प.क्र- 436                                                                    दि.11.06.2021

पावसाळ्यात आवश्यक दक्षता पालनाबाबत प्रशासनाकडून ‘डूज अँड डोन्टस्’ जारी

     वर्धा दि 11 जून (जिमाका):-  पावसाळ्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडतो. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक दक्षता घ्यावी असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष प्रेरणा देशभ्रतार यांनी केले आहे.

   काय करावे

     वादळी वारा, वीज चमकत असल्यास घरात असल्यास घराच्या खिडक्या-दरवाजे बंद ठेवा. घराचे दरवाजे, खिडक्या व कुंपणापासून दूर राहा. मेघगर्जना झाल्यापासून तीस मिनीटे घरातच राहा. घराबाहेर असल्यास सुरक्षित निवारा शोधून तिथे थांबा. ट्रॅक्टर, सायकल, बाईक, शेती अवजारे यांच्यापासून दूर राहा. गाडी चालवत असल्यास सुरक्षित स्थळी थांबा. उघड्यावर असाल व सुरक्षित निवारा जवळपास नसेल तर शेवटचा पर्याय म्हणून लगेच गुडघ्यावर बसून हाताने आपले कान झाकावे व डोके दोन्ही गुडघ्यांत झाकावे. जमीनीशी कमीत कमी संपर्क असावा. मोकळ्या व लोंबकळणा-या वीज तारांपासून दूर राहा. जंगलात असाल तर दाट, लहान झाडाखाली व उताराच्या जागेवर निवारा घ्यावा. इतर खुल्या जागेवर, दरीसारख्या खोलगट जागेवर जाण्याचा प्रयत्न करा.

दुर्देवाने वज्राघात झाल्यास

    दुर्देवाने वीज पडल्यास बाधित व्यक्तीला वैद्यकीय मदत मिळवून द्यावी. ओल्या व थंड परिस्थितीत बाधित व्यक्ती व जमीनीमध्ये संरक्षणात्मक थर ठेवावा जेणेकरून हायपोथेरमियाचा (शरीराचे अतिकमी तापमान) धोका कमी होईल. इजा झालेल्या व्यक्तीचे श्वसन बंद झाल्यास तोंडावाटे पुनरुत्थान (माऊथ टू माऊथ) प्रक्रिया अवलंबावी. हृदयाचे ठोके बंद झाल्यास कुठलीही वैद्यकीय मदत मिळेपर्यंत रुग्णाची हृदयगती सीपीआर करुन सुरु ठेवावी.

       काय करू नये

        गडगडाटीचे वादळ आल्यास उंच जागांवर, टेकड्यांवर, मोकळ्या जागांवर, दळणवळणाची टॉवर्स, ध्वजाचे खांब, वीजेचे खांब, उघडी वाहने, पाणी आदी ठिकाणे टाळावीत. घरात असाल तर फोन, मोबाईल, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वीज जोडणीला लावू नये. विजा चमकताना व गडगडाट असेल तर वीज उपकरणांचा वापर टाळा. अशावेळी आंघोळ करणे, हात धुणे, भांडी किंवा कपडे धुणे टाळा. काँक्रिटच्या ठोस जमीनीवर झोपू नये किंवा उभे राहू नये. धातुची दारे, खिडक्यांची तावदाने, वायरिंग, इलेक्ट्रिक मीटर आदी प्रवाहकीय पृष्ठभागांशी संपर्क टाळावा. घराबाहेर असाल तर मेघगर्जनेच्या वेळी झाडाखाली किंवा झाडाजवळ उभे राहू नका. वाहनांच्या धातू किंवा वीजेच्या सुवाहक भागांशी संपर्क टाळावा. अधांतरी लोंबकळणा-या वीजेच्या किंवा कुठल्याही तारेपासून लांब राहा, असे आवाहन केले आहे.

                                                                        0000

 

 

प.क्र- 435                                                                    दि.11.06.2021

          पालक सचिव जयश्री मुखर्जी यांच्याकडून जिल्ह्याचा आढावा

ऑक्सिजन ऑडिट, खाटा व्यवस्थापन, घरपोच आठवश्यक सेवा, आणि घरगुती नळ जोडणीचे कामाचे कौतुक

        वर्धा, दि 11 जून (जिमाका):-  वर्धा जिल्ह्याच्या पालक सचिव तथा अल्पसंख्यांक विकास विभागाचा अप्पर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी यांनी आज  दुरदृश्य प्रणालीद्वारे वर्धा जिल्ह्यातील विकासात्मक कामे, कोविड संसर्ग आणि तयारी बाबत आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यात कोरोना काळात राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे तसेच  ऑक्सिजन बचत, खाटा उपलब्धतेसाठी केलेल्या उपाययोजना आदी कामाबाबत कौतुक केले.

 

        यावेळी त्यांनी आरोग्य, कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण,  एकात्मिक बाल विकास, शिक्षण विभाग , समाजकल्याण , ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा इत्यादी विभागांचा आढावा घेतला. 

         जल जीवन मिशन अंतर्गत सन 2021- 22 मध्ये 56 हजार 30 नळ जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी एप्रिल व  मे महिन्यात 4 हजार 40 नळ जोडणी देण्यात आल्या बाबत त्यांनी समाधान व्यक्त करून प्रत्येक कुटुंबापर्यंत शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहचायला हवे यासाठी उर्वरित जोडण्या यावर्षी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्यात. 

          तसेच ग्रामीण भागात मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी इयत्ता आठवीनंतर बाहेरगावी जावे लागते. त्यासाठी मुलींना जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून सायकल घेण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. 2020 21 मध्ये 207 विद्यार्थिनीना लाभ देण्यात येणार असून त्यापैकी आतापर्यंत128 मुलींच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यात आले आहे. श्रीमती मुखर्जी यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेचे कौतुक केले. 

महाआवास योजनेचा आढावा घेताना श्रीमती मुखर्जी यांनी ज्यांच्याकडे घरकुल बांधण्यासाठी जमीन नाही त्यांना       जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे अशा सूचना केल्या.

        तसेच जिल्ह्याने कोरोना संसर्ग काळात राबविलेल्या ऑक्सिजन ऑडिट, खाटांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी रेफरल प्रोटोकॉल, औषधांच्या उपलब्धतेसाठी पारदर्शक प्रणाली, जिल्ह्याच्या सीमेवर राबवलेली कडक नाकाबंदी,आणि लॉकडाऊन कालावधीत नागरिकांना घरपोच अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि शेतकऱ्यांना बांधावर खते आणि बियाणे पोहचविणे यासाठी केलेल्या उपाययोजनाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

         यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सचिन ओंबासे, अप्पर पोलीस अधीक्षक यशवंत सोळंके उपस्थित होते तर इतर अधिकारी त्यांच्या कार्यालयातून सहभागी झाले होते.

                                                0000

 

प.क्र- 434                                                                    दि.11.06.2021

बेरोजगार युवकांसाठी 16 ते 18 पर्यंत ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याचे आयोजन  

          वर्धा, दि.11(जिमाका) : जिल्हयातील बेरोजगार युवकांना नोकरीची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी  जिल्हा कौशल्य विकास  रोजगार व उद्योजकता  मार्गदर्शन केंद्राचे वतीने 16 ते 18 जुन पर्यंत  ऑन लाईन रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.  नोकरी करण्यास इच्छुक असलेल्या   उमेदवारांनी https:/rojgar.mahaswyam.gov.in या संकेतस्थळावर  त्यांच्या  सेवायोजन  कार्डच्या  प्रोफाइल वरुन  संबधित कंपनीचे नाव शोधून  ऑनलाईन अर्ज करुन  रोजगार मेळाव्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास  रोजगार व उद्योजकता  मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त भैयाजी येरमे यांनी केलेआहे.

          मेळाव्यात  10 वी पास व नापास, 12 वी  व पदवीधर  बेरोजगार उमेदवारांसाठी  रिक्त असलेली पदे  https:/rojgar.mahaswyam.gov.in या संकेतस्थळावर  ऑनलाईन देण्यात आलेली आहे. सदर मेळाव्यात  मे. गिमाटेक्स इंडस्ट्रीज वणी, हिंगणघाट,  एमडीएसएचजी मार्केटींग कंपनी व जयभवानी फार्मकिंग  ॲग्रो इंडस्ट्रिज वर्धा  या कंपन्या सहभागी होणार आहे. मेळाव्यात सहभागी  झालेल्या  उमेदवारांच्या मुलाखती  व्हिडिओ कॉन्फरन्स अथवा  टेलीफोन  व्दारे ऑनलाईन  घेण्यात येईल.

          याबाबत काही  अडचणी आल्यास  कार्यालयाच्या  07152-242756 या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा wardharojgar@gmail.com ईमेल आयडीवर  संपर्क साधावा असे,  जिल्हा कौशल्य विकास  रोजगार व उद्योजकता  मार्गदर्शन केंद्राने कळविले आहे.

                                  00000

 

प.क्र- 432                                                                    दि.10.06.2021

      8 हजार 198 शेतकऱ्यांना मिळाला सोयाबीन  पीक विम्याचा लाभ

Ø 13 कोटी 72 लक्ष रुपये नुकसान भरपाई

Ø शेतक-यांनी यावर्षी पीक विमा योननेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

      वर्धा दि,10 जून जिमाका:- शेतीचा व्यवसाय हा बेभरवशाचा मानला जातो. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ तर कधी गारपीट, यातूनही पीक वाचलेच तर किडीचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे  पीक हातात येईल की नाही याची शेतकऱयाला शाश्वती नसते. म्हणूनच शासनाने शेतकऱयांना अशा संकाटातून  बाहेर काढण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली. मागील हंगामात जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक 8 हजार 198 शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेने तारले आहे. या शेतकऱ्यांना 13 कोटी 72 लाख 14 हजार रुपयांची सोयाबीन पिकाची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. 

          जिल्ह्यात  2020- 21 मध्ये सोयाबीन पिकाची 1 लक्ष 38 हजार 241 हेक्टरवर लागवड झाली होती. त्यापैकी केवळ 7 हजार 266 हेक्टर साठी 8 हजार 511 शेतकरी पीक विमा योजनेत सहभागी झाले होते. मागील वर्षी सोयाबीन पिकाचे ऑगस्ट महिन्यात पडलेल्या अति  पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. त्याचबरोबर चक्रभुंगा आणि खोडमाशी या किडीमुळे सोयाबीनची उत्पादकता कमी झाली. अतिपावसामुळे शेतात चिखल झाल्याने शेतकरी फवारणी करण्यासाठी सुद्धा शेतात जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादनात कमालीची घट झाली होती.

       अशा परिस्थितीत प्रधानमंत्री  पीक विमा योननेचा लाभ घेतलेल्या  शेतकऱयांना मात्र नुकसान भरपाई मिळाली आहे. मागील वर्षी कर्ज घेतलेल्या 8 हजार 106 तर कर्ज न घेतलेल्या 405 शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाचा विमा काढला होता. यामध्ये 7 हजार 266 हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत झाले होते. तर  1 लक्ष 30 हजार 975 हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला नव्हता. विमा काढलेल्या 8 हजार 511 शेतकऱयांनी  65 लक्ष 40 हजार रुपये पीक विम्यापोटी भरले होते.

मागील वर्षी सोयाबीन पिकाचे पाऊस आणि किडीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे 12 मंडळामध्ये झालेल्या पीक कापणी प्रयोगात सोयाबीनचे  उंबरठा उत्पादन  कमी आले.  त्यामुळे 8 हजार 198 शेतकऱ्यांना 13 कोटी 72 लक्ष 14 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. त्यामुळे पाऊस आणि किडीमुळे पीक घरात न आलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्यामुळे थोडा तरी दिलासा मिळाला आहे. मात्र ज्या शेतकऱयांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला नाही त्यांचे मात्र पूर्ण नुकसान झाले.

         पूर्वी कर्ज घेणाऱ्या सर्व  शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र मागील वर्षीपासून पीक विमा योजना ऐच्छिक केली आहे. त्यामुळे पीक विमा काढणारया शेतकऱयांची संख्या कमी झाली आहे.मागील वर्षी पीक विम्यामुळे सोयाबीन उत्पादक  8 हजार 198 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. नैसर्गिक आपत्ती मधून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी यावर्षी शेतकऱयांनी प्रधान मंत्री पिक विमा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा.

अनिल इंगळे

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

 प.क्र- 425                                                                    दि.10.06.2021

दिव्यांग व्यक्तींच्या राज्य सल्लागार मंडळासाठी नियुक्ती करिता अर्ज आमंत्रित

         वर्धा दि, 10 :   महाराष्ट्र राज्य सल्लागार  मंडळाकरीता दिव्यांग व्यक्ती तथा संस्थाचे प्रतिनिधी यांची  नाम निर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करायची आहे. अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या माहितीचे व केलेल्या कामाचे  कागदपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव दिनांक 19 जून 2021 पर्यंत द्विप्रतीत  समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, वर्धा येथे सादर करावे, असे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी कळविले आहे.

         राज्य सल्लागार मंडळासाठी दिव्यांगत्व व त्याचे पुनर्वसन या क्षेत्रामधील तज्ञ असतील अशा पाच व्यक्ती (सदस्य संख्या 05), राज्य शासनाने विहीत केलेल्या रोटेशन पध्दतीने जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी नामनिर्देशित करावयाचे असे पाच प्रतिनिधी / व्यक्ती (जिल्हा प्रशासनाकडून शिफारस केली नसल्यास नाम निर्देशन करता येणार नाही) (सदस्य संख्या 05), दिव्यांगत्वाशी संबंधीत असणाऱ्या अशासकीय संस्था किंवा दिव्यांगत्व असणाऱ्या व्यक्तीच्या संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी, शक्य असेल इतके दहा दिव्यांग व्यक्ती. या उपखंडाखाली सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येणाऱ्या 10 व्यक्तींपैकी कमीत कमी 5 व्यक्ती महिला आणि कमीत कमी 1 व्यक्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीपैकी असावी अशी तरतुद आहे.( सदस्य संख्या 10),

           तीन पेक्षा जास्त नसतील असे राज्य स्तरावरील वाणिज्य व उद्योग संघाचे प्रतिनिधी संदस्य संख्या 3,  दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील उपकलम 2 (2) अन्वये दिव्यांगत्वावर संशेाधन करण्याकरीता गठीत करावयाच्या संशोधन समितीवर नियुक्ती करीता नाव निर्देशित सदस्यांची माहिती. महाराष्ट्र शासनाने नामनिर्देशनाने वैज्ञानिक / संशोधन यामधून नियुक्त केलेले तीन सदस्य (परंतु सदरचे वैज्ञानिक / संशोधन त्यांचे संशोधनास केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कायद्यान्वये स्थापिक नामांकित (अधिकृत) संस्थेने मान्यता दिलेली असणे आवश्यक आहे. सदस्य संख्या 3, अधिनियमांतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या दिव्यांग प्रकारातील तज्ञ व्यक्ती चार सदस्य (परंतु अधिनियमांतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही दिव्यांगत्वाच्या प्रकारातील वैज्ञानिक अथवा तज्ञ व्यक्ती असलेल्या अशा व्यक्तीस शासन नामनिर्देशित करेल.) (परंतु असे की. जी वैज्ञानिक / तज्ञ व्यक्ती असेल व अधिनियमांतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकारातील दिव्यांगत्व धारण करीत असेल अशा व्यक्तीस प्राधान्य दिले जाईल.) सदस्य संख्या 4, अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या माहितीचे व केलेल्या कार्याचे पुष्ठयार्थ कागदपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव दिनांक 19 जून 2021 पर्यंत द्विप्रतीत फाईलसह समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, वर्धा येथे सादर करावे, असे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी कळविले आहे.

                               

 

उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होण्यासाठी विर्यमात्रा

फक्त 81 रुपयांना उपलब्ध

शेतकरी व  पशुपालकांनी दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी याचाउपयोग करावा

                               -दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार

   वर्धा, दि.10(जिमाका) :शेतक-यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये आता 90 टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार आहे. ही विर्यमात्रा फक्त 81 रुपयांना उपलब्ध होणारा क्रांतिकारी निर्णय  घेण्यात आला असुन शेतक-यांनी व पशुपालकांनी दुग्धव्यवसाय  वाढीसाठी याचा उपयोग करुन घ्यावा असे आवाहन  पशु संवर्धन  दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार यांनी केले.

         लिंग विनिश्चित विर्यमात्रांचे  उत्पादन व पुरवठा उपक्रमामुळे  ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावणारा हा पशुसंवर्धन विभागाचा निर्णय आहे. फिरते पशुचिकित्सालयांद्वारे व पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रत्येक अधिकारी- कर्मचारी यांच्या मार्फत या उपक्रमाची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचवण्यात यावी असेही ते म्हणाले.

       सन 2017च्या 20 व्या पशुगणनेनुसार राज्यामध्ये  निसर्गनियमानुसार सरासरी 50 टक्के नर व 50 टक्के मादी वासरांचे प्रमाण होते. राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण यामध्ये वाढ झाल्याने शेती कामाकरिता उपयोगी असलेल्या बैलांची आवश्यकता कमी झालेली आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतनाद्वारे जन्मास येणा-या अतिरिक्त नर वासरांचे संगोपन करण्यासाठी पशुपालकांना अनावश्यक खर्च सोसणे भाग पडत होते ते आता अत्यल्प होणार असल्याचे श्री.केदार यांनी सांगितले.

        यापार्श्वभूमीवर नर वासरांची पैदास न्युनतम पातळीवर ठेवण्याच्या हेतूने पारंपारिक वीर्यमात्राऐवजी  लिंगविनिश्चीत वीर्यमात्रा या नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादित केलेल्या वीर्यमात्रांचा क्षेत्रिय स्तरावर गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाअंतर्गत वापर केल्यास जवळपास 90 टक्के मादी वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.

          लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रांची किंमत हजार ते  1 हजार 200 रुपये प्रती लिंगविनिश्चीत वीर्यमात्रा एवढी असल्याने पशुपालकांमध्ये त्याबद्दल उत्साह आढळून येत नव्हता. तंत्रज्ञानामुळे खाजगी संस्थांकडून काही काळापासून अवलंब करूनही क्षेत्रीय स्तरावर गाई-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनासाठी वापर करणे शक्य होत नव्हते.

           पशुसंवर्धन विभागाच्या महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने  लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा  (Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) यांच्याकडून 575 रूयांना प्रती मात्रा  दराने खरेदी करून 5 वर्षात एकूण 6 लाख 80 हजार रेतमात्रांचा वापर राज्यातील शेतकरी / पशुपालक गाई-म्हशींना कृत्रिम रेतनासाठी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे 90 टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची (कालवडी/पारड्या) निर्मीती होवून भविष्यात दुध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.

             एका लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रेची किंमत.575 रुपये असून 264 रूपये केंद्र शासनाचा हिस्सा,174रूपये राज्य शासनाचा हिस्सा असून उर्वरित 140 रुपयापैकी 100 रुपये दूध संघामार्फत व जेथे दुध संघ कार्यरत नाही, अशा ठिकाणी सदरचा खर्च महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ करणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या शेतक-यांच्या गाई / म्हशींमध्ये लिंगविनिश्चीत केलेल्या वीर्यमात्रा वापरून कृत्रिम रेतन केलेले आहे. अशा शेतक-यास उर्वरित 40 रुपये अधिक कृत्रिम रेतनासाठी शासनास देय असलेले सेवाशुल्क 41 रुपये असे फक्त 81 रुपये अदा करावे लागणार आहेत. म्हणजेच शेतक-यांना ज्या लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा 1 हजार रुपये  ते 1 हजार 200 रुपये  दरांमध्ये उपलब्ध होत  होत्या. त्याचवीर्यमात्रा आता  केवळ 81 रुपया ला उपलब्ध होणार आहेत.

            राज्यातील सहकारी व  खाजगी दूध संघाच्या सभासदाकडील  गाई / म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत वापर करण्यासाठी संबंधित दूध संघांना लिंगविनिश्चित वीर्यमात्रा मागणीप्रमाणे 181 रुपये  प्रति वीर्यमात्रा या दराने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.गाई-म्हशींमधील कृत्रिम रेतनापोटी शेतकरी / पशुपालकांकडून कोणत्याही परिस्थितीत प्रति मात्रा 81 रुपये पेक्षाजास्त सेवाशुल्क आकारणी दूध संघाना करता येणार नाही, असे श्री केदार यांनी यावेळी सांगितले.

                                                            00000

 

प.क्र- 426                                                                    दि.8.06.2021

११८ नवीन आरोग्य संस्थांसाठी २२०० हून अधिक पदनिर्मितीस मान्यता

ग्रामीण भागातील जनतेला अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणार

                                    -    आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

        मुंबई, दि. ८: राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये बांधकाम पूर्ण झालेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ११८ नविन आरोग्य संस्थांसाठी पदनिर्मिती आणि ही पदे भरण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. या आरोग्य संस्थांसाठी ८१२ नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच ११८४ कुशल मनुष्यबळ सेवा, २२६ अकुशल मनुष्यबळ सेवा असे एकूण २२२२ पदे उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी मदत होईल असे आरोग्यमंत्र्यांनी  सांगितले.

ज्या आरोग्य संस्थांचे बांधकाम ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे. तसेच काम पूर्ण झालेल्या उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामिण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व ट्रामा केअर युनिट इत्यादी आरोग्य संस्थांकरीता आवश्यक असणाऱ्या पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी या रुग्णालयांच्या ठिकाणी आकृतीबंधानुसार पदनिर्मिती करण्यास मान्यता मिळाली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला आहे.

४७ नविन उपकेंद्र

पालघर येथे  नविन जिल्हा रुग्णालयासाठी ३५५ पदे निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहेत. सातारा, औंरंगाबाद, बुलढाणा,  नागपूर, अहमदनगर, जालना, नंदुरबार, गोंदिया, वर्धा, यवतमाळ, सोापूर, उस्मानाबाद, पालघर, चंद्रपूर आणि पुणे या जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात ४७ नविन उपकेंद्र तयार करण्यात आले आहेत.

३७ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर सहा नविन ग्रामीण रुग्णालये

       ३७ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र तयार करण्यात आली असून त्यासाठी १८५ नियमीत पदे तर ३७० इतक्या मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सहा नविन ग्रामीण रुग्णालयांसाठी ६० नियमीत आणि ९६ इतक्या मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यात येणार आहे. सोलापूर, बुलढाणा, सातारा, नाशिक, पुणे, नांदेड येथे हे नविन ग्रामीण रुग्णालये करण्यात आली आहेत. लोहा (नांदेड), शिराळा (सांगली), श्रीरामपूर (अहमदनगर), कोरेगाव (सातारा), तिवसा (अमरावती) या पाच ग्रामीण रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करून उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करण्यात आले असून त्यासाठी १०० पदांकरीता मान्यता देण्यात आली आहे.

चार नविन स्त्री रुग्णालये

           यासोबतच रत्नागिरी, वर्धा, जळगाव आणि यवतमाळ येथील चार नविन स्त्री रुग्णालयांसाठी १६८ नियमीत पदे आणि २२० इतक्या मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यात येतील. ग्रामीण भागातील कुटीर रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालयांच्या खाटांचे श्रेणीवर्धन देखील करण्यात आले असून त्यासाठी वाढीव पदांसाठी मान्यताही देण्यात आली आहे.

आरोग्य संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर देतानाच नव्या आरोग्यसंस्थांची निर्मिती झाल्याने राज्यातील विशेषता ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी ही पदे तातडीने भरली जातील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.      

                                             0000