सेवा हक्क कायदयांतर्गत राज्यात2 कोटी 36 लाख अर्जावर निर्णय                                          

                                                   - स्वाधीन क्षत्रिय

Ø 21 लाख अर्ज ऑनलाईन

Ø जिल्हयात 2 लाख 77  हजार अर्जावर कार्यवाही

  वर्धा दि.5:-नागरिकांना शासनाच्या सर्व सेवा विहित मुदतीत मिळाव्या यासाठी सरकारने सेवा हक्क हमी कायदा  अंमलात आणला असून विविध विभागाच्या 438 सेवांचा यात समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यात 3 कोटी 54 लाख अर्ज प्राधिकरणाला  प्राप्त झाले असून  यापैकी 2 कोटी 36 लाख अर्जांचा विविध विभागाने निपटारा केला आहे. वर्धा  जिल्हयात 2017- 18 या वर्षात विविध 16 विभागांकडे ऑनलाईन व ऑफलाईन असे एकूण  3 लाख 28 हजार  675 अर्ज सेवा हक्क हमी कायदयात प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 2 लाख 77 हजार 280  अर्जाचा निपटारा विहित कालावधीत करण्यात आला आहे. सेवा हक्क हमी कायदा हा नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी असून या कायदयाची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले.

आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ काँफरन्स घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भंडारा येथे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यात विविध 438 सेवांचा समावेश आहे. या कायदयाची जाणीव जागृती करण्याच्या सूचना क्षत्रिय यांनी  दिल्या.

 शासनाच्या या सेवांसाठी ऑनलाईन ऑफलाईन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध आहे. यासाठी आपले सरकार व महाऑनलाईन या संकेतस्थळाचा वापर करता येईल. अर्जदाराला विहित मुदतीत सेवा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असणार आहे. सेवा पुरविण्यासाठी विलंब का झाला अथवा अर्ज नामंजूर का करण्यात आला याबाबत स्पष्ट कारण नमुद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेवा विलंबाने दिल्यास 500 ते 5 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाचे प्रावधान कायद्यात आहे.

या कायद्यांतर्गत राज्यभरात विविध प्राधिकरणाकडे 3 कोटी 54 लाख अर्ज प्राप्त झाले यापैकी 21 लाख 36 हजार नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. 2 कोटी 36 लाख अर्जावर प्राधिकरणाने वेळेत निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रथम अपिलात 73 हजार 391 अर्ज  आले असून 44 हजार 482  अर्जावर निर्णय देण्यात आला आहे. द्वितीय अपीलात  4 हजार 920 अर्ज  आले असून 2  हजार 484 अर्जावर निर्णय घेण्यात आला आहे.  राज्यात आपले सरकारचे 16 हजार केंद्र आहेत तर 10 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये सेतु केंद्र कार्यरत आहेत. या ठिकाणी सुध्दा नागरिक या कायद्यांतर्गत अर्ज करु शकतात.

प्राधिकरणाने  आलेल्या प्रत्येक अर्जाची पोच देणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यात 3 प्रपत्र देण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत माहिती नमूद असावी, असे ते म्हणाले. प्रथम व द्वितीय अपीलांचा निर्णय सुध्दा वेळेत घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अर्जाच्या नोंदीसाठी नोंदवहया ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सेवा हक्क हमी कायद्यात  वेळेवर सेवा पुरविण्याचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना  प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्याचे त्यांनी सुचविले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात जिल्हास्तरावर नियमित आढावा घेण्यात यावा, असे ते म्हणाले. आपला विभाग व त्यामार्फत पुरविण्याता येणाऱ्या सेवा यांचा माहिती फलक प्रत्येक प्राधिकरणाने दर्शनिय भागावर लावावा.

सेवा हक्क आयोगाने rtsmaharashtra हे मोबाईल अॅप्लीकेशन तयार केले असून याद्वारे सुध्दा अर्ज करण्याची  सोय उपलब्ध आहे. या कायद्याचे प्रशिक्षण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. सेवा हक्क हमी कायदा नागरिकांच्या सुविधेसाठी असून विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास नागरिकांनी या कायद्यांतर्गत अर्ज करावा, असे आवाहन स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.  

                                                                        0000