जिल्ह्यात यंदा विक्रमी 32 लाख 10 हजार क्विंटल कापसाची खरेदी

पालकमंत्र्यांच्या सततच्या पाठपुरावयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

       वर्धा,दि 27 (जिमाका):- मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचा कापूस विक्रीचा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. पण नंतरही  शासनाने कापूस खरेदी करण्यास मान्यता देऊनही कधी खरेदी  केंद्राची कमतरता तर कधी मजुरांची वाणवा अशा समस्यांवर मात केली.  पालकमंत्र्यांनी आठवड्यातून दोनदा जिनिंग-प्रेसिंग मालक, सीसीआयचे प्रतिनिधी, कापूस पणन महासंघ, कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी यांच्याशी सातत्याने बैठका घेत, भर उन्हात दौरे करून वर्धा जिल्ह्यातील कापूस खरेदी पूर्णत्वास नेली.  यावर्षी जिल्ह्यात 1 लक्ष 74 हजार 709  शेतकऱ्यांकडून 32 लक्ष 10 हजार 593 क्विंटल कापसाची कापसाची खरेदी झाली आहे.  कोरोना संकटामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा  दिलासा मिळाला आहे.

            जिल्ह्यात 2019-20 मध्ये 2 लक्ष 34 हजार 997 हेक्टर क्षेत्र  कापसाच्या लागवडीखाली होते. कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन लॉक डाऊनच्या स्थितीपर्यंत जिल्ह्यात एक लक्ष 26 हजार 641 शेतकऱ्यांकडील 23 लक्ष 12 हजार 798  क्विंटल कापसाची खरेदी झाली होती. मात्र कोविडचे संकट सुरू होताच महाराष्ट्र शासनाला लॉक डाऊनचा निर्णय घ्यावा लागला. यामध्ये कापूस खरेदीची प्रक्रियाही काही काळ बंद ठेवावी लागली. परंतु शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदीचा प्रश्न पाहता  राज्य शासनाने दुसऱ्या लॉक डाऊनमध्ये कापूस खरेदीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली .  पण त्यासाठी 50 गाड्यांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. तसेच मोठ्या प्रमाणात परराज्यातील मजूर आपापल्या गावी परत गेल्यामुळे कापूस खरेदीसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध होत नव्हते. 

        हे प्रश्न समोर येताच पालकमंत्री सुनील केदार यांनी सी सी आय चे  राज्याचे महाप्रबंधक यांच्याशी  फोन वर चर्चा करून त्यांना वर्धा जिल्ह्यातील खरेदी केंद्राची पाहणी करण्यास बोलवले.  स्वतः त्यांच्यासोबत कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी जिल्ह्याच्या आठही तालुक्यांचा दौरा केला. जिथे -जिथे अडचणी येत होत्या तिथे पालकमंत्री स्वतः जिनिंग-प्रेसिंग मालकांशी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व  पणन महासंघाचे प्रतिनिधी तसेच  जिल्हा उपनिबंधक यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवत होते. यासाठी 45 डिग्री सेल्सियस तापमानात दौरा असो की रात्री बारा वाजता बैठक असो त्यांनी कशाचीही पर्वा केली नाही. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील कापूस खरेदी केंद्राची संख्या वाढली.

      अनेक ठिकाणी केवळ 2 खरेदी केंद्र होते तिथे वाढीव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. यामध्ये वर्धा -5 ,हिंगणघाट-  6,   सेलू- 6, समुद्रपूर- 5, देवळी – 6, कारंजा – 3, आर्वी 6,  अशी जिल्ह्यात 37 कापूस खरेदी केंदें सुरू करण्यात आली. केंद्र सुरू झाल्यावरही कापूस गाठी आणि सरकी  ठेवण्यासाठी गोडाऊनच्या उपलब्धतेचा प्रश्न उभा राहिला. यावर एम. आय. डी. सी. मधील खाजगी रिकामे गोडाऊन उपलब्ध करून देण्यात आले. लॉक डाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या घरातच लॉक झालेला कापूस खरेदी केंद्रात पोहचला होता. पालकमंत्र्यानी सतत दोन महिने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जुन महिना अखेर जिल्ह्यात नोंदणी केलेल्या 48 हजार 63 शेतकऱ्यांकडील 8 लक्ष 97 हजार 804 क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. कोविड-19 च्या पूर्वीचे आणि कोविड-19च्या  नंतर अशी एकूण 1 लक्ष 74 हजार 709 शेतकऱ्यांकडील 32 लक्ष दहा लाख 593 क्विंटल कापसाची खरेदी जिल्ह्यात पूर्ण झाली आहे.  पेरणीच्या तोंडावर कापूस विक्री होऊन शेतकऱ्यांच्या हातात पेरणी करण्यासाठी दोन पैसे देण्याचे महत्वाचे काम याकाळात झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

        पालकमंत्री सुनील केदार -मुळात वर्धा जिल्हा हा कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. लॉक डाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या घरात असलेला कापूस पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी विकला जावा यासाठी प्रयत्न केले. कापुस खरेदी जूनच्या अखेरीस संपवणारा वर्धा हा पहिला जिल्हा ठरला. शेतकऱ्यांच्या हातात पेरणीसाठी पैसे मिळाले हे वर्धा जिल्हयाचा पालकमंत्री म्हणून मिळालेले सर्वात मोठे समाधान आहे.

                                                                        0000

'माझी कन्या भाग्यश्री' चा 482 मुलींना लाभ

1 कोटी 20 लक्ष रुपये मुलींच्या नावे मुदती ठेव

        वर्धा ,दि 4 जुलै (जिमाका ) लिंग निवडीस प्रतिबंध करून  मुलीचा जन्मदर वाढविणे आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्य शासनाने 'माझी कन्या भाग्यश्री'  ही योजना समाजातील सर्व घटकांसाठी सुरू केली. 1 ऑगस्ट 2017 पासून या योजनेची नव्याने अंमलबजावणी सुरू झाली असून जिल्ह्यात दोन वर्षात 482 मुलींना  योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

          राज्यातील सरासरी लिंग गुणोत्तर प्रमाण कमी झाले होते. बीड सारख्या जिल्ह्यात हे प्रमाण 1000 मुलांमागे 850 मुलीं पेक्षा  ही कमी होते.  भविष्यातील ही धोक्याची घंटा बघता राज्यशासनाने मुलींचा जन्मदर वाढावा, स्त्री भ्रूण हत्या थांबाव्यात, मुलीच्या जन्माचा उत्सव व्हावा आणि जन्मलेल्या मुलींना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी मुलीच्या पालकांना मदत आणि प्रोत्साहन म्हणून  ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना सुरू केली. 2017 पूर्वी ही योजना केवळ दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलींसाठी राबविण्यात येत होती.  मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढवून,  यामध्ये बदल करून,  कुटुंबाचे उत्पन्न साडे सात लाख रूपये असणाऱ्या समाजातील सर्व घटकांसाठी योजना लागू करण्यात आली.  . यामध्ये  खासकरुन 1 ऑगस्ट 2017 ला आणि त्यानंतर जन्मलेल्या  एक किंवा दोन मुलीसाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. यासाठी एक किंवा दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या दाम्पत्य या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरते.

         लाभाचे स्वरूप:-  एका मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या  दाम्पत्याच्या मुलीच्या नावे 50 हजार रुपये  बँकेत मुदत ठेव योजनेत गुंतवण्यात येतात. यामध्ये दर सहा वर्षांनी व्याजाची रक्कम मुलीच्या शिक्षणासाठी काढता येते.मुलगी 18 वर्षाची झाल्यावर आणि इयत्ता 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या मुलीला मूळ मुद्दल आणि त्यावरील व्याज अशी एकत्रित रक्कम देण्यात येते. यासाठी 18 वर्षापर्यंत मुलगी अविवाहित असणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळ्या मुली झाल्यास दोन्ही मुली पात्र ठरतात. 1 ऑगस्ट 2017 नुतर दोन  मुलींना जन्म झाला. असल्यास आणि कुंटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्यास दोन मुलींच्या नावे प्रत्येकी 25 हजार रुपये मुदती ठेव योजनेत गुंतविण्यात येतात.  

         सदर योजनेनंतर्गत जिल्ह्यात 482 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 20 लक्ष 50 हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.  मुदती ठेव चे प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. यामध्ये वर्धा 159, सेलू  55, समुद्रपूर 37, हिंगणघाट 54,  आर्वी 55, देवळी 48, आष्टी 48 आणि कारंजा 26 मुलींच्या नावे या योजनेतून बँकेत मुदती ठेव ठेवण्यात आली आहे. 

           ही योजना 7 लक्ष 50 हजारपर्यंत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या समाजाच्या सर्व घटकातील मुलींसाठी लागू आहे. तसेच बालगृहातील अनाथ मुलींनासुद्धा या योजनेत सामावून घेण्यात आले आहे. दत्तक घेणाऱ्या पालकांना योजनेच्या अटी प्रमाणे ही योजना लागू आहे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत करणाऱ्या,  केवळ एक किंवा दोन मुली असणाऱ्या पालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

 
 ज्योती कडू

बालविकास प्रकल्प अधिकारी
नागरी प्रकल्प वर्धा

                      आनंदी जगण्यासाठी वृक्ष लागवड आवश्यक
                                                          - विवेक भिमनवार

Ø 87 लक्ष वृक्ष लागवडीचे आज जंगलापूर येथे उदघाटन

          वर्धा, दि 1 जिमाका:-  वनक्षेत्र जास्त असणाऱ्या देशांमध्ये  हॅपिनेस इंडेक्स  अर्थात आनंदी असण्याचे प्रमाण अधिक  आढळून आले आहे.  त्यामुळे आपल्या देशाचा हॅपिनेस इंडेक्स वाढविण्यासाठी आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी  प्रत्येक व्यक्तीने वृक्ष लागवड आणि त्याचे संगोपन करावे,  असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांनी केले.

          33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत  जंगलापूर  येथे वनमहोत्सव उदघाटन कार्यक्रम वृक्ष लागवडीने पार पडला. यावेळी मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थितांना आवाहन केले. यावेळी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासें, पोलीस अधीक्षक डॉ बसवराज तेली, उपवन संरक्षक सुनील शर्मा,  जिल्हा परिषद सदस्य विनोद लाखे , तहसीलदार सोनवणे , नगराध्यक्ष शारदा माहुरे, पंचायत समिती सभापती जयश्री खोडे, गटविकास अधिकारी श्रीमती कोल्हे, विभागीय वनाधिकारी डी एन जोशी,  शैलेंद्र दफतरी,  केळझरच्या सरपंच श्रीमती लोणकर, प्रा.वैभवी उघडे, मुरलीधर बेलखोडे, आशिष गोस्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

        लोकांच्या सहभागामुळे  50 कोटी वृक्ष लागवडीचा  कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी  ग्लोबल वार्मिंग हा विषय केवळ चर्चासत्राचा होता. पण  हा विषय इतक्या लवकर प्रत्यक्षात अनुभवावा लागेल  असे वाटले नव्हते. ग्लोबल वार्मिंगमुळे प्रत्येक वर्षी आपण नैसर्गिक  आपत्तीला सामोरे जातोय. यावर्षीचा उन्हाळा हा खूप तीव्र आणि दीर्घ स्वरूपाचा होता. महाराष्ट्रात  ज्या गावांमध्ये वनक्षेत्र कमी आहे तिथेच पाण्याचे टँकर लागले होते.  त्यामुळे वनक्षेत्र जास्त असेल तर पाणी सुद्धा जास्त राहील.  राज्यात 33 टक्के वन पाहिजे, मात्र ते केवळ 20 टक्के आहे. जेव्हा ते 33 टक्के होईल तेव्हा दुष्काळ, ग्लोबल वार्मिंग सारख्या  समस्या राहणार नाहीत.  त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याने 10 झाडे तरी लावावीत.  फिलिपाईन्स या देशाने 10 झाडे प्रत्येक विद्यार्थ्याने लावली तरच त्यांना पदवी प्रमाणपत्र दिल जात. आपल्याकडे ही शक्ती करण्याची गरज पडू नये. सक्ती पेक्षा स्वतःहून केलेलं कोणतंही काम चांगलं आणि कायमस्वरूपी होतं. आजच्या ग्लोबल वार्मिंगला थोपवण्यासाठी वृक्ष लागवड आवश्यक आहे. आपल्या  जिल्ह्याला 87 लाख 52 हजार च उद्दिष्ट आहे आपण सर्व मिळून हे उद्दिष्ट  पूर्ण करू अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

        पृथ्वीवर जगण्यासाठी जे वातावरण आवश्यक आहे ते म्हणजे पाणी आणि ऑक्सिजन. या दोन्ही बाबी झाडांमुळे आपल्याला मिळतात. ही पृथ्वी पुढील पिढीसाठी जगण्यायोग्य राहावी  यासाठी आता आपण काळजी घेतली पाहिजे. आज भूजल पातळी 80 फुटावरून 600 फुटापर्यंत खाली गेली आहे. पुढच्या 30 वर्षात काय परिस्थिती होईल हे सांगता येत नाही. हे थांबवायचं असेल तर प्रत्येकाने झाड लावून ते जगवावे असे आवाहन पोलीस अधीक्षक बसवराज तेली  यांनी केले.

          सचिन ओंबासे यावेळी बोलताना म्हणाले,  87 लाखांपैकी 20 लाख वृक्ष लागवडीचा लक्ष्यांक  जिल्हा परिषदेकडे  आहे. लोकांचा सहभाग वाढविल्याशिवाय शासकीय योजना यशस्वी होत नाही असे जेव्हा दिसून आले तेव्हा जलयुक्त शिवार, स्वछता अभियान यासारख्या कार्यक्रमात शासनाने लोकसहभाग मिळविला आणि त्या योजना यशस्वी झाल्यात.  वृक्ष लागवड सुद्धा आज लोकचळवळ झाली आहे. यावर्षी जिल्हा परिषद शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांने एक वृक्ष लावून त्याच संगोपन करायचं आहे असे सांगितले.

      याप्रसंगी प्रा वैभवी उघडे, विनोद लाखे, आणि शैलेंद्र दफटरी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक करताना सुनील शर्मा यांनी ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित करण्यासाठी वृक्ष लागवड आवश्यक असल्याचे सांगितले.
वृक्ष लागवड ही बाल संगोपणासारखी करावी. यावेळी वन विभागासोबतच वेगवेगळ्या
49 विभागांना  उद्दिष्ट दिले आहे . वर्धा जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार मोठं खूप चांगला आहे. वनविभागाच्या वतीने जनतेसाठी रोपे आपल्या दारी उपक्रम यावर्षी सुद्धा राबविण्यात येत आहे. या ठिकाणी लोकांना सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध होतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

      यावेळी महाबळा येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी वृक्ष लागवडीमध्ये सहभाग घेतला. कार्यक्रमाचे संचालन प्रा. संदीप पेटारे, तर आभार डी एन जोशी यांनी मानले. 
                                                       

         प्र.प. 199                                                            दि. 2 जुन 2019 

पूर्व विदर्भात शेतक-यांच्या विज जोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण राबविणार

                                            - पालकमंत्री मुनगंटीवार

v 2019-20 खरीप नियोजन आढावा बैठक

v शेतक-यांबाबत संवेदनशीलपणे काम करण्याचे निर्देश

v खरीप हंगामासाठी 4 लक्ष 28 हजार हेक्टरचे नियोजन

         वर्धा,दि.2(जिमाका) : सिंचनाच्या माध्यमातून शेतक-यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी शेतक-यांना सोलर कृषी पंपांच्या माध्यमातून विज जोडणी देण्यात येत आहे. शेतकरीसुध्दा मोठ्या प्रमाणात अर्ज करीत असून शेतक-यांच्या विज जोडणीसाठी पूर्व विदर्भात स्वतंत्र धोरण राबविण्यात येईल, असे प्रतिपादन अर्थ व नियोजन, वने तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

          जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सन 2019-20 खरीप नियोजन व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी, खासदार रामदास तडस, आमदार रामदास आंबटकर, आमदार  समीर कुणावार, रणजित कांबळे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे,  कृषी सभापती  मुकेश भिसे, राज्य कृषी आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विद्या मानकर आदी उपस्थित होते.

          इतर विभागाच्या बैठकीपेक्षा खरीप आढावा व नियोजन बैठक अतिशय महत्वाची आहे, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, सोलर कृषी पंपासाठी शेतक-याने अर्ज दिल्यापासून एक महिन्याच्या आत त्याच्या शेतात सोलरपंप लागणे गरजेचे आहे. संबंधित एजंन्सीने हे काम प्राधान्याने करावे. ठराविक कालावधीपेक्षा जास्त वेळ लागत असले तर अशा एजंन्सीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. पीक कर्जासाठी शेतक-यांच्या अर्जाची वाट पाहू नका. शेतक-यांपर्यंत कृषी विभाग आणि बँकांनी पोहचले पाहिजे. यासाठी शेतक-यांचे मेळावे घ्या. या मेळाव्यात जास्तीत जास्त शेतकरी येतील याची काळजी घ्यावी. केवळ उद्दिष्ट पुर्तीकरीता मेळावे घेऊ नका. शेतक-यांना पीक कर्ज नाकारणे योग्य नाही, अशा ही सुचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

          शेतक-यांना केंद्रबिंदू मानून खरीपाबाबत योग्य नियोजन करा, असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका-यापासून तर कृषी सहाय्यकापर्यंत सर्वांनी शेतक-यांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी. नियमाच्या चौकटीत राहून काम करायचे असले तरी शेतक-यांना मानवतेची वागणूक द्या. प्रतिबंधित बीटी, निकृष्ट दर्जाची खते आणि बियाणे विकणा-यांवर कडक कारवाई करा. यात कृषी विभागाने कुठलीही हयगय करू नये. केवळ लक्षांकासाठी तपासणी मोहीम राबवू नका. खत आणि बियाणांचा काळाबाजार याबाबत एखादी गुप्त माहिती मिळाल्यावर त्यावर त्वरीत कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. भरारी पथकामध्ये प्रामाणिक आणि चांगल्या अधिका-यांची नियुक्ती करा.

          सिंचनाचे उद्दिष्ट व इतर अनुषांगिक माहिती यासाठी एक पुस्तिका तयार करून ती लोकप्रतिनिधींना द्यावी. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या 100 टक्के समन्वयाशिवाय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती लोकप्रतिनिधींना द्या. 18:18:10 खताबाबत कृषी विभागाने शेतक-यांना योग्य मार्गदर्शन करावे. कृषी विभागाशी संबंधित विविध विषयांवर अधिकारी –कर्मचारी तसेच आदर्श शेतक-यांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट लेख लिहून  घ्यावे. तसेच या लेखांचा संग्रह करून अनुभवावर आधारीत पुस्तिका तयार करावी. जय किसान कॉल सेंटरच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या तक्रारी नोंदवा. आठवड्याअखेर तक्रारींचा आढावा घेऊन या तक्रारी निकाली काढा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

          यावेळी पालकमंत्र्यांनी पिककर्ज, बियाणे व खतांची उपलब्धता, विज जोडणी, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, क्रॉपसॅप संलग्न शेतीशाळांचे नियोजन, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, 33 कोटी वृक्ष लागवड आदी विषयांचा आढावा घेतला.

          यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विद्या मानकर यांनी पॉवर पॉईन्ट प्रेजेन्टेशनव्दारे खरिप हंगामाच्या नियोजनबाबत  माहिती दिली. यावेळी शेतक-यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक घडीपत्रिकेचे विमोचन मान्यवरांचे हस्ते करण्यात आले.

          जिल्हयात 2019-20 मध्ये एकुण 4 लक्ष 28 हजार 625 हेक्टर खरीपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात कापूस 2 लक्ष 35 हजार 500 हेक्टरवर, सोयाबिन 1 लक्ष 25 हजार 250 हेक्टर,भुईमुग 675 हजार हेक्टर, तूर 65 हजार हेक्टरवर, मुंग 400 हेक्टर, ज्वारी 1100 हेक्टर  यांचा  समावेश आहे. 

          गतवर्षीच्या तुलनेत 75 हजार 767 क्विंटल खरीप बियाण्याची मागणी करण्यात आली असून यापैकी खाजगी क्षेत्रातून 54080 क्विंटल बियाणे उपलब्ध होईल. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील महाबिज मार्फत 21678 क्विंटल बियाण्यांची मागणी खात्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

          खरीप हंगामासाठी रासायनिक खताच्या खात्यामार्फत एकुण 126270 मे.टनचे आवंटन मंजूर झाले आहे. यात युरिया 44200 मे.टन, डी.ए.पी. 20640 मे.टन, एम.ओ.पी. 12190मे.टन, एस.एस.पी.   16190 मे.टन, संयुक्त खत 33050 मे.टन यांचा समावेश आहे.

          यावेळी बैठकिला  उपमुख्यम कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक बिरेंद्रकुमार, निम्न वर्धा प्रकल्पाचे कार्यकारी अधियंता श्री. व-हाडे, कार्यकारी अभियंता  दि.ग. बारापात्रे, वर्धा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. काळे आदी विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

                                                0000