वर्धा,दि.26- येथील विकास भवन येथे जिल्‍हा नियोजन समितीची बैठक संपन्‍न झाली. यावेळी 2012-13 या वित्‍तीय वर्षासाठी कमाल आर्थिक मर्यादेत राहून, जिल्‍हा नियोजन समितीने 118 कोटी 33 लक्ष रुपये खर्चाच्‍या आराखड्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली असल्‍याची माहिती वित्‍त व नियोजन तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी दिली.
यावेळी मंचावर खासदार दत्‍ताजी मेघे, पाणी पुरवठा राज्‍यमंत्री रणजित कांबळे, आमदार दादाराव केचे, आमदार अशोक शिंदे, जिल्हाधिकारी जयश्री भोज व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शेखर चन्‍ने उपस्थित होते.
जिल्‍हा वार्षीक योजनेच्‍या आराखड्याबाबत अधिक माहिती देताना पालकमंत्री मुळक म्‍हणाले की 2012-13 च्‍या पुढील वित्‍तीय वर्षासाठी 118 कोटी 33 लक्ष 16 हजार रुपये खर्चाच्‍या आराखड्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली असून त्‍यामध्‍ये सर्वसाधारण योजने मध्‍ये 69 कोटी 12 लक्ष आदिवासी उपयोजने मध्‍ये 20 कोटी 50 लक्ष 16 हजार व अनुसूचित उपयोजनेमध्‍ये 28 कोटी 71 लक्ष रुपयाचा समावेश आहे. सर्वसाधारण योजनेमध्‍ये अंमलबजावणी करणा-या अधिका-यांनी 107 कोटी 57 लक्ष 46 हजार, आदिवासी उपयोजनेसाठी 34 कोटी 10 लक्ष 24 हजार व अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 27 कोटी 71 लक्ष रुपयाची मागणी केली होती. त्‍यापैकी वरील प्रमाणे कमाल आर्थिक मर्यादेत राहून यातील अतिरीक्‍त मागणी 52 कोटी 72 लक्ष 56 हजाराची नोंद करण्यात आली आहे. असल्‍याने ही मागणी राज्य स्‍तरावरील बैठकीत आवश्‍यक त्‍या कारणासह चर्चा करण्यात येईल.
सर्वसाधारण योजने अंतर्गत कृषि व संलग्‍न सेवेसाठी प्रस्‍तावित अनुदान 9 कोटी 63 लक्ष 30 हजार असून कमाल आर्थिक मर्यादेत 8 कोटी 20 लक्ष 80 हजार मंजूरीसाठी पात्र ठरविण्‍यात आले. अरिीक्‍त मागणी 1 कोटी 42 लक्ष 50 हजार आहे. ग्रामीण विकास कार्यक्रमा अंतर्गत 17 कोटी 38 लक्ष 36 हजार रक्‍कम प्रस्‍तावित केली असून कमाल आर्थिक मर्यादेत 11 कोटी 88 लक्ष 36 हजाराला मंजूरी प्रदान करण्यात आली. उर्वरीत 5 कोटी 50 लक्ष रुपयाची अतिरीक्‍त मागणी प्रस्‍तावित आहे. पाटबंधारे या शिर्षकाअंतर्गत 7 कोटी 45 लक्ष 30 हजार प्रस्‍तावित करण्यात आले असून, कमाल मर्यादेनुसार 3 कोटी 47 लक्ष 80 हजार रकमेला
मंजूरी प्रदान करण्यात आली तर 3 कोटी 97 लक्ष 50 हजार रुपयाची अतिरीक्‍त मागणी करण्यात आली आहे. विद्यूत विकास वितरण कार्यक्रमा अंतर्गत अंमलबजावणी अधिका-यांनी 5 कोटीची मागणी केली असून, कमाल मर्यादे अंतर्गत 2 कोटीची मागणी मंजूर करण्यात आली. उर्वरीत 3 कोटीची अतिरीक्‍त मागणी नोंदविण्‍यता आली आहे. उद्योग विकासा अंतर्गत 50 लक्ष रुपयांची मागणी करण्यात आली असून कमाल मर्यादेत 45 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले. उर्वरीत 5 लक्ष रुपयाची अतिरीक्‍त मागणी नोंदविण्‍यात आली. वाहतूक व दळणवळणासाठी 25 कोटी 75 लक्ष रुपये प्रस्‍तावित करण्‍यता आले त्‍यापेकी कमाल आर्थिक मर्यादे अंतर्गत 14 कोटी 62 लक्ष 66 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले असून, 11 कोटी 12 लक्ष 34 हजार रुपये अतिरीक्‍त मागणी नोंदविण्‍यात आली आली आहे. सर्वसाधारण आर्थिक सेवा योजने अंतर्गत 7 कोटी 52 लक्ष 59 हजार रुपये प्रस्‍तावित करण्यात आले त्‍यापैकी 7 कोटी 22 लक्ष 95 हजार रुपये नियतव्‍यय मंजूर करण्‍यता आला असून, 29 लक्ष 56 हजाराची अतिरीक्‍त मागणी नोंदविण्‍यात आली आहे. सामाजिक व सामुहिक सेवा अंतर्गत 34 कोटी 32 लक्ष 99 हजार रुपये प्रस्‍तावित करण्यात आले होते. त्‍यापैकी 21 कोटी 24 लक्ष 43 हजार रुपयाला मंजूरी प्रदान करण्यात आली असून, विकास कामावर एकूण 12 कोटी 95 लक्ष 56 हजाराची अतिरीक्‍त मागणी नोंदविण्‍यात आली आहे.
जिल्‍ह्यातील विकास कामांची प्रगती समाधानकारक असून, चालू वर्षामध्‍ये आतापर्यंत सर्वसाधारण योजनेवर 27 कोटी 69 लक्ष 26 हजार रुपये , अनुसूचित जाती उपयोजनेवर 4 कोटी 32 लक्ष 57 हजार व आदिवासवी उपाययोजनेवर 8 कोटी 41 लक्ष 90 हजार रुपये खर्च झालेला असून, 64 प्रतिशत खर्च झालेला आहे.
पुढील आर्थिक वर्षामध्‍ये नाविण्‍यपूर्ण योजना प्रस्‍तावित असून यामध्‍ये तिर्थक्षेत्राचा विकास, नविन आरोग्‍य केंद्राचा समावेश आहे. यावेळी खर्चाच्‍या पूर्नविनीयोजनाला मंजूरी प्रदान करण्‍यता आली. यावेळी 2011-12 मध्‍ये झालेल्या आतापावेतो खर्चाचा आढावा मंत्री महोदयांनी घेतला.
यावेळी खासदार दत्‍ताजी मेघे, राज्‍यमंत्री रणजित कांबळे व इतर जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या सदस्‍यांनी चर्चेत भाग घेवून समसयांचे निराकरण केले . तसेच त्‍यांनी उपयुक्‍त सुचना सभागृहात सादर केल्‍या.
यावेळी जिल्‍हा नियेाजन समितीचे सदस्‍य, विभाग प्रमुख मोठ्या संख्‍येने उपस्थित होते.
