विशेष लेख         जिल्हा माहिती कार्यालय,वर्धा           दि.8 आगस्ट 2011

अमर्याद शिक्षण शुल्क वाढीला `ब्रेक`

      विना अनुदान तत्वावर चालणा-या शाळांच्या भरमसाठ शुल्कवाढीला नियंत्रित करणारा कायदा येत आहे. या स्वरुपाचे शिक्षण शुल्क विनियमन विधेयक नुकतेच शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी मांडले. त्या संदर्भाने अल्पसा आढावा.                       - प्रशांत दैठणकर

 राज्य सरकारने जे महत्वपूर्ण निर्णय गेल्या काळात घेतले आहेत. त्यात शालेय शिक्षणाबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना महत्व अधिक आहे. भारताचं भविष्य म्हणून आपण ज्या मुलांकडे बघतो त्या मुलांना शिक्षण मिळणं महत्वाचं आहे. या उद्देशातून मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देणारं धोरण आलं. त्या पाठोपाठ आता शिक्षण शुल्क विनियमनाचा कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

भारतात दोन्ही बाजूंनी असलेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीवर मात करुन स्वातंत्र्यानंतर निरक्षरतेचं प्रमाण घटविण्यात आपण यश प्राप्त केलं आहे असं असलं तरी आजही काही आव्हानं समोर आहेत. शाळा गळतीचं प्रमाण रोखणं हे त्यातील एक मोठं आव्हान.शाळा गळतीचा अभ्यास करता त्यात विविध कारणं समोर येतात. यात मुलींच्या शाळा गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. मुलगी नको, मुलीला शिकवून काय करायचय अशी धारणा काही अंशी आजही समाजात दिसून येते, त्यामुळे हे प्रमाण वाढते.

घरात एक मुलगा आणि एक मुलगी असेल तर मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्यासोबत आर्थिक अडचण हे देखील शाळा गळतीचे एक कारण आहे. याकरिता शासन प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देत आहे. मुलींना शैक्षणिक शुल्काची माफी त्याच प्रमाणे शिष्यवृत्ती या माध्यमातून गळती रोखण्याचे प्रयत्न सुरुच आहेत. याखेरीज माध्यान्ह भोज योजनेच्या माध्यमातून कधी तर तांदुळ पुरवठा योजनेच्य माध्यमातून गळती रोखण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अनुदानित शाळांसोबत विना अनुदानित शाळांचाही विचार आपणास करावा लागेल. शासन अनुदान देत नाही अशा शाळांना स्वत: शिक्षण शुल्क ठरविण्याचा अधिकार आहे.

गेल्या काही वर्षात विना अनुदान तत्वावर चालणा-या शाळांमध्ये शिक्षण शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले. आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही सर्वांची अपेक्षा असते मात्र या अमर्याद अशा वाढीमुळे पालकांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले. त्याचसोबत घरात उत्पन्नाचा जो भाग राहणीमान व भोजन यावर खर्च व्हायला हवा तो घटून शिक्षणावरील खर्चाची टक्केवारी वाढल्याने सा-यांचेच बजेट कोलमडायला लागले.

एका बाजूला शिक्षण शुल्काची वाढ आणि दुस-या बाजूला वाढलेली महागाई यामुळे मुलांचे शिक्षण ही सर्वांपुढे समस्या बनली. अशा स्थितीत या कायद्याच्या रुपाने पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शिक्षण शुल्क ठरविण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थेचा होता. त्यात आता त्यांना पालक प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे बंधन येणार आहे. त्यामुळे एकतर्फी थोपविली जाणारी शुल्कवाढ यापुढील काळात बंद होईल. सोबतच एकदा शुल्कवाढ केल्यानंतर त्यापुढे दोन वर्षे शुल्क वाढ करता येणार नाही, अशीही तरतूद यात आहे. यामुळे सत्र संपल्यावर पुढील वर्षी किती शुल्क भरायचे हा सवाल पालकांसमोर राहणार नाही.

विना अनुदान तत्वावर शाळा म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाचं साधन असे मानून शिक्षण क्षेत्रात शिरलेल्या व्यावसायिकांना यामुळे चांगलाच लगाम बसणार हे स्पष्ट आहे. आपण माहिती युगातून ज्ञानयुगात प्रवेश करीत आहोत. त्याचं मुळ हे शिक्षणात आहे आणि सरकारचं हे नवं पाऊल शिक्षणाची शाश्‍वती देण्यासोबतच शाळा गळती रोखणारं ठरेल असं मानायला हरकत नाही.                                    - प्रशांत दैठणकर

                   00000