उज्वलाने पळविला 28 हजार 960 कुटूंबातील धूर

वर्धा दि 13 (जिमाका ) चुल पेटविण्यासाठी लाकडे जमा करण्यासाठी वणवण भटकायचे आणि मगच घरचा स्वयंपाक करायचा…. हा नित्यक्रम आजही अनेक ग्रामीण व निमशहरी कुटूंबात सुरु आहे. हे चित्र बदलविण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरु केली. कुटूंबातील महिलांचे आरोग्यरक्षण आणि पर्यावरण संवर्धन यासाठी सुरु केलेल्या या योजनेचा लाभ जिल्हयातील 28 हजार 960 कुटूंबाना झाला असुन उज्वलाने या कुटूंबातील धुर पळविला आहे.

देशातील आजही 10 कोटी कुटूंबाकडे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर होत नाही. अनेकांच्या घरात मातीच्या चुली आहेत. स्वयंपाकासाठी यामध्ये लाकुड, कोळसा, आणि शेणाच्या गोव-यांचा वापर मोठया प्रमाणात केला जातो. चुलीत जळणा-या या अस्वच्छ इंधनातुन निघणा-या धुराचा महिला आणि त्यांच्या लहान मुलांच्या आरोग्यावर अतिशय वाईट परिणाम होतो. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार असा धुर श्वसनाव्दारे शरीरात जाणे म्हणजे एका तासात 400 सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. महिला किमान दोन तास सकाळी आणि दोन तास रात्री या धुराच्या सानिध्यात येतात. म्हणजे एका दिवसात 1600 आणि वर्षाला 5 लाख 84 हजार सिगारेट ओढणे होय. परिणामी दमा आणि श्वसनाच्या इतर आजारांना महिला बळी पडतात. महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करणारा हा स्वयंपाकाचा धूर निर्माणच होऊ नये म्हणुन प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरु केली. याचा शुभारंभ राज्यात 23 डिसेंबर 2016 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कस्तुरचंद पार्क येथे करण्यात आला.

 या येाजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील महिलेच्या नावे देण्यात येतो. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे महत्व यामुळे अधोरेखित झाले असून तिचा सन्मान वाढला आहे. महिलाच्या जीवनात मुलभूत परिवर्तन आणणा-या या योजनेची अंमलबाजावणी पेट्रोलियम व  नैसर्गिक गॅस मंत्रालय करीत आहे. यासाठी जिल्हयात भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन आईल कार्पोरेशन या तीन कंपन्यांच्या माध्यमातून गॅस वितरक वितरण करीत आहेत. यासाठी आतापर्यत 36 हजार 691 अर्ज आले, असुन त्यापैकी 28 हजार 960 कुटूंबांना एल.पी.जी. वाटप करण्यात आले.

योजनेसाठी पात्रता

अर्ज सादर करतांना अर्जदार वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेला असावा. यासाठी दारिद्रय रेषेखालील कुटूबातील महिलांनी अर्ज करणे आवश्यक. योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना गॅस खरेदी करण्यासाठी 1600 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. जवळच्या एल.पी.जी. एजन्सीकडे अर्ज सादर करावा. हा अर्ज निशु:ल्क एल.पी.जी. वितरण केंद्रावर मिळतो. अर्जासोबत आधार कार्ड, जन-धन बँक खात्याचा नंबर, दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड  आणि पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र असणे आवश्यक आहे.

                                       00000