Saturday 8 October 2011

एक ठिपका दर्जेदार शिक्षणासाठी..!






चिमुकल्या शाळकरी हातांनी ` एक साथ नमस्ते ` म्हणत झालेलं स्वागत तर कुठे वर्गात शिरताच ` गुड मॉर्निंग सर, क्लॅप, क्लॅप, क्लॅप म्हणत टाळया वाजवणारे हात गणवेषात सज्ज मुलं आणि नेमकं आता काय होणार असा भाव चेह-यावर घेऊन उभी शिक्षक मंडळी त्यासोबत संस्थेचे पदाधिकारी. हे चित्र आहे शालेय पटपडताळणी दरम्यानचं .

राज्यात ३ ते ५ ऑक्टोंबर या कालावधीत शालेय पटपडताळणीचा कार्यक्रम शासन निर्णयानुसार सुरु झाला. शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे टिकवण्यासाठी विद्यार्थी संख्या वाढविण्याचा प्रकार रोखण्यासाठी हा निर्णय आहे.

सकाळीच सर्व शाळांमध्ये शाळेच्या वेळेआधी अर्धातास ही पथके शाळांमध्ये दाखल झाली. त्याची तयारी आधीच्याच दिवशी झाली. शिक्षण विभागाला वगळून ही पडताळणी असल्यामुळे त्यावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया आलेल्या होत्या. महसूल विभाग आणि शासनाचे इतर सर्व विभाग यांनी संयुक्तपणे पडताळणीस सहकार्य केले आहे.

या कामी मोठ्या प्रमाणावर वाहने अधिग्रहीत करणे तसेच सर्वांना प्रशिक्षण देणे असेही याच पटपडताळणीचा एक भाग होता.

सकाळीच आम्ही जिल्हाधिकारी जयश्री भोज यांच्यासह एका पथकात शाळांमध्ये फिरायला सुरुवात केली. यात काही शाळांचे पट बघितले. पट नव्याने लिहिले होते. तर काही ठिकाणी जून महिण्यात असणारी विद्यार्थी संख्या आणि ऑगस्टची संख्या यात फरकत दिसत होता.

शिक्षक वर्गाला या पडताळणीचे कुतूहल आणि भिती आहे असे भाव त्यांच्या चेह-यावर दिसत होते. एका शाळेत सातव्या वर्गास इंग्रजी शिकविणा-या शिक्षिकेला अम्ब्रेलाचे स्पेलिंग लिहा असे सांगितले तर तिने ते ` ए ` या अक्षरापासून सुरु केले. त्यामुळे विदृयार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळते की नाही याबाबत शासनाला वाटणारी चिंता रास्तच आहे हे स्पष्ट झाले. एक-दोन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी नव्याने कालच गणवेष मिळाला असे त्यांनी सांगितले. एका वर्गात विदृयार्थ्यांचे नाव विचारुन घेतले आणि नंतर शिक्षकाला त्याचे नाव विचारले त्यावेळी दोन्ही नावं वेगळी असल्याचा उलगडा झाला.

शाळा-शाळांमधून या निमित्ताने असणा-या किचनची सफाई करण्यात आलेली होती. काही शाळांमध्ये वर्गातच तांदळाची पोती ठेवलेली होती.शाळांमध्ये उपस्थिती दाखवण्यासाठी अनेक संस्थाचालक अक्षरश: आटापीटा करीत आहेत हे स्पष्टपणाने जाणवले.

शासनाने नांदेड जिल्ह्यात प्रायोगिक पटपडताळणी केली त्यावेळी २० टक्के उपस्थिती बोगस असल्याचे उघडकीस आले.होते. शाळांमध्ये शिक्षकांचे वेतन व भत्ते तसेच शालेय साहित्य आणि माध्यान्ह भोजन यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. या प्रकारे २० टक्के बोगस विद्यार्थी आढळले तर शासनाचे थोडे थोडके नव्हे तर ५००० कोटी रुपये वाचणार आहेत.

वर्धा जिल्हा छोटा असल्याने इथं एकाच दिवसात सर्व शाळांची पडताळणी एका दिवसात पूर्ण करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना पुन्हा दुस-या ठिकाणी शाळेत बसू नये म्हणून त्यांच्या बोटांवर शाई लावण्यात आली. अशी शाई निवडणुकीत मतदारांना लावली जाते.

बोटावरली ती शाई मुलं कौतुकानं बघत होती. हाच छोटासा शाईचा ठिपका येणा-या काळात त्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सुरुवात करुन देणार आहे. असा विचार करतच बातम्या देण्यासाठी मी कार्यालयात परतलो.

प्रशांत दैठणकर 

'महान्यूज'मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.

Friday 7 October 2011

मेंदीच्या पानावर..!



विशेष लेख           जिल्हा माहिती कार्यालय      

      महिला आणि सौंदर्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सौदर्याची बाजारपेठ ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे ' ब्यूटी पार्लर ' तसेच मेंदी रंगावून देणे आदी अल्प भांडवली व्यवसाय महिलांसाठी उपलब्ध आहेत. मेहंदीने नवरीचे हात रंगवत आपल्या जीवनातही आर्थिक रंग बदलवण्याची संधी सर्वांची वाट पाहत आहे.
           -प्रशांत दैठणकर                                                                       
    
  महिलांना विविध क्षेत्रात संधी मिळत आहेत. यात सर्वाधिक संधी आणि आर्थिक शक्ती कमावता येते ती म्हणजे खास महिलांची ओळख असणारा सौदर्य शास्त्राचा भाग. स्त्री आणि सौंदर्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात आणि या सौदर्यासाठी मोठा प्रमाणावर खर्च करणा-या महिला घराघरात आहेत.
     स्वत:बाबत जागरुकता दाखविण्याचा प्रयत्न सगळे जण करित असतात त्यातही स्त्रिया आघाडीवर आहेत. सौंदर्य खुलवण्यापासून सौंदर्य दाखवण्यापर्यंत अशा माध्यमाने दिवसाचा अधिक काळ आरशासमोर घालणा-या स्त्रिया आहेत. घरकाम एके घरकाम    करणा-या स्त्रिया देखील स्वत:चा काही वेळ वेणी-फणी साठी काढतातच.
     सौंदर्य प्रसाधनांवर होणा-या खर्चात स्वातंत्र्यानंतर मोठया प्रमाणात सुरु झाली त्याकाळी विदेश कंपन्यांचा दबदबा या क्षेत्रात होता. ही विस्तारत जाणारी बाजारपेठ भारतातच रहावी व यातून पैसा देखील देशात टिकावा यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी टाटांशी संपर्क साधला त्यावेळी टाटांनी 'लॅक्मे' हा सौंदर्य प्रसाधने निर्माण करणारी भारतीय कंपनी सुरु केली आहे.
     सौंदर्याची ही बाजारपेठ शहरी भागात आणि केवळ कमावत्यांचा मक्ता राहिलेली नाही त्याचं लोण ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल आहे. याचा फायदा अनेक महिलांना रोजगार स्वरुपात होत आहे आणि यात वाढ होत असल्याने ग्रामीण भागातील मुलींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
     अल्प प्रशिक्षण आणि छोटयाशाच गुंतवणूकीतून ग्रामीण भागात मुलींना ' ब्यूटी पार्लर ' चा व्यवसाय सुरु करणे शक्य आहे या व्यवसायात गुंतवणूक अतिशय अल्प आहे आणि जागा देखील कमी लागते अगदी स्वत:च्या घरी देखील असे पार्लर सुरु करणे शक्य असते.
     मुलींना मुळातच कलेची आवड आधिक प्रमाणात असते यातून मेहंदी रंगवून देण्याचा व्यवसाय देखील सुरु करता येतो. पूर्वी गावात लग्न ठरलेलं घर हे जसं गावातल्या कासारणीचं लग्ना आधीच्या दोन दिवसांच्या मुक्कामाचं ठिकाण असायचं तसाच काहीसा प्रकार मेहंदी रंगविण्याबाबत देखील आहे.
     लग्न आणि मेहंदी रंगलेले हात यांचं नातं खूप जूनं, पण आताशा त्याला अधिक महत्व आलय याचे क्लासेस देखील उपलब्ध आहे. अगदी अल्प अशी गुंतवणूक आणि प्रशिक्षण मेंदी रंगवून देण्याचा व्यवसाय करण्यास पुरेसं आहे. आणि यात उत्पन्न देखील उत्तम आहे.
     हे दोन्ही पध्दतीचे व्यवसाय सुरु करण्याबाबत बचत गटांचीही मदत होवू शकते. महिला सबलीकरणात हेच सौंदर्य कामी येईल हे जाणण्याची फक्त आवश्यकता आहे.
-प्रशांत दैठणकर

पटपडताळणीचे साध्य !


विशेष लेख           जिल्हा माहिती कार्यालय      

       राज्यात 3 त 5 ऑक्टोंबर दरम्यान शालेय पटपडताळणी एकाच वेळी करण्यात आली. यात कागदावरच शिक्षण संस्था चालविण्यापासून पटसंख्या वाढवून शासकीय अनुदान लुटणा-या संस्था आणि संस्थाचालकांचे पितळ उघडे पडले. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक अशा या पटपडताळणीत काय साध्य झाले याबाबत केलेला हा उहापोह.                          - प्रशांत दैठणकर
      शासन ही प्रभावी यंत्रणा आहे आणि मोठमोठी किचकट वाटणारी कामे देखील ही यंत्रणा सहजरित्या पार पाडू शकते हेच शालेय पटपडताळणीच्या रुपाने आढळून आलय. शिक्षणाची दुकानदारी करुन त्यात शिक्षणाचा मुळ हेतू बाजूला ठेवून केवळ कमाईसाठी शिक्षण संस्था काढणा-यांना या पडताळणीमुळे चांगलाच चाप बसणार हे स्पष्ट आहे.
     शिक्षण हा जीवनाचा मुलाधार आहे त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण किमान प्राथमिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे असा कायदा शासनाने केला आहे. शासन स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून शाळा चालवून प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य नाही म्हणून खाजगी संस्थांना शाळा काढण्याची व अनुदान देण्याची भूमिका शासनाने घेतली मात्र कालांतराने यात अनुदान लाटण्याची शर्यतच लागली.
बदलत्या काळात मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याकडे पालकांचा कल वाढत आहे त्यामुळे मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटले. त्याप्रमाणात शिक्षकांच्या  जागा अतिरिक्त ठरायला हव्या होत्या मात्र शाळेतील पटसंख्येच्या आधारे शिक्षक नियुक्त करणे थांबलेले नाही.
      अनुदानीत संस्थांमध्ये आरंभी मानधन तत्वावर नेमणूक द्यायची आणि प्रत्यक्षात शासनाकडे मात्र नियमित नेमणूक दाखवायची या दोन वेतनातील फरक संस्था चालक घेतात असे प्रकार अनेक शाळांमधून दिसून येतात. पटसंख्येच्या आधारे नात्यातील व्यक्तींच्या नेमणूका करण्यापासून पुढे संपूर्ण शाळाच कागदावर उभी करुन चालवणारेही यातून समोर येत आहेत.
      शासनाने विद्यार्थ्यांना शाळेतच एकवेळ सकस आहार मिळावा तसेच विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढावे याकरिता माध्यान्ह आहार योजनेत शिधा द्यायला सुरुवात केली. यात धान्य मिळते सोबतच प्रति विद्यार्थी शिजविण्यासाठी पैसे देखील मिळतात. असे मिळणारे दुहेरी लाभ बनावट हजेरीपटाने वाढवता येतात तसेच पैसे घ्यायचे आणि मिळणारे धान्य बाजारात विकायचे असा प्रकार करणा-या संस्था आहेत.
शहरांमधील कित्येक नामांकित संस्था या प्रकारे शासनाची फसवणूक करतात हे स्पष्ट होत आहे. असे धान्य विकणा-यांवर आणि खरेदी करणा-यावरही कारवाई होण्याची गरज आहे.
     शाळेत इतरही अनेक सुविधांसाठी शासन विविध माध्यमातून पैसा पूरवित आहे. दिलेल्या पैशाचा योग्य विनियोग होणे व मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा मुलांचा हक्क आहे.
     या शालेय संस्थांना शालेय अनुदान ज्यात वेतन व       भत्‍त्यांवर सर्वाधिक रक्कम खर्च होत असते. सोबतच शालेय पूरक अनुदान त्याचप्रमाणे क्रीडा अनुदान अशा विविध प्रकारचे अनुदान दिले जात असते. ते योग्यरित्या खर्च न होणे ही गंभीर बाब आहे परंतु काही संस्था हा प्रकार सर्रास करतात हे देखील पटपडताळणीत समोर आलेले आहे.
नेमणूक करण्यात आलेले शिक्षक पात्रता प्राप्त असले तरी त्यांना शिकवता येत नाही असाही प्रकार काही शाळांमधून समोर आलेला आहे. ज्या मुलांना आपण देशाचं भविष्य म्हणून बघतो त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले तरच पुढे संधी मिळणार आहे. उगाच शिकलो आहे म्हणण्यासाठी शिक्षण होत असेल तर त्याचा उपयोग काहीच नाही हे आपण मान्य केले पाहिजे.
     शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मिळणा-या  सुविधा महत्वाच्या असतात. अनेक शाळांमधून मुलांना साधे स्वच्छ पिण्याचे पाणी देखील उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी खेळायला पटांगणच नाही अशी परिस्थिती आहे अशा स्थितीत मुलांचा सर्वांगिण विकास कसा होणार असा सवाल पडतो.
     या सर्व बाबींमुळे शालेय पटपडताळणीचा हा राज्यव्यापी उपक्रम आवश्यकच होता हे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण राज्याची संकलीत आकडेवारी समोर आल्यावर हे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
- प्रशांत दैठणकर

वैयक्तिक स्वच्छता महत्वाची..!


विशेष लेख                 जिल्हा माहिती कार्यालय      

       ग्रामीण भागात आरोग्य संपन्न राहण्यासाठी प्रत्‍येक व्यक्तीने डोळसपणे आपल्या परिसर स्वच्छतेसोबतच वैयक्तिक स्वच्छतेकडे लक्ष पूरविणे गरजेचे आहे. आजार आणि त्यावरील उपचारांवर होणारा खर्च या पध्दतीने आपण टाळू शकतो स्वच्छता उत्सवाला गांधी  जयंतीपासून सुरवात झाली आहे. त्यासंदर्भात हा खास लेख.
                                          -प्रशांत दैठणकर                                
      ग्रामीण भागात आरोग्य जनजागृती व्हावी यासाठी शासन प्रोत्साहन तसेच प्रबोधनात्मक अशा दोन्ही पध्दतीने कार्य करीत आहे. आपण आपला परिसराची आणि स्वत:ची स्वच्छता राखा असं दुर्देवाने सांगावं लागतं. अर्थात याचा काही प्रमाणात का होईना सकारात्मक असा परिणाम हळूहळू दिसत आहे.
     आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याचं ग्रामीण भागातलं मुख्य कारण अस्वच्छता हेच आहे. घरात स्वच्छतागृह नसणे ही ग्रामीण भारताची मुख्य समस्या आहे. शौचाला उघडयावर बसण्यामुळे रोगराई पसरत असते. हे टाळायचे असेल तर घरात शौचालय बांधायला हवं. यासाठी प्रोत्साहन मिळावं म्हणून शासनानं निर्मलग्राम योजना, स्वच्छता अभियान आदी माध्यमातून रोख अनुदान तसेच स्पर्धात्मक कार्यक्रमातून रोख पुरस्कार देणं सुरु केलेलं आहे.
     लहान मुलांना आजार लवकर होतात याचं कारण एक तर त्यांना वैयक्तिक स्वच्छतेची आपण माहिती दिलेली नसते आणि दुसरं कारण अर्थातच त्यांची रोग प्रतिकारशक्ती मोठया व्यक्तींच्या तुलनेत कमी असते.

आपल्या शरीरात रक्तासह विविध घटकांची निर्मिती सातत्याने सुरु असते. त्वचा देखील त्यापैकी एक आहे. त्वचेच्या पेशी, नव्याने तयार होवून जुन्याची जागा घेतात अशा मृत पेशी दररोज त्वचेवरुन काढणे आवश्यक असते. यासाठी दिवसातून एक वेळा नित्याने अंघोळ आवश्यक आहे हे आपण मुलांना पटवून दिले पाहिजे सोबत ते दररोज अंघोळ करतील याची खबरदारी बाळगली पाहिजे.
     ज्या पध्दतीने शरीराची स्वच्छता आपण ठेवतो त्याच पध्दतीने कपडयांची देखील ठेवावी लागते. शरीराच्या या पेशी कपडयांवर जमा होत असतात त्या करिता रोज आपले कपडे बदलणे व स्वच्छ धुतलेले कपडे घालणे देखील आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता कमी आहे अशा ठिकाणी किमान अंतर्वस्त्रे बदलली गेली जाणे गरजेचे आहे.
     आपण दिवसातून किमान एकदा 15 मिनिटे आपल्या वैयक्तिक आरोग्यासाठी दिली तर आपणास निश्चितपणे विविध आजारांपासून व त्या आजारापोटी होणारा त्रास त्यासोबतच त्यावरील उपचारांवर होणारा खर्च यापासून दूर राहता येईल.
-प्रशांत दैठणकर

तंत्रशिक्षणातला सामाजिक न्याय..!


 सामाजिक न्यायाच्या बांधिलकीतून शासन तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे मागास तसेच आर्थिकदृष्टया मागास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात विविध योजनांच्या माध्यमातून सहाय्य करीत आहे. त्या सर्व योजनांपैकी काही योजनांची ही माहिती.


    विशेष लेख           जिल्हा माहिती कार्यालय      
 
      विशेष घटकांच्‍या शिक्षणात योगदान ही शासनाची प्रथमपासूनची बांधिलकी राहिली आहे. याच माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ज्ञानग्रहणासाठी लागणा-या सोयी सुविधा देखील शासन सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून पुरविताना आपणास दिसते.
     व्यवसाय शिक्षणाच्या माध्यमातून विशेष घटकांच्या विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी तसेच त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला जावा यासाठी तीन अभ्यासक्रम चालविण्यात येतात. व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत माध्यमिक शालांत परीक्षापूर्व अभ्यासक्रमांच्या सुविधांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.
     या योजनेत दोन स्तरांवर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण दिले जाते सोबत अल्प मुदतीचा व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देखील चालविला जातो.
     आठवी ते दहावी पर्यंत तंत्र शिक्षण राज्यात सुरु करण्यात आलेले आहे. यात तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकविताना प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकही करता यावे यासाठीच्या सुविधांचा निधी शाळांना पुरविला जातो त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत तांत्रिक पुस्तकांची व्यवस्था म्हणून प्रतिविद्यार्थी 70 दराने होणा-या रकमेची पुस्तके देखील पुरविली जातात.
    
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तसेच तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये पुस्तकपेढीची योजनादेखील याअंतर्गत राबविली जाते. गरजू अशा आर्थिकदृष्ट्या मागास तसेच महागडी पुस्तके खरेदी करु न शकणारे अनुसूचित जाती व जमातीचे विद्यार्थी यांना क्रमिक पुस्तके उपलब्ध व्हावीत यासाठी ही योजना आहे.
     तंत्र शिक्षण संचालनालय ही योजना सर्व शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांसोबतच औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालयांमध्येही राबवते.
     आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहू नये ही बांधीलकी शासनाने जपली आहे आणि त्याला राज्यात उत्तम असा प्रतिसादही मिळत आहे.
-प्रशांत दैठणकर

गाव करील ते राव करील काय..?


विशेष लेख          जिल्हा माहिती कार्यालय       



गावातील युवकांनी गावच्या विकासात लक्ष घातले तर मोठया प्रमाणावर चित्र बदलू शकते गावच्या शिक्षित युवकांनी या कामात पुढाकार घेतला तर गावाचा कायापालट व्हायला निश्चितपणाने वेळ लागत नाही याचे प्रत्यंतर वर्धा जिल्ह्यात दोन गावांमध्ये आठ दिवसातच यायला लागले आहे.
     केंद्राच्या ग्रामविकास विभागातर्फे भारत निर्माण अभियान हे अभिनव अशा प्रकारचे अभियान राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण जनतेच्या वेगवेगळया समस्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने शासकीय योजनांची माहिती मिळणे त्यासाठी अर्ज आणि इतर बाबींची पूर्तता करणे यामध्ये मार्गदर्शन करणारे खूप कमी असतात परिणामी ग्रामजिवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी केंद्राने दिलेला निधी खर्च होत नाही आणि ग्रामीण जनतेला त्या योजनांचा लाभ देखील मिळत नाही.
     आजही 65 टक्के भारत ग्रामीण भागात आहे मधल्या काळात नागरीकरणाचा रेटा वाढला आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी संदेश दिला होता ' खेडयाकडे चला ' मात्र प्रत्यक्षात उलटा प्रवास होताना दिसतो. ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा यासाठी लाखो कोटींचा निधी विविध योजनांच्या माध्यमातून राखीव ठेवला आहे. यात रोजगार हमी, पेयजय, तसेच आरोग्य योजनांसारख्या मोठया योजना आहेत मात्र ज्या प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत म्हणून भारत निर्माण चा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
     विशिष्ट गावाची निवड करुन त्या गावातील होतकरु दहा-पंधरा युवकांचा समुह निवडायचा या युवकांना प्रशिक्षित करायचे हे युवक नंतर गावात ग्रामसभेत सहभागी होण्यापासून विविध योजनांची ग्रामस्थांना माहिती देणे, योजनांबाबत सल्ला देणे तसेच अर्ज भरुन देणे आदी कामे मानधन न घेता करतात. महाराष्ट्रात यासाठी सांगली आणि वर्धा जिल्ह्याची निवड झालेली आहे.
     वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्या मध्ये असलेला ईसापूर आणि रत्नपूर या दोन गावांमध्ये ' भारत निर्माण अभियान ' गांधी जयंती पासून सुरु झाले. यात प्रशिक्षित युवकांच्या गटाने प्रथम ग्रामसभेत सहभाग घेतला त्या दिवसापासून या युवकांनी स्वयंसेवक होवून हाती झाडू घेऊन स्वच्छता सुरु केली.
     प्रारंभी गावात कुतूहल होते मात्र आठवडाभरात सारा गाव स्वच्छतेच्या कामी पुढे आलाय त्यांनी गाव स्वच्छ केला. उघडयावर शौचाला बसू नये असा संदेश गावात पोहचला. अशा जागा स्वच्छ करुन त्या जागांवर आता रांगोळया घालण्यात आल्या आहेत.
     म्हणतात ना गाव करील ते राव करील काय ? आणि खरोखरच म्हण अक्षरश: सिध्द करत ईसापूर आणि रत्नपूर मध्ये भारत निर्माणचा पहिला धडा गिरवला जातोय
-प्रशांत दैठणकर

महालोक अदालतीमध्ये 714 प्रकरणे निकाली


महाराष्ट्र शासन
प्र.प.क्र.   542      जिल्हा माहिती कार्यालय,वर्धा    दि.7 ऑक्टोंबर 2011
-------------------------------------------------------------------------------
          
वर्धा,दि.7-वर्धा जिल्हा न्यायालयात राज्य विधी सेवा प्राधीकरण आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण यांच्या वतीने आयोजित महालोक अदालत कार्यक्रमात दाखल 3541 प्रकरणांपैकी 714 प्रकरणी तडजोड होवून प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.
     या महालोक अदालतचे उद्घाटन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.एल.शिवणकर यांच्या हस्ते सरस्वती पूजन तथा दिप प्रज्वलनाने करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी वकील संघाचे अध्यक्ष . अशोक दोड हे होते.
     या अदालत मध्ये 15 पॅनेल करण्यात आले होते. दिवाणी 213 प्रकरणांपैकी 34 तर फौजदारी 2328 प्रकरणांपैकी 156 प्रकरणे यात निकाली निघाली.
     भूसंपादनाच्या दाखल 96 प्रकरणांपैकी 30 प्रकरणी तर मोटार अपघात 60 प्रकरणांपैकी 27 प्रकरणे निकाली निघाली. धनादेश अनादराची 344 प्रकरणे दाखल होती त्यापैकी 39 तर इतर 500 प्रकरणांपैकी 428 प्रकरणी तडजोड झाली.
     या प्रसंगी विधी सेवा प्राधीकरणाचे सचिव दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर न्या. येलट्टी, जिल्हा न्यायाधीश न्या.ढोलकीया, जिल्हा न्यायधीश क्रमांक दोन न्या.दास, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश न्या.नदीम आणि राजढेकर तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय दैने आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

Wednesday 5 October 2011

ऑक्टोंबर 2011 महिण्याचे शिधावाटप परिमाण


  महाराष्ट्र शासन
प्रसिध्दी पत्रक             जिल्हा माहिती कार्यालय,वर्धा    दि. 5ऑक्टोंबर 2011
------------------------------------------------------------------------------------------
                       
वर्धा, दि.5- जिल्ह्यातील सर्व कौटुंबिक शिधा पत्रिका धारकांना माहे   ऑक्टोंबर 2011 महिण्याकरीता स्वस्त धान्य दुकानातून शिधा वस्तु वाटपाचे परिणाम पुढील प्रमाणे निश्चीत करण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्ष  धान्य साठा साखरेच्या उपलब्धतेनुसार वितरण करण्यात येईल.
            दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी बीपीएल कार्ड धारकांना 25 किलो गहू प्रतीकिलो 5 रु. दराने, तांदूळ 19 किलो प्रतीकिलो 6 रु. दराने, साखर प्रति व्यक्ती 500 ग्राम 13.50 प्रती किलो दराने मिळेल.अंत्योदय कार्ड    धारकांना  25 किलो गहू 2 रु. प्रती किलो दराने, 19किलो तांदुळ प्रती किलो   3 रु. दराने, प्रति व्यक्ती 500 ग्राम साखर 13.50 रुपये प्रती किलो दराने मिळेल. अन्नपूर्णा कार्ड धारकांना 5 किलो गहू 5 किलो तांदूळ बिनामुल्य दराने मिळेल. एपीएल कार्ड    धारकांना 10 किलो गहु 7. 20 रुपये दराने, 5 किलो तांदूळ 9.60 रुपये   दराने मिळेल.
            तालुकानिहाय खापरी डेपोतून वितरीत झालेल्या केरोसीनचे किरकोळ विक्री दरप्रति लिटरचे दर कंसाबाहेर दिले असून, बोरखेडी डेपोतून वितरीत होणारे केरोसीनचे दर कंसामध्ये पुढील प्रमाणे दर्शविण्यात आले आहे.
            वर्धा 14.55 (14.48),देवळी 14.81 (14.75), सेलू 14.67 (14.62),आर्वी 14.74(14.69),आष्टी 14.95 (14.97),कारंजा 14.84 (14.93),हिंगणघाट 14.75(14.63),समुद्रपूर 14.49 (14.40) आहे.
            शहर विभाग तालुका मुख्यालयी प्रति व्यक्ती 2 लिटर प्रमाणे जास्तीत जास्त 20 लिटर ग्रामीण भागात 15 लिटर केरोसिनचे वाटप करण्यात येईल.असे  जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वर्धा यांनी कळविले आहे.
                           00000