जल जीवना चे महत्व कळणे आवश्यक - राज्यमंत्री रणजित कांबळे

मंगळवार, २३ ऑगस्ट, २०११
पाण्याला आपण जीवन म्हणतो. हेच जीवन जर अपुरे असले, अस्वच्छ असले तर आपले आरोग्य धोक्यात येऊ शकते हे विचारात घेऊन राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग काम करीत आहे. जलजागृती बरोबरच पाणी पुरवठा योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये लोकसहभाग वाढविण्यावर विभागाकडून भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
प्रश्न- पाणी ही लोकांची दैनंदिन गरज आहे. हे लक्षात घेता पाणी पुरवठा विभागामार्फत कशाप्रकारे काम केले जाते? 
उत्तर- असं म्हणतात की भविष्यात जर युद्ध झालं तर ते पाण्यामुळे होईल. यावरून माणसाच्या जीवनात पाण्याचं महत्त्व किती अनन्यसाधारण आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आज पिण्याच्या पाण्याबरोबरच, शेती, उद्योग आणि इतर क्षेत्रासाठी असणारी पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. उपलब्ध पाण्यावर मागणीचा ताण वाढत आहे. पाणी हे जसे पिण्यासाठी आवश्यक आहे तसेच ते राज्याच्या विकासासाठीही. या सगळ्याचा ताळमेळ घालायचा तर मोठय़ा व्यक्तीपासून लहान मुलांपर्यंत जल हेच जीवन आहे ते जपून वापरा, त्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल याचा विचार करा आणि पाणी, पाण्याचे स्रो।त अशुद्ध होणार नाहीत याची काळजी घ्या, असे सांगणारी शिकवण किंवा ज्याला आपण ‘जलसाक्षरता’म्हणतो ती करण्याची गरज आहे.
साध्या विहिरी, विंधन विहिरी, लघु पाणी पुरवठा योजना, नळ पाणी पुरवठा योजना अशा विविध योजनांद्वारे ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विभागामार्फत केद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये पथदर्शी योजनांबरोबर स्वजलधारा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, शिवकालीन पाणी साठवण योजना, जलधर पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रम, आपला गावं-आपलं पाणी यासारखे अनेक कार्यक्रम आहेत ज्याचा आपल्याला उल्लेख करता येईल. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी ‘जलमणी’ नावाचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आपण राबवित आहोत.
पावसाची अनिश्चितता, पाण्याची मागणी लक्षात घेता पाण्याचं योग्य नियोजन, वितरण आणि त्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. विभाग त्या दिशेनेही काम करीत आहे. शाश्वत, शुद्ध पाणी मिळणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. त्यादृष्टीने पाणी पुरवठा योजनांची व्यापकता वाढविणे, पाणी पुरवठय़ात सुधारणा करून वितरणातील गळती थांबविणे, जलमापक जोडणीद्वारे पाण्याच्या मागणीचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज झाली आहे असं मला वाटतं.
प्रश्न- पाणी पुरवठा कार्यक्रमात लोकसहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. तो विभागामार्फत कशाप्रकारे अधोरेखित करण्यात आला आहे?
उत्तर- आपल्याकडे अमरावती, धुळे, रायगड आणि नांदेड या जिल्ह्यात पथदर्शी सुधार कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम मागणी आधारित असून यामध्ये लोकवर्गणीद्वारे लोकांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.भारत निर्माण कार्यक्रमातही लोकसहभागातून ग्रामीण भागाच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व गावे-वाडय़ांना केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार प्रति माणसी प्रति दिनी ४० लिटर पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जलधर, जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या अनेक योजनांमध्ये लोकसहभाग घेण्यात आला आहे. काही पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचं काम महिला बचतगटांना देण्यात आले असून त्यास खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या बचतगटांना दिलेल्या योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारक होतांना दिसत असून त्या यशस्वी ठरत आहेत. जर्मन शासन तसेच केएफडब्ल्यू बँकेच्या सहाय्याने राज्यात अहमदनगर, पुणे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील २४३ ग्रामपंचायतीमध्ये मागणी आधारित लोकसहभागातून ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम राबविला जात आहे.
ग्रामपंचायत केंद्रबिंदू मानून गावाच्या मताने योजनांची निश्चिती आणि निधीचा वापर केला जात आहे. गावातील लोकांना पाणी पुरवठा योजना ही आपली स्वत:ची वाटावी, तिच्या अंमलबजावणीच्या जबाबदारीची जाणीव व्हावी यासाठी लोकवर्गणीची संकल्पना काही योजनांमध्ये राबविली जात आहे. यामुळे योजनेबाबत गावकर्‍यांच्या मनात स्वमालकीची भावना निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. लोकांचा पुढाकार त्यात शासनाचा सहभाग हे ब्रीदवाक्य घेऊन विभागाने अनेक पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अतिशय चांगला असा लोकसहभाग मिळवला आहे.
प्रश्न- पाण्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी विभागामार्फत कशा प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत?
उत्तर- ज्या गावात पाण्याची गुणवत्ता बाधित झाली आहे त्या गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजनांचा आढावा घेऊन त्यातील स्त्रोतांचे संवर्धन करणे, बळकटीकरण करण्याची कामे पाणी गुणवत्ता अभियानांतर्गत करण्यात येतात. यासाठी राज्यात जलसुधार प्रकल्पही राबविण्यात येतो. भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत पाण्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याचे तसेच वाढविण्याचे काम व्यापक स्वरूपात केले जाते. अगदी ग्रामपातळीपर्यंत जाऊन लोकांना पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता कशी टिकवून ठेवावी यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये ग्रामपंचायतींना सहभागी करून घेतांना रासायनिक फिल्ड टेस्ट किटस्चे वाटप करण्यात आले आहे. राज्यात जिल्हा स्तरावर २९ आरोग्य प्रयोगशाळा तर तालुकास्तरावर आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये ३३७ लघु प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण आणि सर्वेक्षण कार्यक्रमाची online deta entry करण्याची कामे सर्व जिल्ह्यात सुरु आहेत.
प्रश्न- टंचाईच्या काळात ग्रामीण पाणी पुरवठय़ाचे स्वरूप कसे असते? 
उत्तर- यामध्ये आपण टंचाईग्रस्त गावांमध्ये नवीन विंधन विहिरी घेणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, तात्पुरत्या नळ योजना घेणे, बुडक्या खोदणे, विहिरी खोल करणे किंवा त्यांचा गाळ काढणे, टँकर, बैलगाडय़ांद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून देण्याचे काम करतो. राज्यात महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्प तसेच जलविज्ञान प्रकल्पाचीही अंमलबजावणी केली जाते. ज्या गावात विद्युत पुरवठा नाही अशा ठिकाणी उच्च क्षमतेच्या विंधन विहिरीवर विद्युत पंपासोबत हातपंपही वापरता यावा, त्याद्वारे लोकांना बारमाही पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी दुहेरी पंपावर आधारित लघु नळ पाणी पुरवठा योजनाही राबविले जाते. यामध्ये ५ हजार लिटर क्षमतेच्या टाकीमध्ये पाणी साठवून त्याद्वारे हे पाणी नागरिकांना दिले जाते.
प्रश्न- नागरी पाणी पुरवठय़ाविषयी काय सांगाल? 
उत्तर- राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना पाणी पुरवठा योजनांसाठी शासनाद्वारे अनुदान देण्यात येते. राज्यातील शासन अनुदानित पाणीपुरवठा योजना सर्वसाधारणपणे जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येतात. तसेच त्या योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात येतात. जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानातूनही पाणी पुरवठय़ासाठी अनुदान प्राप्त होते नगरविकास विभागामार्फत या कार्यक्रमाचे समन्वयन करण्यात येते.
प्रश्न- राज्यात शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबविली जाते या योजनेचे स्वरूप काय आहे? 
उत्तर- भूजल हा ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. या भूजल परिसरामध्ये अति उपशामुळे आणि वेळोवेळी भूजलाचे पुनर्भरण न झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत कोरडे पडत आहेत. हे लक्षात घेऊन शासनाने ‘शिवकालीन पाणी साठवण योजने’द्वारे पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये पावसाचे पाणी संकलित करण्यावर तसेच त्याचे पुनर्भरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमातून, क्षेत्र सुधारणा कार्यक्रमातूनही निधी उपलब्ध करून दिला जातो. १२ व्या वित्त आयोगानेही पिण्याच्या पाण्याचे पारंपरिक स्रोत विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्यात अशा १२ हजारांहून अधिक योजना राबविण्यात आल्याने १ हजारांहून अधिक गावे टँकरमुक्त झाली आहेत, तर सुमारे १२०० गावांच्या टँकरने पाणी पुरवठय़ाच्या कालावधीत घट झाली आहे.
पडणार्‍या पावसाचे पाणी व्यवस्थित साठवले तर उन्हाळ्यामध्ये जाणवणारी पाणी टंचाई आपण टाळू शकू. त्यादृष्टीने शिवकालीन पाणी साठवण योजनेचे महत्त्व खूप अधिक आहे.
प्रश्न- जलस्वराज्य प्रकल्पाविषयी थोडक्यात सांगा? 
उत्तर-राज्यात जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात २९८४ गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. ३० जून २०११ रोजी हा जलस्वराज्य प्रकल्पाचा पहिला टप्पा संपला असून जागतिक बँकेने जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा २ ला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील नियोजन आणि माहिती घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या पदाधिकार्‍यांबरोबर चर्चाही केली आहे.
प्रश्न- राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाचे स्वरूप काय आहे? 
उत्तर-हा केंद्र शासनाचा कार्यक्रम असून यामध्ये गाव-वाडय़ा वस्त्यांना शाश्वत पाणी पुरवठा केला जातो. राज्यात एकूण ९८,८४२ वाडय़ा वस्त्या आणि गावे आहेत. यातील ८४,४३२ गाव, वाडय़ा-वस्त्यांना शासनाने या योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा सुरु केला असून अद्याप १६,५७० गाव-वाडय़ा वस्त्या बाकी आहेत. २०११-१२ आणि २०१२-१३ या दोन वर्षात याठिकाणीही योजनेमधून पाणी पुरवठा सुरु करण्याचे विभागाचे नियोजन आहे. याचबरोबर राज्यातील ५९,०१९ प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांपैकी ५२,०४९ एवढय़ा शाळांमध्ये तर ७२,०७१ अंगणवाडय़ांपैकी ४९,११८ अंगणवाडय़ांमध्ये आपण या योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा सुरु केला आहे.
प्रश्न- भूजल नकाशे करण्याचे काम सुरु आहे. याबद्दल आपण काय सांगाल? 
उत्तर- राष्ट्रीय स्तरावर भूजल नकाशे तयार करण्याचे काम केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सुदुर संवेदन केंद्र हैद्राबाद या विभागाकडे सोपवले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर भूजलांच्या नकाशांमध्ये सारखेपणा असावा हा उद्देश आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात मदत होईल. समान पातळीवर वैज्ञानिकदृष्टीने भूजल नकाशे तयार करणे, राष्ट्रीय पातळीवर भूजल साठय़ाचे वर्गीकरण करण्याचे काम देखील यामध्ये केले जात आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांच्या नकाशीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. यामध्ये काही काम हे नागपूरच्या सुदूर संवेदन केंद्रामार्फत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने ‘सुजल व निर्मल महाराष्ट्र अभियान’ आपण राबविण्यास प्रारंभ केला असून यासाठी कटिबद्ध होऊन विभाग काम करीत आहे.
डॉ. सुरेखा मुळे
महान्यूजवरून