८२१ पाटबंधारे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट - जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक

आजपर्यंत शासनाने ३४ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. खाजगीकरणातून १० प्रकल्प (५०.९० मेगावॅट), टाटा समुहाचे ५ प्रकल्प तसेच महाराष्ट्राच्या वाटय़ास आलेले दोन आंतरराज्य प्रकल्प असे एकूण ५१ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची स्थापित क्षमता १०५ मेगावॅट इतकी आहे. राज्यातील जलविद्युत प्रकल्प, पाणीसाठा यासंदर्भात जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांची घेतलेली मुलाखत.

प्रश्न- महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची जागतिक बँकेने दखल घेतली असून बँकेने कौतुक केले आहे याबाबत आपण काय सांगाल ? 
उत्तर- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना शासनाने ऑगस्ट २००५ मध्ये केली आहे. जलसंपत्ती क्षेत्रात अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना देशांत महाराष्ट्राने प्रथम केली आहे. विविध क्षेत्रासाठी पाणी वापराचे हक्क, पाण्याचे दर आणि एकात्मिक जलसंपत्ती विकासाचे नियमन प्राधिकरण करते. याबाबत जागतिक बँकेने महाराष्ट्र राज्याबाबत प्रशंसोद्गार काढल्याचे योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री. अहलुवालिया यांनी सांगितले. त्यांनी प्राधिकरणास भेट देऊन कामकाज पाहिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने जलसंपत्ती प्राधिकरणही स्थापन केले असून त्याअंतर्गत १२९ प्रकल्पांच्या पाणी हक्कदारी प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.

प्रश्न- राज्यात किती जलविद्युत प्रकल्प आहेत आणि त्यांची विद्युत क्षमता किती आहे? अशा प्रकल्पांसाठी चालू आर्थिक वर्षात किती तरतूद केली आहे? 
उत्तर- महाराष्ट्रातील विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी राज्य शासन सतत प्रयत्नशील आहे. यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आजपर्यंत शासनाने ३४ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. खजगीकरणातून १० प्रकल्प (५०.९० मेगावॅट), टाटा समुहाचे ५ प्रकल्प तसेच महाराष्ट्राच्या वाटय़ास आलेले दोन आंतरराज्य प्रकल्प असे एकूण ५१ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची स्थापित क्षमता १०५ मेगावॅट इतकी आहे. सद्यस्थितीत काळ, कुंभ आणि कोयना धरण पायथा डावा तीर असे ३ प्रकल्प बांधकामाधीन असून त्यांची स्थापित क्षमता १०५ मे.वॅट इतकी आहे. याशिवाय खाजगीकरणातून १६ लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्यांचे काम प्रगतीपथावर असून त्यांची स्थापित क्षमता १७३ मे.वॅट आहे. २०१०-११ मध्ये जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ३८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०११-१२ मध्ये खाजगी प्रवर्तकामार्फत २७ मे.वॅट स्थापित क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्टही ठरविण्यात आले आहे.

प्रश्न- पुढील पाच वर्षातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीविषयी आणि त्यातून किती पाणीसाठा निर्माण होणार आहे? 
उत्तर- पुढील पाच वर्षात ८२१ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यातून १२ लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होणार आहे. आणि त्यातून ६,००० दलघमी अतिरिक्त पाणीसाठी होणार आहे. पुढील पाच वर्षात २५०० पाणीवापर संस्था निर्माण करुन त्यांच्याकडे १० लक्ष हेक्टर क्षेत्र हस्तांतरीत होणार आहे. याशिवाय मोठय़ा व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावर १.५० लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्र विकासाची कामेही पूर्ण करण्यात येणार आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झाला असून हा प्रकल्प पुढील ५ वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. याशिवाय शासकीय योजनांचे लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना ई-पेमेंटद्वारे पैसे भरण्याची सवलत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

प्रश्न- पाणीपट्टीचे दर ठरविताना प्रकल्प व्यवस्थापन, देखभाल दुरुस्ती खर्च वसुलीतून भागविण्याचे उद्दिष्ट आपल्या विभागाचे आहे ते उद्दिष्ट पूर्ण झाले का? 
उत्तर- पाणीसाठा कमी असतानाही २००९-१० मध्ये ६९ कोटी रुपयांचा वाढीव महसूल पाणीपट्टीद्वारे उभा करण्यात यश आले आहे. जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीचे दर वाढविताना पाटबंधारे प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टीच्या वसुलीतून भागविला जाऊ शकेल हे उद्दिष्ट ठेवून निश्चित केले आहे. यामुळे पाणीपट्टी वसुली महसुलात भरीव वाढ झाली आहे. २००३-०४ वर्षापासून २०१०-२०११ पर्यंत अंदाजे ७४० कोटी रुपये पाणीपट्टी वसुल झाली आहे. याबरोबरच विहिरीच्या पाण्यावर सिंचन केलेल्या सर्व पिकावरील पाणीपट्टी माफ करण्यात आली आहे हे विशेष.

प्रश्न- राज्यात आत्तापर्यंत किती पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत? 
उत्तर- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन, २००५ अनुसार ६.६९ लक्ष हेक्टर क्षेत्रात १५४५ पाणीवापर संस्था गठित झाल्या आहेत. एकूण ३५०/३१० मोठय़ा, लहान आणि लघुपाटबंधारे प्रकल्पाला सदर कायदा लागू झाला असून प्रकल्पावर पाणीवाटप संस्थेचे क्षेत्र निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. वरील अधिनियमाखाली ११४ वितरिकास्तरीय पाणीवापर संस्था, १६ कालवास्तरीय पाणीवापर संस्था आणि ३३ प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. याशिवाय सहकार कायद्यांतर्गत ४.१६ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर १२३५ पाणीवापर संस्था कार्यान्वित आहेत.

प्रश्न- लाभक्षेत्र विकासाची किती कामे पूर्ण झाली आहेत? 
उत्तर- लाभक्षेत्र विकास कामासाठी २०१०-११ या वर्षासाठी एकूण ४३.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, २०११-१२ मध्ये ४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना प्रकल्पाचा लाभ त्वरित मिळावा म्हणून लाभक्षेत्र विकासाची कामे प्रकल्पाच्या कामाबरोबर पूर्ण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

प्रश्न- लहान (लघु) प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र शासनाने दुरुस्ती पुनर्विकास व पुनर्स्थापना ही नवीन योजना सुरु केली आहे, या योजनेखाली राज्य शासनाने किती प्रस्ताव पाठवले आहेत?
उत्तर- या नवीन योजनेत धरणाची, कालव्याची दुरुस्ती करायची आहे. या योजनेत जलसंपदा विभागाने ४६० प्रस्ताव केंद्राला सादर केले असून त्यासाठी अद्याप निधी मिळाला नाही. परंतु २०११-१२ या वर्षाकरिता १०० कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे. यातून ९० कोटींचे अर्थसहाय्य अपेक्षित आहे.

प्रश्न- ह्या कार्यक्रमांतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे २०१०-२०११ मध्ये राज्याने प्रकल्पासाठी कर्ज वा अनुदानाचे किती प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले आहेत आणि किती प्रकल्पाला कर्ज वा अनुदान मिळाले आहे?
उत्तर- वेगवर्धित सिंचनलाभ कार्यक्रमांतर्गत २०१०-२०११ मध्ये राज्य शासनाने २५ मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पासाठी १५९० कोटी रुपयांचे केंद्रीय अनुदान मिळावे तसेच दोन नवीन प्रकल्पासाठी ३४.५१ कोटीचे अनुदान मिळावे असे २७ प्रकल्पासाठी एकूण १६२४.९२ कोटी अनुदान मिळावे म्हणून प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने २८ मार्च पर्यंत १४ मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांसाठी १११३.९२ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. उर्वरित प्रकल्पासाठी अनुदान मिळविण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत.

प्रश्न- वेगवर्धित सिंचनलाभ कार्यक्रमांतर्गत केंद्रशासनाचे राज्याला कधीपासून कर्ज उपलब्ध झाले. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत राज्याला अनुदानही मिळाले आहे त्याबद्दल थोडक्यात सांगाल का?
उत्तर- केंद्र सरकारकडून वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम राज्यात १९९६-९७ पासून राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमात मोठय़ा व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाद्वारे २ ते ४ वर्षाच्या कालावधीत सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकते अशा प्रकल्पासाठी क्सीलरेटेड इरीगेशन बेनेफिट्स प्रोग्रॅम अंतर्गत केंद्राचे कर्ज व अनुदान मिळते. १९९६-९७ ते २०१०-२०११ या कालावधीत एकूण८८५०.६७ कोटी रुपयांचे कर्ज/अनुदान राज्याला मिळाले आहे.

प्रश्न- नाबार्डकडून ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून राज्यशासनाने १९९६ पासून किती निधी मिळविला आणि त्यातून किती प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत? 
उत्तर- ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून राज्यशासनाने पाटबंधारे प्रकल्पासाठी १९९५ पासून निधी मिळविला आहे. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजना १ ते ८ अंतर्गत ३०८ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी ९६३.५१ कोटीची प्रतिपूर्ती मिळाली आहे. याशिवाय ग्रामीण पायाभूत विकास योजना १२ ते १५ मधूनही १५२ प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मंजूर झाले असून त्यासाठीही आत्तापर्यंत ९७६.७९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातून ८ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. या योजनेतून आत्तापर्यंत २.५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

हेमंतकुमार खैरे

महान्यूजवरून