विशेष लेख जिल्हा माहिती कार्यालय
वर्धा, दि.5/10/2011
राज्यात 3 त 5 ऑक्टोंबर दरम्यान शालेय पटपडताळणी एकाच वेळी करण्यात आली. यात कागदावरच शिक्षण संस्था चालविण्यापासून पटसंख्या वाढवून शासकीय अनुदान लुटणा-या संस्था आणि संस्थाचालकांचे पितळ उघडे पडले. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक अशा या पटपडताळणीत काय साध्य झाले याबाबत केलेला हा उहापोह. - प्रशांत दैठणकर
शासन ही प्रभावी यंत्रणा आहे आणि मोठमोठी किचकट वाटणारी कामे देखील ही यंत्रणा सहजरित्या पार पाडू शकते हेच शालेय पटपडताळणीच्या रुपाने आढळून आलय. शिक्षणाची दुकानदारी करुन त्यात शिक्षणाचा मुळ हेतू बाजूला ठेवून केवळ कमाईसाठी शिक्षण संस्था काढणा-यांना या पडताळणीमुळे चांगलाच चाप बसणार हे स्पष्ट आहे.
शिक्षण हा जीवनाचा मुलाधार आहे त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण किमान प्राथमिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे असा कायदा शासनाने केला आहे. शासन स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून शाळा चालवून प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य नाही म्हणून खाजगी संस्थांना शाळा काढण्याची व अनुदान देण्याची भूमिका शासनाने घेतली मात्र कालांतराने यात अनुदान लाटण्याची शर्यतच लागली.
बदलत्या काळात मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याकडे पालकांचा कल वाढत आहे त्यामुळे मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटले. त्याप्रमाणात शिक्षकांच्या जागा अतिरिक्त ठरायला हव्या होत्या मात्र शाळेतील पटसंख्येच्या आधारे शिक्षक नियुक्त करणे थांबलेले नाही.
अनुदानीत संस्थांमध्ये आरंभी मानधन तत्वावर नेमणूक द्यायची आणि प्रत्यक्षात शासनाकडे मात्र नियमित नेमणूक दाखवायची या दोन वेतनातील फरक संस्था चालक घेतात असे प्रकार अनेक शाळांमधून दिसून येतात. पटसंख्येच्या आधारे नात्यातील व्यक्तींच्या नेमणूका करण्यापासून पुढे संपूर्ण शाळाच कागदावर उभी करुन चालवणारेही यातून समोर येत आहेत.
शासनाने विद्यार्थ्यांना शाळेतच एकवेळ सकस आहार मिळावा तसेच विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढावे याकरिता माध्यान्ह आहार योजनेत शिधा द्यायला सुरुवात केली. यात धान्य मिळते सोबतच प्रति विद्यार्थी शिजविण्यासाठी पैसे देखील मिळतात. असे मिळणारे दुहेरी लाभ बनावट हजेरीपटाने वाढवता येतात तसेच पैसे घ्यायचे आणि मिळणारे धान्य बाजारात विकायचे असा प्रकार करणा-या संस्था आहेत.
शहरांमधील कित्येक नामांकित संस्था या प्रकारे शासनाची फसवणूक करतात हे स्पष्ट होत आहे. असे धान्य विकणा-यांवर आणि खरेदी करणा-यावरही कारवाई होण्याची गरज आहे.
शाळेत इतरही अनेक सुविधांसाठी शासन विविध माध्यमातून पैसा पूरवित आहे. दिलेल्या पैशाचा योग्य विनियोग होणे व मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा मुलांचा हक्क आहे.
या शालेय संस्थांना शालेय अनुदान ज्यात वेतन व भत्त्यांवर सर्वाधिक रक्कम खर्च होत असते. सोबतच शालेय पूरक अनुदान त्याचप्रमाणे क्रीडा अनुदान अशा विविध प्रकारचे अनुदान दिले जात असते. ते योग्यरित्या खर्च न होणे ही गंभीर बाब आहे परंतु काही संस्था हा प्रकार सर्रास करतात हे देखील पटपडताळणीत समोर आलेले आहे.
नेमणूक करण्यात आलेले शिक्षक पात्रता प्राप्त असले तरी त्यांना शिकवता येत नाही असाही प्रकार काही शाळांमधून समोर आलेला आहे. ज्या मुलांना आपण देशाचं भविष्य म्हणून बघतो त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले तरच पुढे संधी मिळणार आहे. उगाच शिकलो आहे म्हणण्यासाठी शिक्षण होत असेल तर त्याचा उपयोग काहीच नाही हे आपण मान्य केले पाहिजे.
शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मिळणा-या सुविधा महत्वाच्या असतात. अनेक शाळांमधून मुलांना साधे स्वच्छ पिण्याचे पाणी देखील उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी खेळायला पटांगणच नाही अशी परिस्थिती आहे अशा स्थितीत मुलांचा सर्वांगिण विकास कसा होणार असा सवाल पडतो.
या सर्व बाबींमुळे शालेय पटपडताळणीचा हा राज्यव्यापी उपक्रम आवश्यकच होता हे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण राज्याची संकलीत आकडेवारी समोर आल्यावर हे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
000000
