राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांचा दौरा

महाराष्ट्र शासन

प्रसिध्दी पत्रक           जिल्हा माहिती कार्यालय,वर्धा  दि.20 ऑगस्ट 2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

   वर्धा,दि.20- पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे राज्यमंत्री रणजित कांबळे 20 ऑगस्ट 2011 रोजी रात्री 9.30 वाजता वर्धा येथे आगमन राखीव मुक्काम. रविवार दिनांक 21 ऑगस्ट 2011 रोजी स्थानिक कार्यक्रमास उपस्थिती. सोमवार दिनांक 22 ऑगस्ट 2011 रोजी सायंकाळी 6.15 वाजता वर्धा येथून शासकिय वाहनाने नागपूरकडे प्रयाण करतील.

                              00000     

जलाशयातील पाण्याच्या पातळीची आजची स्थिती

महाराष्ट्र शासन

प्रसिध्दी पत्रक          जिल्हा माहिती कार्यालय,वर्धा  दि.20 ऑगस्ट 2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

         वर्धा, दि.20- वर्धा पाटबंधारे यांनी पाठविलेल्या अहवालानुसार आज दिनांक 20 ऑगस्ट 2011 रोजी जलाशयातील पाण्याच्या पातळीची स्थिती पुढील प्रमाणे आहे.

     धाम प्रकल्प महाकालीच्या जलाशयातील पूर्ण संचय पातळी 328.60 मिटर असून, पाण्याचा उपयुक्त साठा 62.51 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 28.77 द.ल.घमी. असून, उपयुक्त साठ्याची वास्तविक टक्केवारी 46.02 आहे. पोथरा प्रकल्प धरणाची पूर्ण संचय पातळी 229.40 मिटर असून, पाण्याचा उपयुक्त साठा 34.72 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 30.34 द.ल.घ.मीटर असून, उपयुक्त साठ्याची वास्तविक टक्केवारी 87.40 आहे.बोर प्रकल्प जलाशयातील पूर्ण संचय पातळी 330.40 मीटर असून, पाण्याचा उपयुक्त साठा 127.42 द.ल.घ. मिटर आहे. जलाशयातील साठा 90.98 द.ल.घ.मीटर असून, उपयुक्त साठ्याची वास्तविक साठयाची टक्केवारी  71.44 आहे.

डोंगरगाव प्रकल्पाची पूर्ण संचय पातळी 297.95 मीटर असून, उपयुक्त साठा 4.44 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 2.03 द.ल.घ.मीटर असून, वास्तविक साठ्याची टक्केवारी 45.35 आहे. पंचधारा प्रकल्पाची पूर्ण संचय पातळी 305.50 मीटर असून, उपयुक्त साठा 8.75 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयाचा साठा 4.16 द.ल.घ.मीटर असून, वास्तविक साठ्याची टक्केवारी 47.54 आहे. मदन प्रकल्प पूर्ण संचय पातळी 329.90 मीटर असून उपयुक्त साठा 10.56 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 5.89 द.ल.घ.मीटर असून, वास्तविक साठ्याची टक्केवारी 55.83 टक्के आहे. मदन उन्नई धरणाची पूर्ण संचय पातळी 273.65 मीटर असून, उपयुक्त साठा 2.70 द.ल.घ.मीटर आहे.जलाशयातील साठा 0.61 द.ल.घ.मिटर असून, साठ्याच्या वास्तविक टक्केवारी 22.93 टक्के आहे. लाल नाला प्रकल्प संचय पातळी 234.15 मिटर असून, उपयुक्त साठा 27.613 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 25.590 द.ल.घ.मीटर असून, टक्केवारी 92.67 आहे. नांद प्रकल्पातील साठा 247 मीटर असून, उपयुक्त साठा 53.18 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 10.290 द.ल.घ.मीटर असून, साठ्याची टक्केवारी 19.34 आहे.

वडगाव प्रकल्पातील संचय पातळी 255.10 मीटर असून, उपयुक्त साठा 136 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 92.89 द.ल.घ. मीटर असून, जलाशयाची साठ्याची टक्केवारी 68.30 आहे. उर्ध्व वर्धा धरणाची संचय पातळी 342.50 मीटर असून, उपयुक्त साठा 548.14 द.ल.घ.मीटर आहे. धरणात 372.44 द.ल.घ.मीटर साठा असून साठ्याची टक्केवारी 66.03 आहे. वर्धा कार नदी प्रकल्पात पूर्ण संचय पातळी 432.65 मीटर असून, उपयुक्त साठा 21.063 आहे. जलाशयाचा साठा 17.34 द.ल.घ.मीटर असून, साठ्याची टक्केवारी 82.37 आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पाची संचय पातळी 283.60 मीटर असून उपयुक्त साठा 216.87 द.ल.घ. मीटर आहे. जलाशयातील साठा 8.16 द.ल.घ.मीटर असून, टक्केवारी 7.90 आहे.बेंबाळा प्रकल्पात संचय 269.50 मीटर असून, उपयुक्त साठा 302.67 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयातील साठा 110.01 द.ल.घ.मीटर असून, साठ्याची टक्केवारी 37.01 आहे. सुकळी लघू प्रकल्‍पात संचय पातळी 286.15 मीटर असून, उपयुक्त साठा 10.27 द.ल.घ.मीटर आहे. जलाशयाची पातळी 8.28 द.ल.घ.मीटर असून, त्यांची टक्केवारी 80.62 आहे. अशी माहिती वर्धा पाटबंधारे सिंचन विभागाच्या अहवालात नमूद आहे.

                   000000

विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी स्पर्धा परिक्षा केंद्र उघडावे - देवतळे

                        महाराष्ट्र शासन

प्रसिध्दी पत्रक           जिल्हा माहिती कार्यालय,वर्धा  दि.20 ऑगस्ट 2011

--------------------------------------------------------------------------

         वर्धा,दि.20-शैक्षणिक क्षेत्रातील वैद्यकीय व अभियांत्रीकी क्षेत्रामध्ये सामायीक स्पर्धा परिक्षेला अधिक महत्व प्राप्त झाले असून, उच्च पदस्थ अधिकारी होण्यासाठी स्पर्धा परिक्षेच्या माध्यमातून प्राविण्य प्राप्त करता येते. स्पर्धात्मक परिक्षेत समाजातील विद्यार्थ्यांची तयारी करुन घेण्यासाठी तसेच त्यांचे उज्वल भविष्यासाठी स्पर्धा परिक्षा केंद्र उघडावे, असे आवाहन पर्यावरण व सांस्कृतीक विभागाचे मंत्री संजय देवतळे यांनी केले.

     हिंगणघाट येथे काल कलोडे खैरे कुणबी समाजाच्या वतीने आयोजित समाज भुषण , समाजातील ज्येष्ठ नागरीक व 10 व 12 वी वर्गात प्राविण्य प्राप्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार मंत्री महोदयांच्या हस्ते संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर अध्यक्ष पदी उषाकिरण थुटे, समुद्रपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती हिंमतराव चतूर, प्रा. ज्ञानेश्वर वाकुडकर, प्रा.रमेश बोभाटे, प्रा.अमृतराव लोणारे व शकुंतला झाडे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

शिक्षण क्षेत्रात अलिकडे मुलांच्या तुलनेत मुली उंच भरारी घेत असल्याचे सांगून, पर्यावरण मंत्री देवतळे म्हणाले की, मुलींनी समाजात अग्रस्थानी राहून समाजाला सक्षम बनवावे. स्त्रिभृण हत्यामुळे पुरुषांचे प्रमाण वाढले असून, स्त्रियांचे प्रमाण कमी होत आहे. भविष्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत निराशाजनक असून, स्त्री भ्रृण हत्या थांबविण्यासाठी समाजात प्रबोधन झाले पाहीजे. महिलांना यापूर्वी 33 टक्के आरक्षण होते. आता मात्र 50 टक्के आरक्षण शासनाने दिले असून, याचा लाभ मोठ्या संख्येने महिलांनी घ्यावा. पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरत असून, प्रत्येकाने मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड व त्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रबोधनाचे कार्यक्रम राबविले पाहीजे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी स्वंयसेवी संस्थेचे फार मोठे योगदान लाभत असून, या क्षेत्रामध्ये एको फ्रेंडली ही संस्था समाजत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करीत आहे. जे विद्यार्थी आर्थिदृष्ट्या कमकूवत आहेत त्यांना शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी समाजातील श्रीमंत वर्गाने पुढे आले पाहीजे.कुठलेही कार्य सिध्दीस जाण्यासाठी प्रत्येकाने सहकार्याचे हात पुढे केल्यास ते कार्य पुर्णत्वास जाऊ शकते.लग्नातील बडेजावपणा टाळण्यासाठी सामुहिक विवाहामध्ये मुलांचे अथवा मुलींचे लग्न करुन रूढी व परंपरेला फाटा देवून या प्रसंगावर होण्या-या अनाठायी खर्चाची बचत करुन ती मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी उपयोगात आणावी. असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

या प्रसंगी बोलतांना वाकुडकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेले शैक्षणिक विषय निवडण्याची पालकांनी मुभा द्यावी. त्यांना शिक्षणात  ज्या क्षेत्राची आवड असेल ते क्षेत्र निवडण्यास प्रोत्साहन दिले पाहीजे.समाजातील  गरीब विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देवून, त्यांचे भविष्य घडविण्याचे पुण्य कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी याप्रसंगी केले.

     यावेळी अध्यक्ष पदावरुन बोलताना थुटे म्हणाल्या की, पावसाळ्यात शेतीची कामे असल्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील असंख्य समाज बांधव अश्या कार्यक्रमापासून वंचित राहतात याकरिता पुढील वर्षापासून हा कार्यक्रम हिवाळ्यात घेण्यात यावा. अशी अपेक्षा करुन त्या म्हणाल्या की, ग्रामीण विकास संस्थेने समाजातील होतकरु विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परिक्षेचे केंद्र उघडले असून, त्याचा उपयोग करुन विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात नेत्रदिपक कामगीरी करावी असे आवाहन केले.

याप्रसंगी भाऊसाहेब थूटे, प्रा.बोभाटे,चतूर, लोणारे यांनीही मार्गदर्शन केले.

     यावेळी श्रीमती थुटे यांच्या हस्ते पर्यावरण मंत्री देवतळे यांचा शाल, श्रीफळ, पुष्प व मानचिन्ह देवून सत्कार करण्यात आला. समाज भुषण म्हणून बोभाटे व सभापती चतुर यांचा तसेच दहावी व बारावी वर्गात प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र, पुष्प व मान चिन्ह देवून पर्यावरण मंत्री देवतळे यांच्या हस्ते सत्कार करुन गुणगौरव करण्यात आला.

यावेळी सामाजिक कार्यात अतुलनीय कार्य केल्याबाबत ज्येष्ठ नागरिकांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

      या कार्यक्रमाचे संचलन उमेश ढोबळे यांनी केले. प्रास्ताविक वसंत पाल व आभार गजानन नांदूरकर यांनी मानले. यावेळी मोठ्या संख्येने प्रतिष्ठीत नागरिक व आबालवृध्द, महिला उपस्थित होत्या.

                           00000

८२१ पाटबंधारे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट - जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक

आजपर्यंत शासनाने ३४ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. खाजगीकरणातून १० प्रकल्प (५०.९० मेगावॅट), टाटा समुहाचे ५ प्रकल्प तसेच महाराष्ट्राच्या वाटय़ास आलेले दोन आंतरराज्य प्रकल्प असे एकूण ५१ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची स्थापित क्षमता १०५ मेगावॅट इतकी आहे. राज्यातील जलविद्युत प्रकल्प, पाणीसाठा यासंदर्भात जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांची घेतलेली मुलाखत.

प्रश्न- महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची जागतिक बँकेने दखल घेतली असून बँकेने कौतुक केले आहे याबाबत आपण काय सांगाल ? 
उत्तर- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना शासनाने ऑगस्ट २००५ मध्ये केली आहे. जलसंपत्ती क्षेत्रात अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना देशांत महाराष्ट्राने प्रथम केली आहे. विविध क्षेत्रासाठी पाणी वापराचे हक्क, पाण्याचे दर आणि एकात्मिक जलसंपत्ती विकासाचे नियमन प्राधिकरण करते. याबाबत जागतिक बँकेने महाराष्ट्र राज्याबाबत प्रशंसोद्गार काढल्याचे योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री. अहलुवालिया यांनी सांगितले. त्यांनी प्राधिकरणास भेट देऊन कामकाज पाहिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने जलसंपत्ती प्राधिकरणही स्थापन केले असून त्याअंतर्गत १२९ प्रकल्पांच्या पाणी हक्कदारी प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.

प्रश्न- राज्यात किती जलविद्युत प्रकल्प आहेत आणि त्यांची विद्युत क्षमता किती आहे? अशा प्रकल्पांसाठी चालू आर्थिक वर्षात किती तरतूद केली आहे? 
उत्तर- महाराष्ट्रातील विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी राज्य शासन सतत प्रयत्नशील आहे. यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आजपर्यंत शासनाने ३४ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. खजगीकरणातून १० प्रकल्प (५०.९० मेगावॅट), टाटा समुहाचे ५ प्रकल्प तसेच महाराष्ट्राच्या वाटय़ास आलेले दोन आंतरराज्य प्रकल्प असे एकूण ५१ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची स्थापित क्षमता १०५ मेगावॅट इतकी आहे. सद्यस्थितीत काळ, कुंभ आणि कोयना धरण पायथा डावा तीर असे ३ प्रकल्प बांधकामाधीन असून त्यांची स्थापित क्षमता १०५ मे.वॅट इतकी आहे. याशिवाय खाजगीकरणातून १६ लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्यांचे काम प्रगतीपथावर असून त्यांची स्थापित क्षमता १७३ मे.वॅट आहे. २०१०-११ मध्ये जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ३८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०११-१२ मध्ये खाजगी प्रवर्तकामार्फत २७ मे.वॅट स्थापित क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्टही ठरविण्यात आले आहे.

प्रश्न- पुढील पाच वर्षातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीविषयी आणि त्यातून किती पाणीसाठा निर्माण होणार आहे? 
उत्तर- पुढील पाच वर्षात ८२१ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यातून १२ लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होणार आहे. आणि त्यातून ६,००० दलघमी अतिरिक्त पाणीसाठी होणार आहे. पुढील पाच वर्षात २५०० पाणीवापर संस्था निर्माण करुन त्यांच्याकडे १० लक्ष हेक्टर क्षेत्र हस्तांतरीत होणार आहे. याशिवाय मोठय़ा व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावर १.५० लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्र विकासाची कामेही पूर्ण करण्यात येणार आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झाला असून हा प्रकल्प पुढील ५ वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. याशिवाय शासकीय योजनांचे लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना ई-पेमेंटद्वारे पैसे भरण्याची सवलत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

प्रश्न- पाणीपट्टीचे दर ठरविताना प्रकल्प व्यवस्थापन, देखभाल दुरुस्ती खर्च वसुलीतून भागविण्याचे उद्दिष्ट आपल्या विभागाचे आहे ते उद्दिष्ट पूर्ण झाले का? 
उत्तर- पाणीसाठा कमी असतानाही २००९-१० मध्ये ६९ कोटी रुपयांचा वाढीव महसूल पाणीपट्टीद्वारे उभा करण्यात यश आले आहे. जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीचे दर वाढविताना पाटबंधारे प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टीच्या वसुलीतून भागविला जाऊ शकेल हे उद्दिष्ट ठेवून निश्चित केले आहे. यामुळे पाणीपट्टी वसुली महसुलात भरीव वाढ झाली आहे. २००३-०४ वर्षापासून २०१०-२०११ पर्यंत अंदाजे ७४० कोटी रुपये पाणीपट्टी वसुल झाली आहे. याबरोबरच विहिरीच्या पाण्यावर सिंचन केलेल्या सर्व पिकावरील पाणीपट्टी माफ करण्यात आली आहे हे विशेष.

प्रश्न- राज्यात आत्तापर्यंत किती पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत? 
उत्तर- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन, २००५ अनुसार ६.६९ लक्ष हेक्टर क्षेत्रात १५४५ पाणीवापर संस्था गठित झाल्या आहेत. एकूण ३५०/३१० मोठय़ा, लहान आणि लघुपाटबंधारे प्रकल्पाला सदर कायदा लागू झाला असून प्रकल्पावर पाणीवाटप संस्थेचे क्षेत्र निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. वरील अधिनियमाखाली ११४ वितरिकास्तरीय पाणीवापर संस्था, १६ कालवास्तरीय पाणीवापर संस्था आणि ३३ प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. याशिवाय सहकार कायद्यांतर्गत ४.१६ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर १२३५ पाणीवापर संस्था कार्यान्वित आहेत.

प्रश्न- लाभक्षेत्र विकासाची किती कामे पूर्ण झाली आहेत? 
उत्तर- लाभक्षेत्र विकास कामासाठी २०१०-११ या वर्षासाठी एकूण ४३.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, २०११-१२ मध्ये ४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना प्रकल्पाचा लाभ त्वरित मिळावा म्हणून लाभक्षेत्र विकासाची कामे प्रकल्पाच्या कामाबरोबर पूर्ण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

प्रश्न- लहान (लघु) प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र शासनाने दुरुस्ती पुनर्विकास व पुनर्स्थापना ही नवीन योजना सुरु केली आहे, या योजनेखाली राज्य शासनाने किती प्रस्ताव पाठवले आहेत?
उत्तर- या नवीन योजनेत धरणाची, कालव्याची दुरुस्ती करायची आहे. या योजनेत जलसंपदा विभागाने ४६० प्रस्ताव केंद्राला सादर केले असून त्यासाठी अद्याप निधी मिळाला नाही. परंतु २०११-१२ या वर्षाकरिता १०० कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे. यातून ९० कोटींचे अर्थसहाय्य अपेक्षित आहे.

प्रश्न- ह्या कार्यक्रमांतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे २०१०-२०११ मध्ये राज्याने प्रकल्पासाठी कर्ज वा अनुदानाचे किती प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले आहेत आणि किती प्रकल्पाला कर्ज वा अनुदान मिळाले आहे?
उत्तर- वेगवर्धित सिंचनलाभ कार्यक्रमांतर्गत २०१०-२०११ मध्ये राज्य शासनाने २५ मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पासाठी १५९० कोटी रुपयांचे केंद्रीय अनुदान मिळावे तसेच दोन नवीन प्रकल्पासाठी ३४.५१ कोटीचे अनुदान मिळावे असे २७ प्रकल्पासाठी एकूण १६२४.९२ कोटी अनुदान मिळावे म्हणून प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने २८ मार्च पर्यंत १४ मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांसाठी १११३.९२ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. उर्वरित प्रकल्पासाठी अनुदान मिळविण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत.

प्रश्न- वेगवर्धित सिंचनलाभ कार्यक्रमांतर्गत केंद्रशासनाचे राज्याला कधीपासून कर्ज उपलब्ध झाले. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत राज्याला अनुदानही मिळाले आहे त्याबद्दल थोडक्यात सांगाल का?
उत्तर- केंद्र सरकारकडून वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम राज्यात १९९६-९७ पासून राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमात मोठय़ा व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाद्वारे २ ते ४ वर्षाच्या कालावधीत सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकते अशा प्रकल्पासाठी क्सीलरेटेड इरीगेशन बेनेफिट्स प्रोग्रॅम अंतर्गत केंद्राचे कर्ज व अनुदान मिळते. १९९६-९७ ते २०१०-२०११ या कालावधीत एकूण८८५०.६७ कोटी रुपयांचे कर्ज/अनुदान राज्याला मिळाले आहे.

प्रश्न- नाबार्डकडून ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून राज्यशासनाने १९९६ पासून किती निधी मिळविला आणि त्यातून किती प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत? 
उत्तर- ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून राज्यशासनाने पाटबंधारे प्रकल्पासाठी १९९५ पासून निधी मिळविला आहे. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजना १ ते ८ अंतर्गत ३०८ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी ९६३.५१ कोटीची प्रतिपूर्ती मिळाली आहे. याशिवाय ग्रामीण पायाभूत विकास योजना १२ ते १५ मधूनही १५२ प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मंजूर झाले असून त्यासाठीही आत्तापर्यंत ९७६.७९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातून ८ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. या योजनेतून आत्तापर्यंत २.५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

हेमंतकुमार खैरे

महान्यूजवरून

सामाजिक भ्रष्टाचार स्त्री भ्रुण हत्या !

विशेष लेख                 जिल्हा माहिती कार्यालय,वर्धा            दि.20 आगस्ट 2011                          

     स्त्रीभ्रुण हत्या हा सामाजिक भ्रष्टाचार आहे. यामुळे येणा-या काळात समाज व्यवस्था बदलेल असं संकट निर्माण झालय. हा भ्रष्टाचार निपटून काढणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. यासाठी सजगपणे प्रत्येकाने हे प्रकार रोखण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. याबाबत थोडसं. 

                                - प्रशांत दैठणकर

 येणा-या काही वर्षांनी लग्नासाठी जोडीदार न मिळाल्यानं लग्न करता आलं नाही अशी वेळ मुलांवर येणार आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. याचं गांभिर्य समाजानं जाणून घ्यायला हवं 2011 च्या नव्या आकडेवारीत जनगणना हेच सांगत आहे. काही ठिकाणी मुलींच्या जन्माचं प्रमाण 930 तर काही ठिकाणी ते 916 पर्यंत खाली घसरलय.

मुलगा म्हणजे सगळ्या घराचा वारस, वंशाचा दिवा अशी धारणा आपणाकडे रुजली असल्यामुळे हा प्रकार घडत आहे. काही प्रांतात मुलगी झाली तर लगेच तिला मारुन टाकलं जातं तर काही भागात मुलगी होवू नये यासाठी सोनोग्राफी यंत्राचा आधार घेतला जातो. स्त्रीभ्रुण हत्या ही समस्या गेल्या काही काळात प्रकर्षानं समोर आली आहे.

कोणतही तंत्रज्ञान म्हणजे फायद्याचं असं कधी होत नाही. अणुच्या शक्तीतून वीज निर्माण करता येते.  मात्र हे तंत्रज्ञान वापरुन अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार घडवला. दुस-या महायुध्दात हा प्रकार घडला. मातेच्या पोटात गर्भ निकोप आहे का, त्याची वाढ व्यवस्थित होते की नाही   याची   तपासणी सोनोग्राफीत अपेक्षित आहे. मात्र पैशाच्या लालचेने याचा गैरवापर करुन गर्भलिंग चिकित्सा करणारेही आपल्या आसपास आहेत. आणि अणुबॉम्ब पेक्षा गंभीर प्रकार ते करीत आहेत याचीही समाजाने जाणीव ठेवायला हवी.

मुलीला वंशाचा दिवा मानलं जात नसलं तरी वंश जर वाढवायचा तर घरात सून म्हणून मुलगी लागणार आहे याची सर्व समाजाने जाणीव ठेवावी. वंशाच्या दिव्याच्या नादात येणा-या काळात मुलगी न मिळाल्याने वंश वाढणार नाही ही जाण समाजानं ठेवण्याची वेळ आली आहे. भ्रुण हत्या आणि गर्भजल चिकित्सा ही समाजाला लागलेली कीड आहे असंच म्हणायला लागेल. हे रोखण्यासाठी शासनाने आपल्या स्तरावर कायदे केलेले आहेत. अंमलबजावणी यंत्रणा अतिशय गांभिर्याने याकडे लक्ष दिलेले आहे मात्र सोनोग्राफी केंद्र चालक आणि नागरिक वेगवेगळ्या वाटा शोधून त्यावर मात करीत आहेत.

समाजात भ्रष्टाचार रोखला जावा यासाठी रस्त्यावर   उतरणा-या युवक-युवतींना आणि नागरिकांना या गंभीर विषयाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला तर खरी जनजागृती होईल. हा समाजात वाढलेला असा भ्रष्टाचार आहे. जो येणा-या काळात समाज व्यवस्थाच संकटात आणू शकतो. प्रत्येक नागरिकाने सजगपणे या प्रकारास रोखलं पाहिजे म्हणजेच हे चित्र येणा-या काळात बदलेल.

                           - प्रशांत दैठणकर

                  000000

वर्धा जिल्हयातील पावसाची व नैसर्गिक आपत्तीची माहिती,शनिवार दि.20/8/2011

क्र.	बाब	नैसर्गिक आपत्तीचा तपशील
1	अतिवृष्टीमुळे झालेले एकूण नुकसान	निरंक
2	अ) या  वर्षी  आतापर्यंत एकूण सरासरी पर्जन्यमान ब) गेल्या चोवीस तासातील सरासरी पाऊस	571.56 मि.मी. 18.01 मि.मी.
3	शासनाचे मदत कार्य	निरंक
4	मृत्तांची संख्या, विज पडून, पुरात वाहून	निरंक
5	बाधीत   गावे	निरंक
6	बाधीत  शहरे	निरंक
7	नुकसान झालेल्या घरांची संख्या	निरंक
8	नुकसान झालेल्या गोठ्यांची संख्या	निरंक
9	मृत झालेली जनावरे	निरंक
10	व्यापारी  नुकसान	निरंक
11	आपदग्रस्त कुटूंबे व व्यक्ती	निरंक
12	पूल व रस्त्यांचे नुकसान(सार्वजनिक मालमत्ता)	निरंक
13	जनजीवन	सुरळीत
14	इतर	निरंक
15	तालुकानिहाय एकूण पर्जन्यमान मि.मी.मध्ये (गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस कंसात दर्शविले आहे)	1)वर्धा -520.20 (0.8) मि.मी. 2)सेलू - 595(47) मि.मी. 3)देवळी -567.70(7.40) मि.मी. 4)हिंगणघाट-614.20(13.20) मि.मी. 5)आर्वी -605(3) मि.मी. 6)आष्टी -459.40(29) मि.मी. 7)समुद्रपूर -662(26) मि.मी 8)कारंजा-549(10.50) मि.मी.

प्रेरक प्रेरिका पदाची २१ रोजी परीक्षा

वर्धा दि. १९... जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा च्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजने अंतर्गत प्रेरक प्रेरिका पदाची लेखी परीक्षा रवीवार दिनांक २१ रोजी होणार आहेत. ही परीक्षा केसरीमल कन्या शाळा, नागपूर रोड वर्धा येथे दुपारी १२. ३० वाजता होत आहेत.
प्रवेशपत्रे पाठविण्यात  आलेली आहेत. ज्या पात्र उमेदवारांना ती मिळाली नाहीत त्यांनी दूरध्वनी क्र. ०७१५२- २४०७०५वर संपर्क साधावा. किंवा कोणत्याही छायांकीत  ओळखपत्रासह केंद्रावर उपस्थित रहावे असे आवाहन प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा यांनी केले आहे.

वर्धा जिल्हयातील पावसाची व नैसर्गिक आपत्तीची माहिती शुक्रवार दि.19/8/2011

क्र.	बाब	नैसर्गिक आपत्तीचा तपशील
1	अतिवृष्टीमुळे झालेले एकूण नुकसान	निरंक
2	अ) या  वर्षी  आतापर्यंत एकूण सरासरी पर्जन्यमान ब) गेल्या चोवीस तासातील सरासरी पाऊस	565.65 मि.मी. 7.72 मि.मी.
3	शासनाचे मदत कार्य	निरंक
4	मृत्तांची संख्या, विज पडून, पुरात वाहून	निरंक
5	बाधीत   गावे	निरंक
6	बाधीत  शहरे	निरंक
7	नुकसान झालेल्या घरांची संख्या	निरंक
8	नुकसान झालेल्या गोठ्यांची संख्या	निरंक
9	मृत झालेली जनावरे	निरंक
10	व्यापारी  नुकसान	निरंक
11	आपदग्रस्त कुटूंबे व व्यक्ती	निरंक
12	पूल व रस्त्यांचे नुकसान(सार्वजनिक मालमत्ता)	निरंक
13	जनजीवन	सुरळीत
14	इतर	निरंक
15	तालुकानिहाय एकूण पर्जन्यमान मि.मी.मध्ये (गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस कंसात दर्शविले आहे)	1)वर्धा -512.2 (0.7) मि.मी. 2)सेलू - 548(5) मि.मी. 3)देवळी -560.3(15) मि.मी. 4)हिंगणघाट-601(25) मि.मी.. 5)आर्वी -602(6) मि.मी. 6)आष्टी -430.4(3) मि.मी. 7)समुद्रपूर -636(5) मि.मी 8)कारंजा-538.5(3) मि.मी.