भूसंपादनापेक्षा भूसंचयनाने

                                   शेतक-यांना जास्त फायदे

                                                                 -शैलेश नवाल

वर्धा:- नागपूर-मुंबई या द्रुतगती मार्गाना जोडणारा महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग हा सेलू तालुक्यातील  काही  गावामधून जाणार आहे. या प्रकल्पाकरिता लागणा-या जमिनीचे भूसंपादन नव्हे, तर भूसंचयन करण्यात येणार आहे. या  भूसंचयानामध्ये भूसंपादनापेक्षा जास्त फायदे आहे. भूसंचयन प्रकल्पात शेतकरी  हे भागीदारी स्वरुपात सहभागी असणार आहे. शेती-उद्योगाशी संबंधित अन्य सुविधा भूसंचयानामध्ये  शेतक-यांना मिळणार  असल्याची माहिती  जिल्हाधिकारी  शैलेश नवाल यांनी दिली.

          सेलू तालुक्यातील  कोटंबा येथील  ग्रामपंचायतीच्या  सभागृहात आयोजित  नागपूर -मुंबई सुपर एक्सप्रेस हायवे, महाराष्ट्र समृध्दी प्रकल्पाबाबत जिल्हाधिकारी शैलेश  नवाल हे शेतक-यांशी  संवाद साधतांना बोलत होते. यावेळी  उपविभागीय अधिकारी  धनश्याम भुगावकर, रस्ते विकास महामंडळाचे अधिक्षक अभियंता, डाबे, कार्यकारी अभियंता श्रीमती अंसारी, सेलूचे तहसिलदार रविंद्र होळी उपस्थित होते.      

          यावेळी जिल्हाधिकारी  यांनी  शेतक-यांशी  चर्चा करतांना  सांगितले की, शेतक-यांचे  समाधान झाल्याशिवाय जमिन घेणार नाही.शेतक-यांशी  याबाबत चर्चा सुरुच राहील. भूसंपादनाचा कायदा लागू आहे. तुमची जमीन शासन घेते ही शंका काढून टाका. भूसंचयानाबाबतचा आपला गैरसमज दूर करा, या नव्या प्रकल्पामध्ये  ज्या शेतक-यांच्या जमिनी जातील,त्या शेतक-यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये व यावर दरवर्षी 10 टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. जेवढी जमीन जाईल तेवढा मोबदला शेतक-यांना देण्यात येईल. असे  जिल्हाधिकारी  शैलेश नवाल यांनी यावेळी  सांगितले.

          महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गामध्ये राज्यातील 24 जिल्ह्ये जोडले जात असून प्रकल्पाशेजारीच नवीन शहर बसविण्यात येत असून भूसंचयन मध्ये ज्या शेतक-यांनी जमिनीची गुंतवणूक केली असेल.त्या शेतक-यांना  त्यांच्या आवडिचा  कुठलाही व्यवसाय करता येईल.  शिवाय  या योजनेमुळे शेतक-यांच्या मालाला थेट बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

          महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गामध्ये शेतक-यांनी  भूसंपादनापेक्षा  भूसंचयन केल्यास जमिनीची गुंतवणूक होईलच त्याच बरोबर, यामध्ये शेतक-याना  शहरातल्या भूखंडाचीविना अट मालकी मिळेल, दहा वर्ष वाढते अनुदान, दहा वर्षानंतरच्या जमिनीच्या किंमतीची  हमी, सातबा-यावर  शिक्का  लावल्या जाणान नाही., शेतक-यांच्या मुलांना मोफत औद्योगिक  शिक्षण, इत्यादी  फायदे  भूसंचयन जमिनीची गुंतवणूक केल्यास मिळू शकेल.     

          यावेळी  शेतक-यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचीही जिल्हाधिकारी शैलेश  नवाल यांनी समर्पक उत्तरे दिली. यावेळी महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गामध्ये ज्यांच्या जमिनी  जाणारे व  या परिसरातील  इतर शेतकरी  मोठ्या संखेने  उपस्थित होते.