महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेतील प्रगतीच्‍या पाऊलखुणा

            वर्धा, दिनांक 25 : 1977 पासून महाराष्‍ट्रामध्‍ये रोजगार हमी योजनेला प्रारंभ झाला. तथापि 2007 पासून या योजनेला राष्‍ट्रीय स्‍तरावर नव्‍या नावाने नामकरण करुन या योजनेला महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे संबोधून या योजनेचे क्रियान्‍वयन करण्‍यात आले. या योजने अंतर्गत जिल्‍ह्यात 2011-12 मध्‍ये 26 कोटी रुपये खर्च करण्‍यात आले असून 1 कोटी 03 लक्ष 7 हजार 081 मनुष्‍य दिवस कामे उपलब्‍ध  करुन देण्‍यात आली त्‍यामध्‍ये 3 लक्ष 49 हजार 295 महिलांचा समावेश आहे त्‍याची टक्‍केवारी 33.68 एवढी आहे.

      महात्‍मा  गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण  रोजगार हमी योजनेला 2007-08 पासून ग्रामीण क्षेत्रामध्‍ये व्‍यापक जनजागृती करण्‍यात आली त्‍याची फलश्रृती म्‍हणून गेल्‍या  4 वर्षामध्‍ये ग्रामीण क्षेत्राच्‍या विकास कामावर 4 लक्ष 65 हजार 302 मनुष्‍यदिवस  कामे उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आली त्‍यावर 5 कोटी 67 लक्ष 64 हजार रुपये खर्च झाला आहे.

                        जनजागृती अभियान व लोकसहभाग

            गेल्‍या चार वर्षातील या योजनेच्‍या अल्‍प प्रतिसादामुळे सन 2011 पासून ग्रामीण क्षेत्रात व्‍यापक प्रसिध्‍दी करण्‍यात आली होती त्‍यामध्‍ये लोकप्रतिनिधी अधिकारी व कर्मचा-यांच्‍या  कार्यशाळेचा समावेश आहे. प्रत्‍येक  तालुक्‍यामध्‍ये सरपंच, उपसरपंच व लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्‍था  यांचेही शिबीरे घेण्‍यात आली या कार्यक्रमातून शासनाचे निर्णय, योजनेचा आराखडा, अमर्यादा अधिकार व योजनेच्‍या अंमलबजावनी बाबत सरळ आणि सोप्‍या  शब्‍दात संदेश पोहचविण्‍यात आला. योजने अंतर्गत मजूरीबाबत शंकेचे निरसन सुध्‍दा या कार्यक्रमात केल्‍यामुळे विकासात्‍मक कामाला मोठी मागणी ग्रामीण भागातून येऊ लागली.

            प्रत्‍येक  गावामध्‍ये मजूरांची उपलब्‍धता होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने दारिद्र रेषेखालील कुटूंबे व अल्‍पभुधारक यांना विशेष करुन जास्‍तीत जास्‍त मणूष्‍यबळ उपलब्‍ध करुन देण्‍याचा प्रयत्‍न झाला.                                                                           

                        लोकाभिमुख नियोजनात सिंचन सोयी  

            जिल्‍ह्यातील सिंचनाच्‍या  अभावामुळे अल्‍पभुधारक शेतक-यांना बारमाही उत्‍पन्‍न घेता येत नाही. ही बाब प्रशासनाने ओळखून जिल्‍ह्यामध्‍ये  सिंचन क्षमता वाढविण्‍यासाठी भरीव प्रयत्‍न करण्‍यात आले. जिल्‍ह्याच्‍या 517 ग्रामपंचायतीमध्‍ये 5 हजार 170 विहीरीचे लक्षांक देण्‍यात आले होते. आतापर्यंत 165 विहीरी बांधून पूर्ण झाल्‍या असून 873 विहीरीचे बांधकाम सुरु आहे. 4 हजार 235 विहीरींना तांत्रीक व प्रशासकिय मान्‍यता देण्‍यात आली असून या वैयक्तिक लाभाच्‍या योजनेमध्‍ये कायमस्‍वरुपी सिंचनाची सोय होणार आहे. त्‍यापासून 10 हजार हेक्‍टर  जिरायती जमिन बागायती करण्‍यास मदत होईल. विविध योजने अंतर्गत विद्युतपंप, पाइपलाईन, ट्रीप व स्प्रिंकलर इत्‍यादी सहाय्यभुत सुविधांमुळे आर्थिक सुबत्‍ता निर्माण होऊ शकेल.

                       शेततळे व इतर योजना

            ढाळीचे बांध, शेततळे, पाटस-या इत्‍यादी जलसंधारण कामामुळे  ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराच्‍या संधी उपलब्‍धते सोबत दुष्‍काळाचा सामना करण्‍यासाठी दुहेरी उद्देश  साध्‍य होणार आहे. जिल्‍ह्यात गेल्‍या  वर्षी 14 ठाळीचे बांध 95 विहीरीचे पूर्नरभरण, 23 शेततळे, 20 शोषखड्डे , 5 तलावातील गाळ काढणे आदी कामे या येाजनेतून यशस्‍वीपणे करण्‍यात आली.

                        पांधन रस्‍ते

            ग्रामीण भागातील पांधन रस्‍ते हा विषय शेतक-यांचा जिव्‍हाळ्याचा आहे. हे रस्‍ते  अनेक वर्षापासून दुरावस्‍थेत होते. सुवर्ण जयंती राज्‍स्‍व अभियाना अंतर्गत 517  ग्रामपंचायती क्षेत्रातील 215 गावातील 622 किलोमिटरची पांधन रस्‍ते  मोकळे करुन रस्‍ता  बनविण्‍यात आला.

                   फळबाग व वृक्ष लागवड

            समाजातील दूर्बल व अल्‍प भुधारकांच्‍या शेतावर फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम यशस्‍वीपणे राबविण्‍यात  येत आहे. 2012 च्‍या फळबाग लागवडीसाठी 30 हजार 978 शेतक-यांची निवड करण्‍यात आली असून 1 हजार 265 हेक्‍टर क्षेत्रामध्‍ये फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम घेण्‍यात आला आहे.

          पर्यावरणाचा –हास, प्रदुषण आणि पाण्‍याचे दूर्मिक्ष या तीहेरी संकटावर मात करण्‍यासाठी शतकोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम या योजनेतून हाती घेण्‍यात आला आहे. यामध्‍ये नागरिक, ग्रामपंचायत, अशासकीय संस्‍था , औद्योगिक प्रतिष्‍ठाने व शासकिय विभागांना सहभागी करुन घेण्‍यात आले आहे. जिल्‍ह्याचे वृक्ष  आच्‍छादीत क्षेत्रामध्‍ये  वृध्‍दी करण्‍यासाठी अवतन  झुडपी जंगले उजाड टेकड्या  इत्‍यादी जमीनी हरीत करण्‍यासाठी सुरु असलेल्‍या पावसाळ्यामध्‍ये 608 रोपवाटीकेतून 85 लक्ष 34 हजार रोपे उपलब्‍ध  होणार असून त्‍या रोपाची लागवड करण्‍यात येणार आहे.

                                    राजीव गांधी सुविधा केंद्र

            प्रत्‍येक गावात शैक्षणिक सांस्‍कृतीक, धार्मिक आणि समाजोपयोगी कारणास्‍तव  एका सार्वजनिक वस्‍तूची गरज ओळखुन जिल्‍ह्यात 25 सुविधा केंद्र मंजूर करण्‍यात आलेली असून त्‍यापैकी 8  सुविधा केंद्र पूर्ण झाली असून 17 सुविधा केंद्राचे काम प्रगतीपथावर आहे.

      या योजनेवर 26 कोटी 05 लक्ष 15 हजार रुपये 2011-12 या वर्षात खर्च झाला असून यामध्‍ये मजुरीचा खर्च 16 कोटी 37 लक्ष 64 हजार, साहित्‍यावरील खर्च 8 कोटी 51 लक्ष 80 हजार व प्रशासकीय खर्च 1 कोटी 15 लक्ष 71 हजार रुपयांचा समावेश आहे. या अंतर्गत यामध्‍ये 4 हजार 481 कामांना मंजूरी प्रदान करण्‍यात आली असून 562  कामे पूर्ण झाली आहे. 1 हजार 822 कामे प्रगतीपथावर सुरु आहेत. यावर 17 हजार 890 मजूर उपस्थित होते.

           भविष्‍यातील नियोजनात या जिल्‍ह्यातील पाणी टंचाई असलेल्‍या गावामध्‍ये  व्‍यापक जलसंधारणाची कामे घेण्‍यात येणार असल्‍यामुळे  ही गावे टँकर मुक्‍त होण्‍यासाठी प्रशासनाकडून सर्वकष प्रयत्‍न करण्‍यात येतील.अल्‍पभुधारकांना दुग्‍धव्‍यवसाय हे सहाय्यभुत ठरणारी बाब असून जनावरांसाठी वैरण विकास कार्यक्रम यशस्‍वीपणे योजना राबविल्‍या जाणार आहेत.

      ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराच्‍या  पुरेशा संधी या योजनेमुळे उपलब्‍ध होणार असून अल्‍पभुधारक व दारीद्र रेषेखालील व्‍यक्‍तींचे जीवनमान निश्चितच उंचावेल. त्‍यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्‍नशिल असून प्रगतीच्‍या या पाऊलखुणा इतरांना प्रेरणादयी ठरतील असा विश्‍वास वाटतो.                                       

                                                                                                                  मिलिंद आवळे

                                                  0000000