Thursday 11 January 2018



            बांधकाम कामगारांची धडक नोंदणी मोहीम राबवावी
                                                            -शैलेश नवाल
वर्धा, दि 11 जिमाका :-  बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे काम हे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ करते. कामगारांची नोंदणी झाल्यानंतर त्याला जीवन विमा, वैद्यकीय सुविधा,त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी सवलत अशा योजनांचे लाभ मिळतात.  मात्र अनेक कामगार अस्थायी स्वरूपात काम करतात. त्यांची  नोंदणी न झाल्यामुळे बांधकाम कामगारांना अशा लाभापासून वंचित राहावे लागते. बांधकाम कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी  संबंधित ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक, नगरपालीका,नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी यांनी अशा बांधकाम कामगारांना नोंदणी  प्रमाणपत्र देण्याची धडक मोहीम राबवावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिल्यात
             महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 4 लाख बांधकाम कामगार  नोंदणीकृत आहेत. हेच प्रमाण छत्तीसगढ राज्यात सुमारे 36 लाख आहे.  महाराष्ट्रात स्थानिक नाका बांधकाम कामगारांचे प्रमाण जास्त आहे, जे कोणाच्याही आस्थापनेवर नसतात. कामगार कल्याण मंडळ आस्थापनेवर असलेल्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी करते.  त्यामुळे महाराष्ट्रात बांधकाम कामगार नोंदणीचे प्रमाण कमी दिसून येते. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी न झालेल्या कामगारांना मंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. हे लक्षात आल्यावर शासनाने एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.  इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार नियमन व सेवाशर्ती नियम 2007 च्या नियम 33 (3)(क) मध्ये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सुधारणा करण्यासाठी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. 
          यामध्ये ज्या इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगारांचे काम सातत्य नसलेले, अस्थायी, दैनंदिन स्वरूपाचे आहे आणि त्यामुळे कामगारांना एका पेक्षा जास्त मालकांकडे काम करावे लागते, अशा कामगारांना संबंधित ग्रामपंचायत ग्रामसेवक, संबंधित नगर पंचायत,नगरपालिका, नगरपरिषद, मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी हा बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊ शकतो.  त्यामुळे ग्रामपंचायत , नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रात वर्षातील किमान 90 दिवस काम करणाऱ्या स्थानिक नाका कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याची धडक मोहीम हाती घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिले आहेत. यामुळे अशा कामगारांची नोंदणी होऊन त्यांना शासनाच्या व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजना व सवलतीचा लाभ मिळू शकेल.
बांधकाम कामगारांसाठी असणाऱ्या योजना
       बांधकाम कामगार पत्नीस नैसर्गिक प्रसुतीसाठी  15 हजार रुपये, शस्त्रकिया प्रसूती 20 हजार रुपये, मुलांच्या शिक्षणासाठी इयत्ता 1 ते 7 पर्यंत 2 हजार 500, इयत्ता 8 ते 10 वी पर्यंत 5 हजार रुपये, 10 वी व 12वी उत्तीर्ण झालेल्या बांधकाम कामगारांच्या दोन पाल्यांपर्यंत 10 हजार रुपये  आर्थिक मदत दिली जाते. पदवी, पदविका शिक्षणासाठी 20 हजार रुपये, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी साठी 60 हजार ते 1 लक्ष रूपये अनुदान देण्यात येते. कामगारांच्या विवाहासाठी 30 हजार रुपये, गंभीर आजार कॅन्सर, हृदय विकार एक लाख रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास 5 लक्ष रुपये आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.


जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
    वर्धा दि.11 (जिमाका) :- राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान तसेच जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी यंत्र सामुग्री उपलब्ध करण्याकरिता शासनाने जलसमृद्धी यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. सदर योजनेसाठी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, शेतकरी उत्पादक संस्था, नोंदणीकृत शेतकरी गट, बेरोजगारांची सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी संस्था यांना प्राधान्यक्रम असून सदर लाभार्थ्यानी  31 जानेवारी 2018 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. http://eme.mahaonline.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन अर्ज करता येतो
     या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना उत्खनन यंत्र सामुग्री खरेदी करण्याकरिता वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज शासनातर्फे अदा करण्यात येणार आहे.  प्रथम टप्यात या योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2018 पर्यंत राहील. योजनेस मिळणारा प्रतीसाद आणि राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या यंत्राची संख्या विचारात घेऊन या योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
       पात्र लाभार्थी किंवा संस्थेस बँकेकडून उत्खनन यंत्र सामुग्री कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. अशा कर्जाची कमाल मर्यादा 17 लक्ष 60 हजार रुपये आहे. शासनामार्फत 5 वर्षांमध्ये कमाल व्याज परतावा रक्कम 5 लक्ष 90 हजार रुपये संबंधित बँकेला अदा करण्यात येईल.  जलसंधारण विभागाकडून करण्यात येणारे जल व मृद संधारणाचे उपचार कामांना व पांदन रस्ते याकरिता उत्खनन यंत्रासमुग्रीची आवश्यकता असल्यास या योजनेंतर्गत त्या त्या क्षेत्रातील लाभार्थ्याना प्राधान्य देण्यात येईल. वर्धा जिल्ह्याकरिता लाभार्थींची संख्या 40 निश्चित करण्यात आली आहे.
         या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून जिल्हा उपनिबंधक या समितीचे सदस्य सचिव आहेत तर लघुसिंचन कार्यकारी अभियंता हे सदस्य आहेत.  ही समिती विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाची छाननी करेल. पात्र केलेल्या अर्जदाराची सूची महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे यांना सादर करेल.  वर्धा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यानी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू यांनी केले आहे.

Tuesday 9 January 2018



नाबार्डकडून वित्‍तीय आराखडा सादर
वर्धा , दि. 9(जिमाका) नाबार्डचा सन 2018-19 चा पीक कर्ज, कृषी व कृषीत्तर कामासाठी जलस्त्रोतांचा विकास, बागायती, रेशीम, कुक्कुटपालन अशा विविध बाबींसाठी  वित्तीय आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा  जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकित जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना सादर करण्यात आला.
पाण्याचा योग्य वापर  व व्यवस्थापन, लघुसिंचनाच्या उपयोगाकरिता 134 कोटी रुपये, ग्रामीण भागातील बाजारपेठ, गोदाम, व्यापार सुविधेकरिता 97 कोटी रुपये, पशुपालन 101 कोटी रुपये, कृषि यांत्रिकी 25 कोटी रुपये, मत्स्यव्यवसाय 4 कोटी 70 लाख रुपये, वनिकरण आणि पडिक जमिन सुधारणेकरीता 1 कोटी 1 लाख रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे. तर जैविक विज्ञान, वर्मी कंपोस्ट बिज उत्पादन तंत्रज्ञान, टिश्यू कल्चर ईत्यादी 3 कोटी 80 लाखाचा समावेश करण्यात आला आहे.

बँकांव्दारे प्राधान्य क्षेत्रासाठीची आढावा बैठक नुकतीच घेण्यात आली. या बैठकीत नाबार्डच्या जिल्हा व्यवस्थापक स्नेहल बनसोड यांनी प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज विषयक  वित्तीय आराखडा सादर केला. यामध्ये सन 2018-19 वर्षातील  लघु मध्यम उद्योगाकरीता 405 कोटी, महिला स्वयंसहायता समुह, संयुक्त देयता गटाकरीता 316 कोटी रुपयाचे संकल्पचित्र तयार करण्यात आले आहे. ॲग्रो प्रोसेसींगसाठी 55 कोटी व शेतक-यांच्या सहकारी संस्था तसेच फेडरेशन यांच्या सुविधेकरीता 4 कोटी 80 लाख रुपयांचा आराखडयात समावेश करण्यात आला. शेतमालाचा निर्यात, ग्रामीण शिक्षण सुविधा, ग्रामीण हाऊसिंग, समाज कल्याणाच्या मुलभुत सुविधा व सोलर, प्राकृतिक उर्जासाठी 727 कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे.
तसेच यावेळी जिल्हयाच्या वित्तपुरवठा आराखडयाच्या मार्गर्शिकेचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी यांचे हस्ते करण्यात आले.
            आराखडा सादर करतांना रिझर्व्ह बॅकेंचे श्री. मेंढे, व श्री. सिंग, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक वामन कोहाड, जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू तसेच बँकाचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.


25 जानेवारीला राष्ट्रीय मतदार दिवसाचे आयोजन
Ø मतदार दिनानिमित्त सत्कार, मतदार नोंदणी व प्रदर्शनीचे आयोजन
वर्धा, दि. 9  : राज्यात दरवर्षी 25 जानेवारी हा दिवस  राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणुन साजरा करण्यात येते . या दिनाचे औचित्य साधून यावर्षी निवडणूक आयोगाने अपंग मतदारांचा सत्कार Accessible Election  हा विषय घोषित केला आहे. तसेच सहस्त्रक मतदाराचा सत्कार, नविन मतदाराचा सत्कार , छायाचित्र प्रदर्शन, आणि शाळा व महाविद्यालय स्तरावर स्नेहसंमेलन व शैक्षणिक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
अपंग घटकांना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणे सुलभ व्हावे यासाठी अपंग मतदारांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2018 रोजी जन्म झालेल्या व विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमामध्ये नोंद झालेल्या नविन तरुण मतदारांचा सहस्त्रक मतदार म्हणुन सत्कार करण्यात येणार आहे. 15 जानेवारी रोजी साजरा होणा-या सैन्य दिना निमित्ताने सैन्यदलातील मतदारामध्ये जागरुकता निर्माण होण्यासाठी विशेष मतदार नोंदणी मोहिम राबविण्यात येणार असून त्यांना राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त कार्यक्रमात सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमाला नागरी संस्था, युवक संस्था, एनसीसी, एनएसएस या संस्थांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी केले आहे. 


हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान आणि सन्मानाची भाषा बनावी
           – राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी
हिंदी विश्वविद्यालयाचा 20  वा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा
‘हिंदी सेवी सन्मानाने’ देश विदेशातील 8साहित्यिकांचा सन्मान  
वर्धा, दि. 8  : देश-विदेशात एक प्रमुख भाषा तसेच भारतीयता प्रकट करणारी भाषा म्हणून हिंदीचा उपयोग केला पाहिजे. हिंदी आमची राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान आणि सन्मानाची भाषा झाली पाहिजे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हिंदी जनमनाची भाषा व्हावी. इतर भारतीय भाषामधील बोली आणि शब्दांचा उपयोग हिंदीत केला तर ही भाषा आणखी समृद्ध होईल, असे विचार पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी यांनी व्यक्त केले. ते येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयाच्या 20 व्या स्थापना दिवस समारंभात मुख्य अतिथि म्‍हणून बोलत होते.
विश्वविद्यालयचा 20 वा स्थापना दिवस मोठया उत्साह आणि उल्हासात सोमवार, 8 जानेवारी रोजी विश्वविद्यालयाच्या अनुवाद व निर्वचन विद्यापीठ भवनाच्‍या प्रांगणात भारतेंदु सभा मंडपात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमच्या अध्यक्षस्थानी विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू प्रो. गिरीश्‍वर मिश्र होते. यावेळी खासदार रामदास तडस विशिष्ट अतिथी म्‍हणून तर  भारतीय जनसंचार संस्‍था, नवी दिल्लीचे महानिदेशक डॉ. के. जी. सुरेश मुखय वक्ता म्हणून उपस्थित होते. यावेळी विश्वविद्यालयाचे प्रकुलगुरू प्रो. आनंद वर्धन शर्मा, कुलसचिव कादर नवाज खान, प्रो. मनोज कुमार, प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्‍ल, प्रो. देवराज, प्रो. एल. कारूण्यकरा मंचावर उपस्थित होते. यावेळी विश्वविद्यालयाच्या वतीने मालती जोशी, मध्य प्रदेश,  डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ओरिसा, तेजेंद्र शर्मा, लंडन, डॉ. रणजीत साहा, दिल्‍ली, डॉ. तात्‍याना ओरांसकाइया, जर्मनी, प्रो. मिलेना ब्राटोइएवा, बल्गारिया, डॉ. पी. के. बालसुब्रमण्यम, तमिळनाडु, सुरेश शर्मा, महाराष्‍ट्र यांना राज्यपालांच्या हस्ते ‘हिंदी सेवी सन्मान’ प्रदान करण्यात आला.

राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी म्हणाले की, विश्वविद्यालयाचा विकास महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांची कर्मभूमि वर्धा येथे एका दृढ़ निश्चयाने होत आहे. हे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख सिद्ध करत आहे.  वर्धेची भूमि स्वातंत्र्य संग्रामाची असून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वि. दा. सावरकर, लोकमान्य टिळक व हेगडेवार यांच्या महान विचारांचे सिंचन येथे होत आहे.
       भारतीय जनसंचार संस्थान नवी दिल्लीचे महानिदेशक प्रो. के. जी. सुरेश यांनी ‘’शिक्षा का वैश्विक परिदृश्‍य और भारतीय शिक्षा प्रणाली’’ या विषयावर विचार मांडले. ते म्हणाले की, हिंदी चित्रपट देश-विदेशात लोकप्रिय आहे तशी हिंदी भाषा लोकप्रिय झाली पाहिजे. व्यवसाय, व्यापार आणि कार्यालयीन उपयोगात हिंदी आणली तर ती जागतिक स्तरावर पोहचेल. त्यांनी वर्तमान शैक्षणिक धोरण, शिक्षणाचे व्यावसायिकरण, सरकारी प्रयास, पालकांची जबाबदारी, संशोधनाची गुणवत्ता, अल्पसंख्यक संस्थांना कायद्याच्या चौकटी बाहेर ठेवणे,  शिक्षण क्षेत्रात बढतीचे नियम तसेच गुणवत्तेचे आव्हान यावरही आपले मत मांडले. 
खासदार रामदास तडस म्हणाले की, 20 वर्षाआधी विश्वविद्यालयाचा पाया एका छोटयाशा रोपटयाने झाला जो आज 20 वर्षांनी वटवृक्षासमान विस्तारित झाला आहे. विश्वविद्यालयामुळे वर्धेचा गौरव देश-विदेशात वाढत आहे. येथील अभ्यासक्रमात भारतासह देश-विदेशातील विद्यार्थी प्रवेश घेतात. केंद्रीय विद्यालयाच्या रूपाने एक मोठी उपलब्धि विश्वविद्यालयाची म्हणता येईल. केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना वर्धेत साकारत आहे ज्यात विश्वविद्यालयाचा ही महत्वाचा वाटा आहे. नव्या पीढिला शिक्षणाच्या  माध्यमातून दिशा देण्याचे काम हे विश्वविद्यालय करत आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे असेही ते म्हणाले. विश्वविद्यालयाच्या प्रत्येक विकास कामात माझे सहकार्य आहे आणि राहील असे आश्वासन खासदार तडस यांनी यावेळी दिले.
कुलगुरू प्रो. गिरीशवर मिश्र म्हणाले की हिंदीला समृद्ध करण्यासाठी हे विश्वविद्यालय कार्यरत आहे. विश्वविद्यालय दिवसें-दिवस क्षमता वाढवित आहे. येथील विद्यार्थी देश-दुनियेत स्वत:ची ओळख निर्माण करत आहे. विश्वविद्यालय निरंतर समाजाशी आपली नाळ घट्ट करत आहे. आतापावेतो 300 हून  अधिक विद्यार्थी अध्ययनासाठी येथे आले असून निरंतर येत आहेत. यावेळी त्‍यांनी विश्वविद्यालयाचे अनेक  कार्यक्रम आणि उपक्रमांचा उल्लेख केला कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकुलगुरू प्रो. आनंद वर्धन शर्मा यांनी केले.    

कार्यक्रमाला विविध विद्यापीठांचे संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य अतिथी, पत्रकार  तथा विद्यार्थी मोठया संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन प्रो. प्रिती सागर यांनी केले तर आभार कुलसचिव क़ादर नवाज़ ख़ान यांनी मानले. कार्यक्रमाचा प्रारंभ आणि समारोप बैंडवर राष्ट्रगिताची धून वाजवून करण्यात आला. मुखय कार्यक्रम सुरू होण्याआधी राज्यपाल महोदयांनी गांधी हिल्सवरील महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेला हारार्पण करुन अभिवादन केले.