जबाबदारी ‘समाजाची’ ठरते.  यासाठीच समाजमन तयार करणे आणि मुलांच्या सुरक्षितते साठी भूमिका जास्त संवेदनशीलपणे निभावणे गरजेचं आहे.

हे सर्व आताच सांगण्याची गरज का हा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर आहे....बाल हक्कांची संहिता सर्व राष्ट्रांनी स्विकारून या वर्षी २५ वर्षे होत आहेत. २० नोव्हेंबर १९८९ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने मुलांच्या अधिकाराविषयीच्या संहितेला मान्यता दिली होती. म्हणूनच २० नोव्हेंबर हा दिवस खऱ्या अर्थाने मुलांच्या अधिकाराचा दिवस ओळखला जातो.

मुलांच्या अधिकारांविषयी महाराष्ट्र शासन संवेदनशील आहे, म्हणूनच सर्वच्या सर्व जिल्ह्यात मुलांसाठी त्यांच्या संरक्षणासाठी विविध यंत्रणा उपलब्ध आहेत.  या यंत्रणा समजून घेऊन या यंत्रणांच्या सहकार्याने आपल्याला काय उपाय योजता येतील याची माहिती आपल्या प्रत्येक संवेदनशील नागरिकांना माहित होणं आवश्यक आहे.  यासाठी आपल्या जिल्ह्यात ‘बाल कल्याण समिती’ ज्या मध्ये ५ सदस्यांचा समावेश असतो. ही समिती जिल्ह्यातील सर्व काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणाऱ्या मुलांबाबत मुलांच्या हिताचे निर्णय घेणारी यंत्रणा आहे.या समितीला प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे अधिकार आहेत.  या समितीचे आपल्या जिल्ह्यातील सदस्य कोण आहेत.  त्यांच्यासमोर आपल्या जिल्ह्यातील बळीत, दुर्लक्षित, मोठ्या माणसांच्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या सर्व मुलांच्या केसेस कलम ३२ (बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम ) नुसार कुणीही घेऊन जाऊ शकतो. या बाल कल्याण समितीने आठवड्यातून किमान ३ वेळा नियोजित वेळेत आणि दिवशी आपली कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मग शोध घ्या आपल्या जिल्ह्यात मुलांच्या संरक्षणासाठी  एव्हढी मोठी यंत्रणा कार्य करतेय कशी ? बाल कल्याण समिती चांगले काम करत असल्यास त्यांना सोबत करा, आणि करत नसल्यास त्यांना कामाला कसं लावता येईल हे पहा....! यंत्रणा माहित नाही म्हणून मुलांना असुरक्षित वातावरणात ढकलण्याचा किंवा ठेवण्याचा आपल्याला काहीएक अधिकार नाही. आणि हो...ही यंत्रणा आपल्या जिल्ह्याच्या बालगृहात / निरीक्षण गृहात बसत असते हे लक्षात असू द्यात....म्हणजे काम करणे सोप्पं होईल.

बाल कल्याण समितीच्या सोबतच आपल्या जिल्ह्यात बाल न्याय मंडळ कार्यरत आहे का ते पहाच ! या बाल न्याय मंडळाकडे गुन्ह्याचं कृत्य केलेल्या विधि संघर्ष ग्रस्त मुलांना पोलिस उभं करतात.  या बाल न्याय मंडळात ३ सदस्य असतात.  हे तीनही सदस्य खंडपीठ म्हणून विधि संघर्ष ग्रस्त मुलांसाठी निर्णय घेतात. विधि संघर्ष ग्रस्त मुलांना खरं तर कलम १२ नुसार पोलिस, पोलिस ठाण्यातच जामीन देऊ शकतात. या मुलांना संरक्षित करणं तेवढच महत्वाचे आहे.

याच सोबत आपल्या जिल्ह्यात जिल्ह्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ बाल मजुरी निर्मुलन कृती दल’ स्थापण्यात आले आहे का ? याची माहिती घ्या, असल्यास या कृती दलाचे कोण सदस्य आहेत त्यांची नाव जवळ ठेवा. जेणेकरून जिल्ह्यात बालमजुरी निर्मुलनासाठी आपला कृतीशील सहभाग राहील हे आवश्यक.. यासाठी की  मुलांची पिळवणुकीतून आणि आर्थिक शोषणातून मुक्तता करणं ही आपल्या सर्वांची सामुहिक जबाबदारी आहे.  या कृती दलात आपणही सहभागी होऊ शकता हे लक्षात असू द्यात...

आपल्या जिल्ह्यात ‘विशेष बाल पोलिस पथक’ आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात ‘बाल कल्याण अधिकारी’ यांची नियुक्ती झालेली आहे का. याचीही खातरजमा आपण करून घ्यायला हवी. नियुक्ती झाली असल्यास या यंत्रणांची मदत घ्यायला हवी. नियुक्ती झाली नसल्यास यासाठी संबंधितांकडे आग्रह धरावयास हवा. आपल्या जिल्ह्यात ‘जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष’ ज्या मार्फत मुलांच्या संरक्षणाची यंत्रणा आपल्याला सदैव मदत करण्यास उपलब्ध आहे. या किमान गोष्टी आपल्याला माहित असायला हव्यात या केवळ त्वरित उपलब्ध यंत्रणेविषयी आपण माहिती घेतली या यंत्रणांची मदत घेत नक्कीच आपण मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल प्राधान्य देऊ शकतो...न्हवे,,,,ते आपण द्यायला हवं...नाहीतर मुलांची पीढी आपल्याला कधीही माफ करणार नाही....तेंव्हा आताच ही माहिती करून घेत कामाला लागूयात.....