सुधारीत बातमी
वर्धा,दि.26- जिल्ह्यातील
नगर पालिकांना प्रशासकीय व आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. लोकांच्या मुलभूत
गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ज्या काही अडचणी येतात त्याचा एक आराखडा तयार करुन
जिल्हाधिका-याच्या शिफारशीसह 31 आगस्ट पर्यंत वित्त आयोगाला सादर कराव्या.
जेणेकरुन नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी नगर पालीकांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न
करता येईल अशी ग्वाही महाराष्ट्र राज्य
चवथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे.पी.डांगे यांनी दिली.
आज जिल्हाधिकारी
कार्यालयाच्या सभागृहात नगर पालीकेचे अध्यक्ष, सभापती व मुख्याधिकारी यांना शहराच्या प्रगतीसाठी
येणा-या अडचणीवर आढावा बैठक घेण्यात आली त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी
प्रभारी जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय भागवत, प्रभारी
निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, वर्धा नगर परिषदेचे अध्यक्ष आकाश शेंडे,
हिंगणघाट न.प. अध्यक्ष सुरेश मुंजेवार तसेच आर्वि, पुलगांव, सिंदी (रे.) चे अध्यक्ष
तसेच न.प.चे सभापती व मुख्याधिकारी
उपस्थित होते.
भारतीय
राज्य घटनेत 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार सुधारणा करुन नगरपालीकांच्या अधिकारात व जबाबदारीत वाढ करण्यात
आली आहे. हे विषद करुन श्री. डांगे म्हणाले
की नगर पालीकेचे उत्पन्न कमी व खर्च अधिक होतांना दिसतो. तसेच ज्या
लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे त्यांच्या प्रती नागरिकांच्या अपेक्षा सुध्दा
वाढलेल्या असतात. अशाप्रसंगी ज्या वार्डातील लोकप्रतीनिधी आहेत त्यांनी त्यांच्या
वार्डातील 18 बाबीवर एक सर्वकष अपेक्षित असलेल्या विकास कार्याचा लेखी स्वरुपाचा अहवाल सादर करुन तो मुख्याधिका-याला
येत्या 15 दिवसात
सादर करावा. जिल्ह्यातील
प्रत्येक नगर पालीकांच्या मुख्याधिका-यांनी शहरातील सर्व नगर सेवकांच्या
अडीअडचणी सोबत आर्थिक अनुदान किती लागणार यावर एकत्रीत अहवाल जिल्हाधिका-या
मार्फत शिफारशीसह 31 ऑगस्ट पर्यंत वित्त आयोगाला सादर करावा. यामध्ये लोकप्रतिनिधीच्या
मानधनामध्ये वाढ, आस्थापनावरील खर्च, वर्ग दोन व तीन च्या आस्थापनाची पदे भरण्यासाठी
करावयाच्या सुधारणा, पाणी पुरवठ्याची कामे, शहर विकासासाठी नागरीकांच्या मुलभुत
सोयी यांचा अंतर्भाव करण्यात यावा. तसेच न.प.चे करनिर्धारण पध्दती तसेच केंद्र
सरकारचे 300 व राज्य सरकारचे 200 कायद्यांचा विचार करुन न.प.ने आवश्यक त्या
बाबीवर कर निर्धारित करावे व उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करावा असेही ते म्हणाले.
आस्थापनेवर होणा-या खर्चाबाबत ते म्हणाले की कर्मचा-यांचे पगार व भत्ते याबाबत
सविस्तर प्रस्ताव सुध्दा नगर पालीकांनी सादर करावा. अर्थसंकल्पात मंजूर अनुदान
व नगर पालीकांना प्राप्त होणारी कराबाबतची प्राप्त एकूण रक्कम
यातील येणारी तफावतीबाबत न.पा. आर्थिक बळ देण्यासाठी वित्त आयोग विचार करेल
असेही ते म्हणाले.
यावेळी
वर्धा, हिंगणघाट, देवळी, पुलगांव, आर्वी व सिंदी (रे) चे लोकप्रतीनिधी व मुख्याधिका-यांनी
शहराच्या विकासासाठी व सौंदर्यीकरणासाठी
आर्थिक अनुदानाची मागणी करुन पाणी पुरवठा योजना व शाळांच्या पुर्नबांधनी व दुरुस्ती
साठी अनुदानाची मागणी केली. तसेच तपशिलाने माहिती सांगितली.
यावेळी न.प. अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
000000
No comments:
Post a Comment