प.क्र. 548 दिनांक 19 जुलै 2021
जनसुविधेसाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक 14 कोटी
निधी उपलब्ध
-पशुसंवर्धन
मंत्री सुनील केदार
Ø लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार अधिकचा निधी
देणार
Ø जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न
पालकमंत्र्यांच्या
पाठपुराव्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी
(सर्वसाधारण) अधिकचा 40 कोटी निधी
प्राप्त
वर्धा, दि 19 जुलै (जिमाका):- जिल्ह्यातील
ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे
शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा वार्षिक योजनेमधून यावर्षी
14 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी आहे. लोकप्रतिनिधींच्या
भावनांचा आदर करीत त्यांनी आणखी प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर केल्यास यासाठी अधिकचा
निधी सुद्धा उपलब्द करून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास
मंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष
सुनील केदार यांनी केले.
जिल्हा परिषद सभागृहात आज जिल्हा नियोजन
समितीची बैठक पार पडली यावेळी श्री केदार बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष
सरिता गाखरे, आमदार सर्वश्री रामदास आंबटकर, ऍड.अभिजित वंजारी, डॉ. पंकज भोयर, रणजित
कांबळे, दादाराव केचे, समीर कुणावर, जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी
अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर, वित्त व नियोजन विभागाचे उपायुक्त
धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेम्भुरणे उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2021-22 साठी शासनाकडे जिल्ह्याची बाजू मांडून पालकमंत्री सुनील केदार यांनी अधिकचा 40 कोटी रुपयांचा
निधी मंजूर करून घेतला असून आता सदर योजना
160 कोटी रुपयांवरून वाढवून सदर निधी 200 कोटी रुपये मंजूर झाला आहे अशी माहिती यावेळी जिल्हा नियोजन
अधिकारी यांनी समिती सदस्यांना दिली.
2020- 21 मधील अनुसूचित जाती उपयोजनेतील
मृद संधारण या बाबीसाठी 88 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता मात्र त्यापैकी
52.69 लक्ष रूपये निधी खर्च झाला, उर्वरित
35 लक्ष रुपयांचा निधी व्यपगत झाल्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची
चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्री यांनी दिलेत. तसेच पाणलोटचे प्रस्ताव देण्यास दिरंगाई
केल्याबाबत संबंधित अधिकारी यांची सुद्धा चौकशी
करण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.
धाम धरण सांडवा उंची वाढ
यावेळी धाम धरण सांडव्याची उंची वाढविण्या
संदर्भात सभागृहात सादरीकरण करण्यात आले. 1999 पासून सदर प्रस्ताव लघु पाटबंधारे विभागाकडे
प्रलंबित होता. पालकमंत्री यांनी यासंदर्भात केलेल्या पाठपुराव्यामुळे 19 फेब्रुवारी
2020 ला यासाठी पर्यावरण मान्यता मिळाली असून 6 जुलै 2020 ला वन विभागाची मान्यता मिळाली
आहे. तसेच या प्रस्तावाला 10 मे 2021 रोजी
प्रशासकीय मान्यता मिळून निविदा सुद्धा झालेली आहे. या प्रकल्पाच्या सांडव्याची उंची
1.90 मीटरने वाढविण्यात येणार असून यावर 34 स्वयंचलितगेट बसविण्यात येणार आहे. यामुळे
19 .54 दलघमी अतिरिक्त पाणी साठा निर्मिती होणार असून यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा
शहर आणि आजूबाजूच्या 26 गावांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सुटणार आहे.
सदर काम वर्षभरात पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिल्यात.
खरीप
पीक कर्ज वाटप
सण 2021- 22 च्या खरीप हंगामासाठी शासनाने
850 कोटींचा लक्ष्यांक दिला होता यामध्ये 300 कोटींची वाढ करण्यात आली असून 1150 कोटी
रुपये सध्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी 302 कोटी रुपये 26 हजार 36 शेतकऱयांना
वाटप करण्यात आले असून त्याची टक्केवारी 35 आहे अशी माहिती जिल्हा बँक व्यवस्थापक यांनी समितीला दिली.
शेतकऱ्यांच्या पेरण्या पूर्ण झाल्या असून अद्यापही केवळ 35 टक्के कर्ज वाटप झाल्याबाबत
पालकमंत्री यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात बैठक लावण्यात
यावी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी पीक कर्ज वाटपाचा नियमित आढावा घ्यावा अशा सूचना श्री
केदार यांनी दिल्या.
वर्धा
शहर पाणी पुरवठा योजना
वर्धा शहर पाणी पुरवठा योजना अद्यापही पूर्ण
झाली नसल्याबाबतही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेऊन सदर योजना तात्काळ पूर्ण करून नागरिकांना
शुद्ध पाणी मिळेल यासाठी काम करा. तसेच या योजनेच्या दिरंगाई मध्ये ज्यांनी शासनाला
फसवलं तसेच चुका केल्या त्यांच्यावर कायदेशीर
कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेत. शिवाय तत्कालीन पालकमंत्री यांनी योजना
विहित कालावधीत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले होते,
मात्र अद्यापपर्यंत कोणताही दंड आतापर्यंत
वसूल केला नाही याबाबतही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री
यांनी दिलेत.
यावेळी आमदारांनी विविध मागण्या केल्यात.
यात आरोग्य विभागाला प्राप्त झालेल्या नवीन रुग्णवाहिकेच्या इंधन खर्च एन आर एच एम
मधून भागविण्यात यावा, मागील वर्षी सोयाबीन व कापसाचे नुकसान झाले त्याचे 178 कोटी
रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत त्याचा प्रस्ताव पाठवावा, पदवीधरांसाठी जिल्ह्यात सर्व
सोयी सुविधा असलेले पदवीधर भवन मंजूर करावे, अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेतील
3 वर्षाचे प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करावे, पालकमंत्री पांदण रस्ते योजना प्राधान्याने राबवावी, शेतकऱ्यांना
खोडकीड संदर्भात मार्गदर्शन करावे, आष्टी शहिद या
क्रांतिकारक स्थळाचा विकास करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्यात यावा,
इत्यादी मागण्या केल्यात.
यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत
शासकीय अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करण्यात आले.
तसेच कोविड परिस्थितीत काम करत असताना कारंजा
तालुक्यातील ठाणेगाव येथील अंगणवाडी सेविका जानकी तुळशीराम भांगे यांचा कोविडने मृत्यू
झाल्यामुळे त्यांना शासनाच्या वतीने 50 लक्ष रुपयांचे अनुदानाचा धनादेश आज पालकमंत्री
यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात आला. शिवाय नाविन्यपूर्ण योजनेत 75 बचत
गटाला उद्योगासाठी निधी पालकमंत्री यांचे हस्ते वितरित करण्यात आला.
या बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य,
सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
