बांधकाम कामगारांची धडक नोंदणी मोहीम राबवावी

                                                            -शैलेश नवाल

वर्धा, दि 11 जिमाका :-  बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे काम हे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ करते. कामगारांची नोंदणी झाल्यानंतर त्याला जीवन विमा, वैद्यकीय सुविधा,त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी सवलत अशा योजनांचे लाभ मिळतात.  मात्र अनेक कामगार अस्थायी स्वरूपात काम करतात. त्यांची  नोंदणी न झाल्यामुळे बांधकाम कामगारांना अशा लाभापासून वंचित राहावे लागते. बांधकाम कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी  संबंधित ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक, नगरपालीका,नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी यांनी अशा बांधकाम कामगारांना नोंदणी  प्रमाणपत्र देण्याची धडक मोहीम राबवावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिल्यात

             महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 4 लाख बांधकाम कामगार  नोंदणीकृत आहेत. हेच प्रमाण छत्तीसगढ राज्यात सुमारे 36 लाख आहे.  महाराष्ट्रात स्थानिक नाका बांधकाम कामगारांचे प्रमाण जास्त आहे, जे कोणाच्याही आस्थापनेवर नसतात. कामगार कल्याण मंडळ आस्थापनेवर असलेल्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी करते.  त्यामुळे महाराष्ट्रात बांधकाम कामगार नोंदणीचे प्रमाण कमी दिसून येते. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी न झालेल्या कामगारांना मंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. हे लक्षात आल्यावर शासनाने एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.  इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार नियमन व सेवाशर्ती नियम 2007 च्या नियम 33 (3)(क) मध्ये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सुधारणा करण्यासाठी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. 

          यामध्ये ज्या इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगारांचे काम सातत्य नसलेले, अस्थायी, दैनंदिन स्वरूपाचे आहे आणि त्यामुळे कामगारांना एका पेक्षा जास्त मालकांकडे काम करावे लागते, अशा कामगारांना संबंधित ग्रामपंचायत ग्रामसेवक, संबंधित नगर पंचायत,नगरपालिका, नगरपरिषद, मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी हा बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊ शकतो.  त्यामुळे ग्रामपंचायत , नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रात वर्षातील किमान 90 दिवस काम करणाऱ्या स्थानिक नाका कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याची धडक मोहीम हाती घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिले आहेत. यामुळे अशा कामगारांची नोंदणी होऊन त्यांना शासनाच्या व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजना व सवलतीचा लाभ मिळू शकेल.

बांधकाम कामगारांसाठी असणाऱ्या योजना

       बांधकाम कामगार पत्नीस नैसर्गिक प्रसुतीसाठी  15 हजार रुपये, शस्त्रकिया प्रसूती 20 हजार रुपये, मुलांच्या शिक्षणासाठी इयत्ता 1 ते 7 पर्यंत 2 हजार 500, इयत्ता 8 ते 10 वी पर्यंत 5 हजार रुपये, 10 वी व 12वी उत्तीर्ण झालेल्या बांधकाम कामगारांच्या दोन पाल्यांपर्यंत 10 हजार रुपये  आर्थिक मदत दिली जाते. पदवी, पदविका शिक्षणासाठी 20 हजार रुपये, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी साठी 60 हजार ते 1 लक्ष रूपये अनुदान देण्यात येते. कामगारांच्या विवाहासाठी 30 हजार रुपये, गंभीर आजार कॅन्सर, हृदय विकार एक लाख रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास 5 लक्ष रुपये आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.