विशेष लेख
जन्म मृत्यूची नोंदणी करण्यामध्ये प्रत्येकाचे
मोठे हित दडले आहे. प्रत्येक नागरीकाला वैयक्तीक पुरावे आणि लाभासाठी त्याचा
सदुपयोग होतो. प्रशासनाला नियेाजन आणि योजनांसाठी उपयुक्त माहिती मिळते त्यामुळे
प्रत्येकाने जन्म —मृत्युची वेळेवर नोंद करणे आवश्यक असुन, प्रत्येक
नागरिकाने एक राष्ट्रीय व सामाजिक कर्तव्य समजून जन्म-मृत्यु नोंदणी करावी या
पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जन्म – मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 या कायद्याची
निर्मिती केली. हा अधिनियम देशातील सर्व भागांना लागू करण्यता आला आहे. त्याची
अंमलबजावणी 1970 पासुन देशात सर्वत्र सुरु झाली.
जन्म
नोंदणीमुळे जन्माचे ठिकाण व पालकाच्या नावाचा अधिकृत पुरावा प्राप्त होतो. त्या
आधारे कायद्याप्रमाणे देशाचे नागरिकत्व मिळण्यास मदत होते. हे प्रमाण पत्र वयाचा
दाखला, शाळेत प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना व विवाहाचे वय आदी महत्वपूर्व
बाबीसाठी पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरला जातो.
जन्म
मृत्युबाबतचे विहित दर काढणे, आयुर्मान
कोष्टके तयार करणे, रोगांचा उद्रेक आणि लोकसंख्या वाढीचा अंदाज बांधण्यास आकडेवारीचा
उपयोग होतो. प्राथमिक आरोग्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा ,कुटुंब कल्याण माता
बालसंगोपण पोषण, शिक्षण अशा अनेक कार्यक्रमांचे नियेाजन, संनियंत्रण, मुल्यमापण
करण्यास जिवनविषयक आकडेवारीची माहिती बहुमूल्य समजली जाते म्हणुनच घटनेची नोंद
होण्यास घटनेची माहिती संबंधीत निबंधकास देणे हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे.
जन्म , मृत्यू व मृत जन्माची (उपजत मृत्यू)
घटना व ठिकाण घरी असल्यास कुटुंब प्रमुख किंवा जबाबदार व्यक्ती, हॉस्पीटल,
प्रसुतीगृह व खाजगी रुग्णालय- संस्था प्रमुख, नियुक्त केलेली व्यक्ती, धर्मशाळा, होस्टेल, लॉज, सार्वजनीक
बाग इत्यादी – संबंधीत संस्थेचे व्यवस्थापक , बेवारशी नवजात बालक किंवा बेवारशी प्रेत या विषयीची माहिती ज्यांनी
पाहिले असेल अथवा संबंधित पोलीस पाटील, पोलीस अधिकारी, चालत्या वाहनात (बस,टांगा,
बैलगाडी, मोटार गाडी, विमान, जहाज इत्यादी बाबत वाहनचालक किंवा वाहन व्यवस्थापक
यांनी माहिती द्यावयाची आहे.
ग्रामीण भागात ग्राम सेवक, ग्रामविकास
अधिकारी, ग्रामपंचायत कार्यालयात तर शहरी भागात कार्यकारी आरोग्य अधिकारी किंवा आरोग्य अधिकारी किंवा
महानगर पालिका किंवा वैद्यकीय अधिकारी किंवा म.न.पा. कार्यालय, मुख्याधिकारी किंवा
आरोग्य अधिकारी किंवा नगर परिषद, कार्यकारी अधिकारी, कन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासक
यांना सुचना द्यावयाची आहे.
जन्म
आणि मृत्यु घटना घडल्यानंतर त्याची माहिती 21 दिवसाच्या आत स्थानिक
निबंधकास द्यावी. ग्रामीण भागात ग्रामसेवक तर शहरी भागात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी
किंवा महानगरपालीकेतील कार्यकारी आरोग्य अधिकारी किंवा आरोग्य अधिकारी व कन्टोंनमेंट बोर्डातील कार्यकारी अधिकारी यांना माहिती
द्यावी. विहीत कालावधी नंतर विलंब शुल्क भरुन उशिरा नोंदणी करण्याची तरतुद आहे.
जन्माची
नोंद बाळाच्या नावाशिवाय करता येते. जन्माची
नोंद झालेली असेल तर बाळाच्या नावाची नोंद आई, वडील अथवा पालक घटनेच्या नोंदणीनंतर 12 महिन्याचे आत बिनामुल्य करु
शकतात. त्यानंतर 15 वर्षाचे आत विलंब शिल्क भरुन नावाची नोंद करता येते. 15
वर्षानंतर नावाची नोंद करता येत नाही.
नोंदणीचे महत्व जन्माच्या दाखल्याचा उपयोग
शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी, नोकरीत प्रवेश करण्यासाठी, मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी,
विमा उतरविण्यापुर्वी, वाहन परवाना मिळविण्यासाठी, विवाह करण्यापुर्वी वय
ठरविण्यासाठी जन्मस्थानाचा पुरावा सिध्द करण्यासाठी, पासपोर्ट मिळविण्यासाठी,
वयाचा दाखला मिळविण्यासाठी, रेशन कार्डावर जादा युनिट वाढवुन मिळण्यासाठी होतो.
मृत्यु नोंदणीचे फायद निवृत्ती किंवा विम्याची
रक्कम मिळण्यासाठी, वारसा हक्क प्रस्तापित करण्यासाठी, मृत्युच्या कारणाचे
विश्लेषणात्मक संशोधन करण्यासाठी व
विविध कार्यक्रम राबविण्यास उपयोग होतो.
जन्म किंवा मृत्युच्या घटनेची माहिती संबंधित
निबंधक जन्म व मृत्यु यांचेकडे एक-दोन दिवसात कळविण्याची दक्षता घ्यावी. 21
दिवसाचे आत जन्म किंवा मृत्यु घटनेची नोंदणी केल्यास मोफत दाखला मिळु शकतो. बालकांच्या नामकरण
विधीनंतर लगेचच मुलाच्या नावाची नोंद जन्म नोंदवहीत नोंदविण्यास संबंधित
निबंधकास लेखी किंवा तोंडी कळवावे.
समाजातील
प्रत्येक घटकांनी आपले कर्तव्य बजावून
राष्ट्रकार्याला व समाजहीताला मोठा हातभार लागेल एवढे मात्र निश्चित.
0000000
