वर्धा नगर परिषदतर्फे घरपोच सेवेसाठी  MY WARDHA अँप सुरू

वर्धा दि, 17 (जिमाका):-  वर्धा जिल्हामध्ये सुरू असलेल्या कडक संचारबंदी काळात बाजारात व दुकानात ग्राहकांची गर्दी होऊ नये व नागरिकांना घरपोच अत्यावश्यक सेवा मिळाव्या याकरिता वर्धा नगर परिषदेने माय वर्धा मोबाईल अँप कार्यान्वित केले आहे. शहरातील सर्व अत्यावश्यक सेवा पुरवठादार यांचे

संपर्क व पुरवित असलेल्या सेवा याची माहिती या अँप मध्ये आहे. पहिल्याच दिवशी शहरातील 180 पूर्वठादारांनी  या अँप मध्ये नोंदणी केली आहे. याचे लोकार्पण आज नगराध्यक्ष अतुल तराळे व नगर परिषद मुख्याधिकारी विपीन पालिवाल यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी  यांचे संकल्पनेनुसार  नगरपरिषदने माय वर्धा (MY WARDHA) हे अँप विकसित केले आहे. सदर अँप वर्धा शहरातील नागरिकांकरिता आज दि. 17 मे रोजी नगरपरिषद येथील श्रध्देय अटलबिहारी वाजपेयी सभागृह येथून लोकार्पण (Launching) लोकार्पण करण्यात आले. 

सदर APP च्या माध्यमातून व्यापारी , अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करणारे व नागरिक यांचे करिता सुविधा झाली आहे. तसेच या APP च्या माध्यमातून पूरवठा करणारे दुकानदार , कामगार, डिलिव्हरी बॉय यांचे ओळखपत्र उपलब्ध होतील जेणेकरून शासनाच्या पथकांनी तपासणी केल्यास सेवा देण्यास अडचण

जाणार नाही.सदरचे ॲप हे नागरिकांना

परिषद वर्धाचे संकेतस्थळ

http//wardhamahaulb.maharashtra.gov.in / येथून डाऊनलोड करता येईल तसेच लवकरच गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध होणार आहे. याबाबत काही अडचण असल्यास 8530006063 या व्हाट्स अँप क्रमांकावर संदेश पाठवावा.

नगराध्यक्ष  अतुल तराळे यांनी कोरोनाच्या तिस-या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी व

नागरिकांनी घराबाहेर न पडता अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध होण्यासाठी हे अँप उपयुक्त ठरेल असे मत व्यक्त केले.

यावेळी उपाध्यक्ष प्रदीपसिंह ठाकूर, गटनेता  निलेश खोंड, गटनेता प्रदीपभाऊ ठाकरे ,  आशिष वैद्य शिक्षण सभापती , नगरसेवक कैलास राखडे,

सचिन पारधे, गोपी त्रिवेदी  यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत करण्यात आला.

00000

 

जिल्हयात  लॉकडाऊनला पुन्हा मुदत वाढ

1 जून पर्यंत निर्बंध लागू

अत्यावश्यक सेवेतील दुकानदारांना शहरी भागात केवळ घरपोच सुविधेची परवाणगी

• ग्रामीण भागात शिथिलता

     वर्धा, दि.17 (जिमाका):  जिल्ह्या प्रशासनाने कोविड रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी जिल्ह्यात लावलेले कडक निर्बंध 18 मे पासून ग्रामीण भागात थोडे शिथिल करत शहरी भागात पूर्वीप्रमाणेच 1 जून सकाळी 7 वाजता पर्यंत वाढवले आहेत. शहरी भाग आणि शहराला लागून असलेल्या मोठ्या ग्रामपंचायती यांच्यासाठी केवळ अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने घरपोच सेवा पुरविण्यासाठी सकाळी 7 ते 1 या कालावधीत चालू ठेवता येणार आहे. तसेच  कोणत्याही व्यक्तीस अत्यावश्यक  वैद्यकीय कारणाशिवाय घराबाहेर पडता येणार नाही.

1 शहरी भाग

वर्धा नगर पालिका व लगतच्या मोठ्या 11 ग्रामपंचायती पुलगाव व लगतच्या 2 ग्रामपंचायती, सिंदी रेल्वे ,हिंगणघाट नगर परिषद व लगतच्या 4 ग्रामपंचायती आर्वी, देवळी सेलू, नगरपालिका व समुद्रपूर कारंजा आष्टी या नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने ठरलेल्या दिवशी सकाळी 7 ते 1 पर्यंत घरपोच सेवेसाठी सुरु राहतील

सोमवार- बुधवार -शुक्रवार

1 सर्व किराणा माल, डेअरी,बेकरी, मिठाई अंडे, मटन, पोल्ट्री, कोंबडी, मासे, पिठाची गिरणी तसेच खाद्य पदार्थाची सर्व दुकाने

 मंगळवार,गुरूवार व शनिवार

 या दिवशी  सर्व भाजीपाला व फळ विक्रेते यांची दुकाने घरपोच सेवा पुरविण्यासाठी सकाळ 7 ते दुपारी 1 वाजपर्यंत चालू ठेवण्यास परवानगी राहील.

ग्रामीण भाग

नगरपरिषदेला लागून असलेल्या मोठ्या ग्रामपंचायती वगळता जिल्ह्यातील इतर ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने सोमवार ते शनिवार सकाळी 7 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील.

ग्रामीण भागातील आधार केंद्र शेतकऱ्यांकरिता सकाळी 7 ते 11 पर्यंत सुरू राहतील.

2 पाळीव  प्राण्याच्या खाद्यपदार्थाची दुकाने, पावसाळयाच्या हंगामात व्यक्तीसाठी  तसेच संस्थासाठी  सबंधीत  असणा-या साहित्याच्या  निगडीत  दुकाने सोमवार ते शनिवार फक्त घरपोच सेवा सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत राहील.

3.गॅस एजन्सी सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत राहील.

4.हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ, शिवभोजन  थाळी सकाळी 11 ते रात्री 8

5.दुध संकलन केंद्रे व घरपोच  दुध वितरण  व्यवस्था सकाळी 7 ते 1 1 व सायंकाळी 6 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरु राहिल

6. कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी अवजारे  व शेतातील  उत्पादनाशी सबंधीत  दुकाने.सोमवार ते शनिवार सकाळी 7 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत घरपोच सेवा देण्याकरीता सुरू राहील.  मात्र शेतक-यांना  आवश्यक  त्या वस्तुचा पुरवठा  घरापर्यंत  तसेच बांधापर्यंत  करण्याची जबाबदारी  ग्रामपंचायत स्तरावर  संबधीत  कृषी सेवक,  तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी यांची राहील

7.सार्वजनिक , खाजगी क्रिंडागणे, मोकळया जागा, उद्याने, बगिचे पुर्णता बंद राहील.

8.केशकर्तनालय, सलुन,  स्पा, ब्युटीपार्लर , शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, शिकवणी वर्ग बंद. तथापी ऑनलाईन शिक्षण सुरु राहील.

9.लग्न समारंभ , स्वागत समारंभ, मंगल कार्यालये, हॉल, चित्रपट गृहे, व्यायामशाळा, , जलतरण तलाव, करमणुक  व्यवसाय, नाटयगृह, कलाकेंद्र, प्रेक्षकगृह, सभागृह बंद राहील. अंत्यविधीसाठी केवळ 20 लोकांनाच परवानगी राहील.

5. चष्म्याची दुकाने  बंद राहिल, मात्र आपातकालीन  परिस्थितीत रुग्णांस  डोळयांच्या डॉक्टरांनी  त्यांच्या दवाखान्याला  जोडण्यात आलेल्या चष्मा दुकानातुन चष्मा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राहील.

6.नागरी भागातील  पेट्रोलपंप सकाळ 7 ते सकाळी 11 वाजेपर्यंत सुरू राहतील.  परंतु  रुग्णवाहिका, शासकिय वाहने,  अत्यावश्यक सेवेतील  कर्मचारी यांचे वाहनाकरीता  पेट्रोल डिझेल  उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी  कंपनीचे अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांची राहिल.

7.सर्व शासकिय , निमशासकिय, खाजगी  कार्यालये व आस्थापना, वित्त व्यवसायाशी निगडीत  सर्व कार्यालयीन वेळेनूसार 15 टक्के क्षमतेने सुरू राहील.

8. सर्व बँका, पतसंस्था, पोष्ट  ऑफिस ही कार्यालये नेहमी प्रमाणे सुरू राहतील. बँकांच्या शाखामध्ये गर्दी टाळण्याकरीता योग्य ते नियोजन करण्यात यावे.

9. सार्वजनिक तसेच खाजगी  बस वाहतुक , रिक्षा, चारचाकी, व दुचाकी वाहन यांची वाहतुक  पुर्णपणे बंद राहील. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांना  ओळखपत्र  सोबत बाळगणे  बंधनकारक राहील.

सुरु राहणारे व्यवसाय व संस्था

10.खाजगी व सार्वजनिक  वैद्यकीय सेवा, पशुचिकित्सा सेवा

11.मेडीकल स्टोअर्स व दवाखाने  तसेच ऑनलाईन औषध सेवा 24 तास सुरु राहील.

12.अत्यावश्यक  सेवा व कोरोना  प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांच्याशी संबधित शासकिय, निमशाकिय कार्यालये 

12. एमआयडीसी,  उद्योग, कारखाने, सतुगिरणी  सुरू ठेवण्यासाठी  केवळ कंपनीच्या परिसरात राहणाऱ्या कामगार व कर्मचारी यांनाच परवानगी राहील.

13.शासकिय यंत्रणा मार्फत  मान्सुपुर्व  विकासकामे  आवश्यक पाणीपुरवठा  व टंचाई विषयक  कामे चालु राहिल. यंत्रणांना वेगळया परवाणगीची आवश्यकता राहणार नाही. घरपोच सेवा पुरविणाऱ्यांना आर. टी. पी. सी. आर. आवश्यक तसेच संबंधित दुकानाचे ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक

या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 ते 60 नुसार कारवाई करण्यात येईल.

 

0000

 

जिल्ह्यात यंदा विक्रमी 32 लाख 10 हजार क्विंटल कापसाची खरेदी

पालकमंत्र्यांच्या सततच्या पाठपुरावयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

       वर्धा,दि 27 (जिमाका):- मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचा कापूस विक्रीचा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. पण नंतरही  शासनाने कापूस खरेदी करण्यास मान्यता देऊनही कधी खरेदी  केंद्राची कमतरता तर कधी मजुरांची वाणवा अशा समस्यांवर मात केली.  पालकमंत्र्यांनी आठवड्यातून दोनदा जिनिंग-प्रेसिंग मालक, सीसीआयचे प्रतिनिधी, कापूस पणन महासंघ, कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी यांच्याशी सातत्याने बैठका घेत, भर उन्हात दौरे करून वर्धा जिल्ह्यातील कापूस खरेदी पूर्णत्वास नेली.  यावर्षी जिल्ह्यात 1 लक्ष 74 हजार 709  शेतकऱ्यांकडून 32 लक्ष 10 हजार 593 क्विंटल कापसाची कापसाची खरेदी झाली आहे.  कोरोना संकटामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा  दिलासा मिळाला आहे.

            जिल्ह्यात 2019-20 मध्ये 2 लक्ष 34 हजार 997 हेक्टर क्षेत्र  कापसाच्या लागवडीखाली होते. कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन लॉक डाऊनच्या स्थितीपर्यंत जिल्ह्यात एक लक्ष 26 हजार 641 शेतकऱ्यांकडील 23 लक्ष 12 हजार 798  क्विंटल कापसाची खरेदी झाली होती. मात्र कोविडचे संकट सुरू होताच महाराष्ट्र शासनाला लॉक डाऊनचा निर्णय घ्यावा लागला. यामध्ये कापूस खरेदीची प्रक्रियाही काही काळ बंद ठेवावी लागली. परंतु शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदीचा प्रश्न पाहता  राज्य शासनाने दुसऱ्या लॉक डाऊनमध्ये कापूस खरेदीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली .  पण त्यासाठी 50 गाड्यांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. तसेच मोठ्या प्रमाणात परराज्यातील मजूर आपापल्या गावी परत गेल्यामुळे कापूस खरेदीसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध होत नव्हते. 

        हे प्रश्न समोर येताच पालकमंत्री सुनील केदार यांनी सी सी आय चे  राज्याचे महाप्रबंधक यांच्याशी  फोन वर चर्चा करून त्यांना वर्धा जिल्ह्यातील खरेदी केंद्राची पाहणी करण्यास बोलवले.  स्वतः त्यांच्यासोबत कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी जिल्ह्याच्या आठही तालुक्यांचा दौरा केला. जिथे -जिथे अडचणी येत होत्या तिथे पालकमंत्री स्वतः जिनिंग-प्रेसिंग मालकांशी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व  पणन महासंघाचे प्रतिनिधी तसेच  जिल्हा उपनिबंधक यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवत होते. यासाठी 45 डिग्री सेल्सियस तापमानात दौरा असो की रात्री बारा वाजता बैठक असो त्यांनी कशाचीही पर्वा केली नाही. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील कापूस खरेदी केंद्राची संख्या वाढली.

      अनेक ठिकाणी केवळ 2 खरेदी केंद्र होते तिथे वाढीव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. यामध्ये वर्धा -5 ,हिंगणघाट-  6,   सेलू- 6, समुद्रपूर- 5, देवळी – 6, कारंजा – 3, आर्वी 6,  अशी जिल्ह्यात 37 कापूस खरेदी केंदें सुरू करण्यात आली. केंद्र सुरू झाल्यावरही कापूस गाठी आणि सरकी  ठेवण्यासाठी गोडाऊनच्या उपलब्धतेचा प्रश्न उभा राहिला. यावर एम. आय. डी. सी. मधील खाजगी रिकामे गोडाऊन उपलब्ध करून देण्यात आले. लॉक डाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या घरातच लॉक झालेला कापूस खरेदी केंद्रात पोहचला होता. पालकमंत्र्यानी सतत दोन महिने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जुन महिना अखेर जिल्ह्यात नोंदणी केलेल्या 48 हजार 63 शेतकऱ्यांकडील 8 लक्ष 97 हजार 804 क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. कोविड-19 च्या पूर्वीचे आणि कोविड-19च्या  नंतर अशी एकूण 1 लक्ष 74 हजार 709 शेतकऱ्यांकडील 32 लक्ष दहा लाख 593 क्विंटल कापसाची खरेदी जिल्ह्यात पूर्ण झाली आहे.  पेरणीच्या तोंडावर कापूस विक्री होऊन शेतकऱ्यांच्या हातात पेरणी करण्यासाठी दोन पैसे देण्याचे महत्वाचे काम याकाळात झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

        पालकमंत्री सुनील केदार -मुळात वर्धा जिल्हा हा कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. लॉक डाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या घरात असलेला कापूस पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी विकला जावा यासाठी प्रयत्न केले. कापुस खरेदी जूनच्या अखेरीस संपवणारा वर्धा हा पहिला जिल्हा ठरला. शेतकऱ्यांच्या हातात पेरणीसाठी पैसे मिळाले हे वर्धा जिल्हयाचा पालकमंत्री म्हणून मिळालेले सर्वात मोठे समाधान आहे.

                                                                        0000

'माझी कन्या भाग्यश्री' चा 482 मुलींना लाभ

1 कोटी 20 लक्ष रुपये मुलींच्या नावे मुदती ठेव

        वर्धा ,दि 4 जुलै (जिमाका ) लिंग निवडीस प्रतिबंध करून  मुलीचा जन्मदर वाढविणे आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्य शासनाने 'माझी कन्या भाग्यश्री'  ही योजना समाजातील सर्व घटकांसाठी सुरू केली. 1 ऑगस्ट 2017 पासून या योजनेची नव्याने अंमलबजावणी सुरू झाली असून जिल्ह्यात दोन वर्षात 482 मुलींना  योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

          राज्यातील सरासरी लिंग गुणोत्तर प्रमाण कमी झाले होते. बीड सारख्या जिल्ह्यात हे प्रमाण 1000 मुलांमागे 850 मुलीं पेक्षा  ही कमी होते.  भविष्यातील ही धोक्याची घंटा बघता राज्यशासनाने मुलींचा जन्मदर वाढावा, स्त्री भ्रूण हत्या थांबाव्यात, मुलीच्या जन्माचा उत्सव व्हावा आणि जन्मलेल्या मुलींना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी मुलीच्या पालकांना मदत आणि प्रोत्साहन म्हणून  ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना सुरू केली. 2017 पूर्वी ही योजना केवळ दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलींसाठी राबविण्यात येत होती.  मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढवून,  यामध्ये बदल करून,  कुटुंबाचे उत्पन्न साडे सात लाख रूपये असणाऱ्या समाजातील सर्व घटकांसाठी योजना लागू करण्यात आली.  . यामध्ये  खासकरुन 1 ऑगस्ट 2017 ला आणि त्यानंतर जन्मलेल्या  एक किंवा दोन मुलीसाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. यासाठी एक किंवा दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या दाम्पत्य या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरते.

         लाभाचे स्वरूप:-  एका मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या  दाम्पत्याच्या मुलीच्या नावे 50 हजार रुपये  बँकेत मुदत ठेव योजनेत गुंतवण्यात येतात. यामध्ये दर सहा वर्षांनी व्याजाची रक्कम मुलीच्या शिक्षणासाठी काढता येते.मुलगी 18 वर्षाची झाल्यावर आणि इयत्ता 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या मुलीला मूळ मुद्दल आणि त्यावरील व्याज अशी एकत्रित रक्कम देण्यात येते. यासाठी 18 वर्षापर्यंत मुलगी अविवाहित असणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळ्या मुली झाल्यास दोन्ही मुली पात्र ठरतात. 1 ऑगस्ट 2017 नुतर दोन  मुलींना जन्म झाला. असल्यास आणि कुंटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्यास दोन मुलींच्या नावे प्रत्येकी 25 हजार रुपये मुदती ठेव योजनेत गुंतविण्यात येतात.  

         सदर योजनेनंतर्गत जिल्ह्यात 482 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 20 लक्ष 50 हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.  मुदती ठेव चे प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. यामध्ये वर्धा 159, सेलू  55, समुद्रपूर 37, हिंगणघाट 54,  आर्वी 55, देवळी 48, आष्टी 48 आणि कारंजा 26 मुलींच्या नावे या योजनेतून बँकेत मुदती ठेव ठेवण्यात आली आहे. 

           ही योजना 7 लक्ष 50 हजारपर्यंत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या समाजाच्या सर्व घटकातील मुलींसाठी लागू आहे. तसेच बालगृहातील अनाथ मुलींनासुद्धा या योजनेत सामावून घेण्यात आले आहे. दत्तक घेणाऱ्या पालकांना योजनेच्या अटी प्रमाणे ही योजना लागू आहे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत करणाऱ्या,  केवळ एक किंवा दोन मुली असणाऱ्या पालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

 
 ज्योती कडू

बालविकास प्रकल्प अधिकारी
नागरी प्रकल्प वर्धा

                      आनंदी जगण्यासाठी वृक्ष लागवड आवश्यक
                                                          - विवेक भिमनवार

Ø 87 लक्ष वृक्ष लागवडीचे आज जंगलापूर येथे उदघाटन

          वर्धा, दि 1 जिमाका:-  वनक्षेत्र जास्त असणाऱ्या देशांमध्ये  हॅपिनेस इंडेक्स  अर्थात आनंदी असण्याचे प्रमाण अधिक  आढळून आले आहे.  त्यामुळे आपल्या देशाचा हॅपिनेस इंडेक्स वाढविण्यासाठी आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी  प्रत्येक व्यक्तीने वृक्ष लागवड आणि त्याचे संगोपन करावे,  असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांनी केले.

          33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत  जंगलापूर  येथे वनमहोत्सव उदघाटन कार्यक्रम वृक्ष लागवडीने पार पडला. यावेळी मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थितांना आवाहन केले. यावेळी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासें, पोलीस अधीक्षक डॉ बसवराज तेली, उपवन संरक्षक सुनील शर्मा,  जिल्हा परिषद सदस्य विनोद लाखे , तहसीलदार सोनवणे , नगराध्यक्ष शारदा माहुरे, पंचायत समिती सभापती जयश्री खोडे, गटविकास अधिकारी श्रीमती कोल्हे, विभागीय वनाधिकारी डी एन जोशी,  शैलेंद्र दफतरी,  केळझरच्या सरपंच श्रीमती लोणकर, प्रा.वैभवी उघडे, मुरलीधर बेलखोडे, आशिष गोस्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

        लोकांच्या सहभागामुळे  50 कोटी वृक्ष लागवडीचा  कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी  ग्लोबल वार्मिंग हा विषय केवळ चर्चासत्राचा होता. पण  हा विषय इतक्या लवकर प्रत्यक्षात अनुभवावा लागेल  असे वाटले नव्हते. ग्लोबल वार्मिंगमुळे प्रत्येक वर्षी आपण नैसर्गिक  आपत्तीला सामोरे जातोय. यावर्षीचा उन्हाळा हा खूप तीव्र आणि दीर्घ स्वरूपाचा होता. महाराष्ट्रात  ज्या गावांमध्ये वनक्षेत्र कमी आहे तिथेच पाण्याचे टँकर लागले होते.  त्यामुळे वनक्षेत्र जास्त असेल तर पाणी सुद्धा जास्त राहील.  राज्यात 33 टक्के वन पाहिजे, मात्र ते केवळ 20 टक्के आहे. जेव्हा ते 33 टक्के होईल तेव्हा दुष्काळ, ग्लोबल वार्मिंग सारख्या  समस्या राहणार नाहीत.  त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याने 10 झाडे तरी लावावीत.  फिलिपाईन्स या देशाने 10 झाडे प्रत्येक विद्यार्थ्याने लावली तरच त्यांना पदवी प्रमाणपत्र दिल जात. आपल्याकडे ही शक्ती करण्याची गरज पडू नये. सक्ती पेक्षा स्वतःहून केलेलं कोणतंही काम चांगलं आणि कायमस्वरूपी होतं. आजच्या ग्लोबल वार्मिंगला थोपवण्यासाठी वृक्ष लागवड आवश्यक आहे. आपल्या  जिल्ह्याला 87 लाख 52 हजार च उद्दिष्ट आहे आपण सर्व मिळून हे उद्दिष्ट  पूर्ण करू अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

        पृथ्वीवर जगण्यासाठी जे वातावरण आवश्यक आहे ते म्हणजे पाणी आणि ऑक्सिजन. या दोन्ही बाबी झाडांमुळे आपल्याला मिळतात. ही पृथ्वी पुढील पिढीसाठी जगण्यायोग्य राहावी  यासाठी आता आपण काळजी घेतली पाहिजे. आज भूजल पातळी 80 फुटावरून 600 फुटापर्यंत खाली गेली आहे. पुढच्या 30 वर्षात काय परिस्थिती होईल हे सांगता येत नाही. हे थांबवायचं असेल तर प्रत्येकाने झाड लावून ते जगवावे असे आवाहन पोलीस अधीक्षक बसवराज तेली  यांनी केले.

          सचिन ओंबासे यावेळी बोलताना म्हणाले,  87 लाखांपैकी 20 लाख वृक्ष लागवडीचा लक्ष्यांक  जिल्हा परिषदेकडे  आहे. लोकांचा सहभाग वाढविल्याशिवाय शासकीय योजना यशस्वी होत नाही असे जेव्हा दिसून आले तेव्हा जलयुक्त शिवार, स्वछता अभियान यासारख्या कार्यक्रमात शासनाने लोकसहभाग मिळविला आणि त्या योजना यशस्वी झाल्यात.  वृक्ष लागवड सुद्धा आज लोकचळवळ झाली आहे. यावर्षी जिल्हा परिषद शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांने एक वृक्ष लावून त्याच संगोपन करायचं आहे असे सांगितले.

      याप्रसंगी प्रा वैभवी उघडे, विनोद लाखे, आणि शैलेंद्र दफटरी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक करताना सुनील शर्मा यांनी ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित करण्यासाठी वृक्ष लागवड आवश्यक असल्याचे सांगितले.
वृक्ष लागवड ही बाल संगोपणासारखी करावी. यावेळी वन विभागासोबतच वेगवेगळ्या
49 विभागांना  उद्दिष्ट दिले आहे . वर्धा जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार मोठं खूप चांगला आहे. वनविभागाच्या वतीने जनतेसाठी रोपे आपल्या दारी उपक्रम यावर्षी सुद्धा राबविण्यात येत आहे. या ठिकाणी लोकांना सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध होतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

      यावेळी महाबळा येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी वृक्ष लागवडीमध्ये सहभाग घेतला. कार्यक्रमाचे संचालन प्रा. संदीप पेटारे, तर आभार डी एन जोशी यांनी मानले.