Monday 17 October 2016

शहरांच्या शाश्वत विकासाला प्राधान्य
                                                                    - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Ø 10 शहरातील अमृत अभियानातील पाणी पुरवठा योजनांचे ई भूमिपूजन 
Ø अमृत योजनेत वर्धा शहराचा समावेश

वर्धा,  दि 16: - राज्याच्या सकल उत्पन्नात शहरांचा मोठा वाटा आहे. शहरे ही ग्रोथ इंजिन असल्याने विविध योजनांच्या माध्यमातून शहरांच्या शाश्वत विकासाला प्राधन्य देण्यात येत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून पुढील 3-4  वर्षामध्ये शहरे निश्चितपणे बदललेली दिसतील असा आशावाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. 
        
            मुंबई येथील  वर्षा निवासस्थानी अमृत अभियानातील सन 2015-16 या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या वर्धा ,वसई विरार, अमरावती, मालेगाव, सोलापूर, उस्मानाबाद, पनवेल, लातूर,  अचलपूर, सातारा या 10 शहरांच्या रू.632 कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे  ई - भूमिपूजन  मुख्यमंत्री  यांचे हस्ते  करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.  या  कार्यक्रमात दहा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि जनता  वीडियो कॉन्फेरेंसिंग द्वारे सहभागी झाली होती. 
           
           तर वर्षा निवासस्थानी पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव संतोष कुमार, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे  आयुक्त वीरेंद्र सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात मोठया प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. शहरांकडे लोकांचा ओढा वाढत राहिल्यामुळे आणि शहरांचे विकासाचे नियोजन नसल्यामुळे शहरे बकाल झाली आहे. या शहरांचा नियोजनबध्द विकास करतांना पाणीपुरवठयाच्या योजना, मलनिस्सारण, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. शहरीकरण ही संधी आहे असे समजून या संधीचे रुपांतर विकासात केले पाहिजे. शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी मोठया प्रमाणात उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. 
            
          यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांनी देशात स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी, अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अन्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन) या योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. या विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील शहरांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्याच्या अमृत योजनेचा 7500 कोटी रुपयांचा आराखडा केंद्राला सादर केला असून केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे.  दोन वर्षात अमृत योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 2500 कोटींची कामे सुरु आहे.
पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचा थेंब न थेंब जपला पाहिजे. पाण्याचे योग्य नियोजन करुन त्याचे वाटप व वापर होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरीकरणामुळे शहरातील नद्या, नाले, ओढे यांचे प्रदूषण वाढत आहे. या प्रदूषणामुळे जमिनीचा पोत कमी होत आहे. यासाठी भूयारी गटार  योजनांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. शहरांतील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, सांडपाण्यावरील प्रक्रिया, कचऱ्याचे विघटन व्यवस्थित झाले पाहिजे. यासाठी प्रयत्न सुरु असून स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत निवडण्यात आलेल्या देशातील 118 हगणदारीमुक्त शहरांपैकी 52 शहरे राज्यातील आहे.  हे या योजनांचे यश असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासन शहरांच्या विकासासाठी राबवित असलेल्या विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून पुढील 3-4 वर्षात शहरांचे रुप निश्चितपणे बदलले दिसेल असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

          याप्रंसगी मुख्यमंत्र्यांनी या शहरांच्या लोकप्रतिनिधींशी व्हीडीओ कॉन्सरसिंगद्वारे संवाद साधला. आमदार पंकज भोयर यांनी  वर्धा शहराचा या योजनेत समावेश  केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. यावेळी खासदार रामदास तडस, जिल्हाधिकारी  शैलेश नवाल, नागराध्यक्षा श्रीमती कुत्तरमारे, मुख्याधिकारी तसेच नगरसेवक  उपस्थित होते. 
             कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी देशातील 500 अमृत शहरांपैकी 44 शहरे राज्यातील असल्याचे सांगितले. तर राज्यातील 7 शहरांचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत झाला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात राज्यातील 100 शहरे हगणदारी मुक्त झाली असून अनेक शहरांमध्ये या योजनांच्या माध्यमातून घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी, मलनिस्सारण प्रक्रियेची कामे सुरु आहे. त्याचबरोबर या पाणी पुरवठा योजनेतील दुरूस्ती व देखभालीचा खर्च कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा चा वापर करण्यासाठी राज्याची नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यात येत आहे. अमृत योजनेंतर्गत सन 2015-16 वर्षात पाणी पुरवठा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले असल्यामुळे या शहरात शाश्वत व कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. 
000000




No comments:

Post a Comment