वर्धा,दि.21- मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र 30 डिसेंबर 2011 नुसार सुधारणा करण्यात येवून दिवाणी न्यायालयांच्या दाव्यांच्या संदर्भातील अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आलेली आहे.
सदर सुधारीत अधिनियमाची अंमलबजावणी 16 जानेवारी 2012 पासून संपूर्ण राज्यात केली जात आहे. सुधारीत अधिनियमा नुसार दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर)येथे एक लाखा पर्यंतच्या चालणा-या दाव्याची आर्थिक अधिकार क्षेत्राची वाढ पाच लाख रुपयापर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा न्यायालयात चालणा-या दिवाणी दाव्याच्या अपीलांची आर्थिक अधिकार क्षेत्रात वाए करण्यता येवून ते दोन लाखावरुन दहा लाख रुपया पर्यंत करण्यात आलेली आहे. व ज्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर यांचेकडे चालणा-या प्रकरणाची वाद विषयाची रक्कम एक लाख रकमे पर्यंत असेल त्यांना पाच लाख रुपया पर्यंत दाव्याची आर्थिक मर्यादा राहील. ज्यांची दहा वर्षापेक्षा कमी नोकरी नसेल आणि ज्यांचया बाबतीत उच्च न्यायालयांनी विशेश शिफारस केली असेल अशा कोणत्याही दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर श्रेणीच्या न्यायालयांना आर्थिक अधिकर क्षेत्र एक लाख पननास हजार ऐवजी सात लाख पन्नास हजार रुपया पर्यंत आर्थिक अधिकार क्षेत्राची मर्यादा राहील.
ज्या दाव्यांच्या वाद विषयाची रक्कम पाच लाख रुपयापर्यंत आहे असे दावे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर येथून दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर ह्यांचेकडे वग्र करावे लागणार आहे.
या आधी जिल्हा नयायालयामध्ये दोन लाख रुपया पर्यंतची अपील चालविण्यात येत होती व त्यावरील अपील हे उच्च न्यायालयात दाखल करावे लागत होते. परंतू आता नविन अधिनियमानुसार जिल्हा न्यायालय हे 10 लाख रुपयापर्यंत अपील चालवू शकतील. असे प्रबंधक, जिलहा व सत्र न्यायालय, वर्धा कळवितात. 
