वर्धा, दि. 9- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जामीतीच्या घटकातील अत्याचार पिडीतांना कायदेशिररित्या त्वरीत लाभ व न्याय मिळवून देण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची गरज असते. अन्यथा असे प्रकरणातील लाभार्थींना लाभ व न्याय मिळवून देण्यासाठी विलंब लागतो. या प्रकरांना विलंब होऊ नये यासाठी संबधित विभागाने अत्याचार पिडीतांना जातीचे प्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात यावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी यांच्या सभागृहात आज जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची आढावा बैठक संपन्न झाली त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी अप्पर पोलीस अधिक्षक टि.एस.गेडाम, सामाजिक न्याय विभागचे सहाय्यक आयुक्त के.जे. बागुल, समितीचे सदस्य विजय पर्वत, डॉ. ए.एच.रिझवी, चंद्रशेखर झोड, शासकिय अभियोक्ता एम.एन.माळोद व नाहस विभागाचे पोलीस निरीक्षक ए.पी. सातघरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ग्रामीण क्षेत्रातील अत्याचार पिडीतांना पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे त्या व्यक्ती कायदेशिर बाबीसाठी पुढाकार घेत नसल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी चन्ने म्हणाले की अन्यायग्रस्थ लोकांना कायदेशिर बाबीचे मार्गदर्शन करुन आवश्यक ते कागदपत्रे प्राप्त करुन घेतल्यास पिडीतांना शासनाकडून अर्थसहाय्य मंजूरीच्या प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होईल. त्याचा लाभ सर्वसामान्य पिडीतांना होऊ शकेल.
याप्रसंगी बोलताना सहाय्यक आयुक्त बागुल म्हणाले की, एप्रिल 2012 ते जुलै 2012 याकालावधीमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचारप्रतिबंध कायद्याअंतर्गत 9 प्रकरणापैकी 4 प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली असून उर्वरीत पाच प्रकरणे पोलीस तपासावर आहेत. त्यातील काही प्रकरणांत जात प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत. तथापि या 9 प्रकरणापैकी तीन प्रकरणामध्ये लाभार्थ्यांना 1 लक्ष 81 हजार 250 रुपयाचे अर्थसहाय्य देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी समितीच्या सदस्यांनी आपले विचार व्यक्त केले.
000000
No comments:
Post a Comment