Saturday 2 December 2017



                 प्रलंबीत कृषी पंप वीज जोडणीसाठी 80 कोटीची मागणी
वर्धा, दि.30(जिमाका), वर्धा जिल्हयात कृषि पंप वीज जोडणीसाठी आतापर्यंत 106 कोटी 75 लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले असुन प्रलंबीत कृषि  पंपासाठी 80 कोटीची मागणी शासनाकडे केली आहे. कृषिपंप वीज जोडणीसाठी राज्यस्तरावर ई-निविदा प्रक्रियेचा उपयोग करुन कत्रांटदारांची नेमणुक करण्यात येत असुन ई.आर.पी या अद्यावत संगणक प्रणाली मार्फत कामांबाबत पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होत असल्यामुळे कामा पारदर्शकता आली असल्याची  माहिती महावितरणचे अधिक्षक अभियंता सुनील देशपांडे यांनी दिली.
          मार्च 2015 पर्यंत प्रलंबीत कृषीपंपाची संख्या 4 हजार 471 होती. यासर्व कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्यात आली. एप्रिल 2015 ते मार्च 2016 पर्यंत प्रलंबीत कृषी पंपाची संख्या 2 हजार 484  होती त्यापैकी 2 हजार 383 कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्यात आली. तसेच  प्रलंबीत 109 कृषी पंपाचे काम प्रगतीपथावर आहे. एप्रिल 2016 ते मार्च 2017 पर्यंत प्रलंबीत कृषी पंप 2 हजार 718 होते. त्यापैकी 667 कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्यात आली. उर्वरीत पैकी 1 हजार 500 कृषी पंपाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. हे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होवून कृषी पंप कार्यान्वित होतील. उर्वरित 752 कृषीपंप  आणि ऑक्टोंबर 2017 पर्यंतचे 1 हजार 590  प्रलंबीत  कृषी पंपासाठी 80 कोटी रुपयांचा निधीची मागणी शासनाकडे केली असुन निधी प्राप्त होताच कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.
          वर्धा जिल्हयातील महावितरणतर्फे विविध कामासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडून पुर्वमान्यता घेवून ई-टेडरींग प्रणालीमार्फत निविदा काढण्यात येतात. कामे पूर्ण झाल्यावर कामांची  मोजणी, साहित्य तपासणी तसेच देयकांबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया ई-आर-पी या अद्यावत संगणक प्रणाली मार्फत पार पाडली जाते. त्यामुळे देयकाचे मुल्यमापन होऊन त्याची माहिती ई-आर-पी सिस्टिममध्ये  पडताळणी होते. यामुळे कामात पारदर्शकता आली असुन  कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची तपासणी व अंकेक्ष्‍ण करुनच कंत्राटदारास  देयके अदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोणत्याही कंत्राटदारास आगाऊ रक्कम देण्याचा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
          2017-18 मध्ये 1 हजार 380 शेतक-यांच्या कृषी पंपाना विद्युत पुरवठा देण्यात आला आहे. डिमांड भरलेल्या आणि प्रलंबीत असलेल्या कृषीपंप वीज जोडणीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
                            

No comments:

Post a Comment