वर्धा, दि.3 : तत्‍कालीन मध्‍यप्रदेश शासन किंवा सी.पी. ॲन्‍ड बेरार जमीन महसूल अधिनियमान्‍वये शासनाने निवासी वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी भाडेपट्टयाने दिलेल्‍या नझुल किंवा शासकीय जमिनीसंदर्भात सध्‍या अस्तित्‍वात असलेल्‍या आदेशांमध्‍ये सुसूत्रता आणणे,जमिनीच्‍या भाडेपट्टयाचे नुतणीकरण करणे, शर्तभंग नियमित करणे व अन्‍य बाबींच्‍या अनुषंगाने महाराष्‍ट्र शासनाने नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल किंवा शासकिय जमिनीबाबात सुधारीत धोरण जाहीर केले आहे. ही भाडे पट्टयांची मुदत 1 जानेवारी 2012 पूर्वी संपुष्‍टात आली आहे असे भाडेपट्टे 1 जानेवारी 2012 पासून पुढील 30 वर्ष मुदतीसाठी शासकीय दराने भूई भाड्याची आकारणी करुन नुतनीकरण करण्‍यात येतील.
नझुल जमिनीच्‍या भाडेपट्टयांचे वर्ग 2 मध्‍ये रुपांतर करता येईल. भाडेपट्टे धारकांना अस्‍तीत्‍वातील भाडे पट्टयाचे रुपांतर कब्‍जे हक्‍काने वर्ग 2 धारण प्रकारात करावयाचे असल्‍यास शासकीय दराने रक्‍कम जमा करुन रुपांतरण करता येईल.
शर्तभंग प्रकरणे नियमानुकुल करता येईल. यामध्‍ये भाडेपट्टयातील अटी व शर्तीचा भंग करुन अनधिकृत हस्‍तांतरण किंवा वापरात बदल झाले असल्‍यास 25 टक्‍के अनर्जित
उत्‍पन्‍नाची रक्‍कम भरुन शर्तभंग नियमानुकुल करता येईल.
अधिक माहितीसाठी जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अथवा उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयात संपर्क साधावा. सदर शासन निर्णय शासनाच्‍या संकेतस्‍थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्‍ध करण्‍यात आला असून, त्‍याचा संकेतांक 201112291036511251001 आहे.
00000000
No comments:
Post a Comment