मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय बुधवार, २४ ऑगस्ट, २०११

१८ सहकारी साखर कारखान्यांना पूर्व हंगामी कर्ज आणि

त्यावरील व्याजास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय

चालू वर्षीच्या गाळप हंगामात राज्यातील १८ सहकारी साखर कारखान्यांना पूर्व हंगामी कर्ज, अल्प मुदत कर्ज आणि त्यावरील व्याजास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 
५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ऊस उपलब्धता व नक्त मुल्य उणे असलेल्या तसेच पूर्व हंगामी, अल्प मुदत कर्ज व ऊस दराची देय बाकी नसलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडील ८ व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील १० अशा एकूण १८ कारखान्यांना २७.८८ कोटी रुपये पूर्व हंगामी कर्ज व ११८.९५ कोटी रुपये अल्पमुदत कर्ज अशा एकूण १४६.८३ कोटी रुपये कर्जास आणि त्यावरील व्याजास शासन थकहमी देण्यात येईल. 
५० टक्क्यांपेक्षा ऊसाची उपलब्धता कमी असलेले व नक्त मूल्य अधिक असलेल्या कारखान्यांना तसेच, भाडेतत्वावर / भागिदारी तत्वावर, चालविण्यास दिलेल्या, विक्री झालेल्या व अवसायनातील कारखान्यांना पूर्व हंगामी कर्जास थकहमी देण्यात येऊ नये असाही निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
अटींची पूर्तता काही कारखान्यांनी भविष्यात केल्यास या कारखान्यांच्या प्रस्तावास थकहमी देण्याचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत असेही यावेळी निश्चित करण्यात आले.

जीवन संजीवनी योजनेला मुदतवाढ

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांच्या अदायगीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या जीवन संजीवनी योजनेला दि.३१ मार्च २०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलांच्या अदायगीसाठी जीवन संजीवनी योजना दि. १५ जून, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात सुरु करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या वीज ग्राहक संस्थांनी थकीत वीज बिलांच्या मूळ रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम एकरकमी भरल्यानंतर उर्वरित थकीत ५० टक्के रक्कम येणाऱ्या पुढील विद्युत देयकांसोबत सहा समान हप्त्यात एक वर्षात भरावयाची आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या पाणी पुरवठा संस्थाना थकीत वीज बिलावरील व्याजाची ७५ टक्के रक्कम महावितरण कडून माफ करण्यात येते व उर्वरित २५ टक्के व्याजाची रक्कम राज्य शासनाकडून महावितरण कंपनीस अदा करण्यात येते. 
या योजनेस मिळालेला प्रतिसाद विचारात घेऊन या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी संधी न मिळालेल्या ग्रामपंचायतींना देखील या योजनेचा लाभ घेता यावा, या दृष्टीकोनातून, दि.२३ मार्च,२०१० च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेला दि.३१ ऑक्टोबर,२०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ४१६८ तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १०६५ याप्रमाणे एकूण ५२३३ ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांनी सहभाग घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत रु.२६.७८ कोटी थकीत वीज बिलाची रक्कम वसुल झाली असून महावितरण कडून रु.१२.७८ कोटी इतकी व्याजाची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. महावितरण कंपनीस शासनाने रु.४.०६ कोटी इतकी व्याजाची रक्कम अदा केली आहे.
या योजनेला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येत होती. तसेच या योजनेला पुन्हा मुदतवाढ दिल्यास ज्या ग्राहक संस्थांना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली नसेल, त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी या योजनेला दि.३१ मार्च २०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.