कृषी, शिक्षण, आरोग्य व  रोजगारासाठी वार्षिक योजना निधीचा उपयोग करा

- सुधीर मुनगंटीवार

जिल्हा नियोजन समिती राज्यस्तरीय बैठक

वर्धा दि 16(जिमाका):-  जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी हा नियोजनपूर्वक  जिल्ह्याच्या  विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे. या निधीचा उपयोग मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी व्हायला हवा. कृषी,आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रामधील पायाभूत सुविधा बळकट करून सामान्य नागरिकांच्या समस्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करा. वाढीव निधी देताना या घटकांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल असे प्रतिपादन राज्याचे वित्त, नियोजन व वने तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज नागपूर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात नियोजन समितीची राज्य स्तरीय  बैठक संपन्न झाली.  यावेळी गृह, वित्त व नियोजन राज्य मंत्री दिपक केसरकर, खासदार रामदास तडस, अशोक नेते, आमदार पंकज भोयर, समीर कुणावर, अप्पर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती,  विभागीय आयुक्त अनुप कुमार,  नियोजन उपसचिव विजयसिंह वसावे,  जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे, नियोजन उपायुक्त बी. एस. घाटे उपस्थित होते.

वर्धा जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखडा 102 कोटी 4 लक्ष रुपयांचा  आहे. जिल्ह्याने 210 कोटी 68 लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी यावेळी केली. यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी अतिशय आवश्यक बाबींसाठी किमान 85 कोटी देण्याची  आग्रहाची  विनंती केली. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील खर्चाच्या आराखड्याची प्राथमिकता असणाऱ्या विषयांची मांडणी केली. 

शहराच्या हद्दीत येणारे अनियंत्रित वाढ असणारी गावे व त्यांच्या समस्या यावर यावेळी चर्चा झाली. शौचालय  बांधकाम, पांदण रस्ता निर्मिती , वायगाव हळद निर्मिती, आदींसाठी वाढीव निधीची मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेली पांदण रस्ता योजना मॉडेल म्हणून राज्यस्तरावर स्विकारावे अशी मागणी विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केली. जिल्ह्यामध्ये बचत गटाचे बळकटीकरण, तलाव तेथे मासोळी, मायक्रो ए टी एम, बचत गटांना सेतू केंद्राचे वाटप, रूरल मॉल व आठवडी बाजार आदी  उपक्रमाबाबत जिल्हाधिकारी यांनी माहिती दिली. यावेळी  खासदार रामदास तडस, आमदार पंकज भोयर यांनी जिल्ह्यामध्ये तालुकास्तरीय क्रीडा क्षेत्रातील प्रोत्साहन योजना, ग्रामपंचयात जनसुविधा व मोठ्या ग्रामपंचायतींना  नागरी सुविधा यासाठी निधी देण्याबाबत चर्चा केली.

श्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी जिल्ह्यामध्ये पायाभूत सुविधाना बळकटी आणणा-या योजनांना प्राधान्य देण्याची सूचना केली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नियोजन भवन इमारतीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे सांगितले. तसेच या दोन्ही इमारती सेवाग्राम विकास आराखडा कामासोबतच  पूर्ण करण्यात येतील असेही सांगितले. आमदार पंकज भोयर यांनी जिल्हा ग्रंथालयाची इमारत पूर्ण झाली असून इमारतीच्या उदघाटनासाठी पालकमंत्री यांनी वेळ देण्याची विनंती केली.

            आपद्ग्रस्ताना प्रशासनाची तात्काळ मदत

वर्धा, दि 14:-  जिल्ह्यात दोन दिवस झालेल्या अवकाळी पाऊस व  गारपिटीमुळे काही गावात नुकसान झाले असून घरांची पडझड आणि गारपिटीमुळे जखमी झालेल्या नागरिकांना आर्वी महसूल प्रशासनाने तात्काळ पाहणी करून  आपद्ग्रस्ताना मदत  केली. आर्वी  तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी धाव घेऊन नागरिकांना वेळीच दिलासा दिला.
          12 फेब्रुवारी  रोजी रोहणा आणि विरुळ सर्कल मध्ये गारपिटीमुळे काही घरांची पडझड आणि शेतमालाचे नुकसान झाल्याची माहिती सायंकाळी  7 वाजता  समजताच नायब तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, विरुळचे  मंडळ अधिकारी  आनंद देवकर, भास्कर कुकडे आणि रोहणा तलाठी  एकापुरे यांचे पथक रवाना झाले. पथकाने जखमी लोकांना योग्य व तातडीने उपचार करण्यासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात  संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून पूर्वकल्पना दिली.  तिथे पोहचल्यावर खाजगी गाडीने लोकांना दवाखान्यात दाखल केले. रोहणा पासून वाई आणि पुढे पिंपळधरी मार्गात अनेक झाडे व विद्युत तारा  पडून रस्ता बंद झालेला होता.  तो पथकाने खुला केला आणि पथक पिंपळधरी येथे पोहोचले.
            पिंपळधरी येथे पथकाने तेथील घरांची पडझड झालेल्या स्थानिक नागरिकांची जिल्हा परिषद  शाळा व अंगणवाडी येथे राहण्याची सोय केली. तसेच रोहणा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उर्वरित जखमींना दाखल केले. पिंपळधरी येथील नागरिकांची जेवणाची आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार ,प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ते  यांच्या मार्फत केली. रोहणा येथील खाजगी मंडप डेकोरे्टर्स कडून अंथरून व  पांघरूण उपलब्ध करून दिले. नंतर पथक रोहणा गावातील  पडझड झालेल्या ठिकाणी गेले आणि लोकांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करून पुढे गौरखेडा गावातील पाहणी करण्यासाठी रवाना झाले .

       तसेच 13 फेब्रुवारी  रोजी आर्वीचे  तहसीलदार विजय पवार  यांच्यासह नायब तहसीलदार म्हस्के आणि मंडळ अधिकारी  देवकर यांचे पथक  सकाळी 10 वाजता  पिंपळधरी या गावात दाखल झाले. पथकाने  सोबत नाश्ता,बिस्कीट पुडे आणि  पाणी नेले होते. ते तेथील आपद्ग्रस्ताना वितरित केले. आपद्ग्रस्त भागातील नुकसानीचे पंचनामे तलाठी रोहणा यांच्यामार्फत चालू केले आणि नागरिकांच्या जेवणाची सोय तिथे करण्यात आली. नागरिकांना स्थानिक समाजसेवा गटामार्फत ब्लॅंकेट उपलब्ध करून दिले. नागरिकांना सानुग्रह अनुदान स्वरूपात तात्काळ 10 किलो धान्य(तांदूळ व गहू)आणि 5 लिटर केरोसीन प्रति कुटुंब या प्रमाणे उपविभागीय अधिकारी प्रकाश शर्मा  यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले.नागरिकांच्या रात्रीच्या जेवणाची सोय तेथेच करण्यात आली आणि पथक इतर नुकसानग्रस्त सायखेडा,गौरखेडा,मारडा भागाची पाहणी करण्यास गेले.
                                                                        0000

          मोठेपणाचा मार्ग हा मृत्यूच्या मैदानातून जातो

                                                     - विष्णू सवरा

Ø  3 आदिवासी वसतिगृहाचे लोकार्पण

Ø  ‎7 कोटी 52 लक्ष रुपये खर्च

Ø  ‎375 विद्यार्थी क्षमता

Ø  ‎50 हजार आदिवासी विद्यार्थी नामांकित शाळेत

वर्धा,दि7 (जिमाका)  :- आयुष्यात खूप पैसा, प्रतिष्ठा आणि नाव  कमवायचे असेल तर आलेल्या कोणत्याही संकटावर मात करण्याची इच्छाशक्ती असावी लागते. सुख मिळवण्यासाठी कष्ट करण्याची आणि शिकण्याची जिद्द ठेवा हा संदेश  विद्यार्थ्याना देताना आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी 'मोठेपणाचा मार्ग हा मृत्यूच्या मैदानातून जातो' असे प्रतिपादन  केले.

उमरी मेघे येथे आदिवासी मुलांचे जुने व नवीन शासकीय वसतिगृह आणि मुलींचे शासकीय वसतिगृहाचे लोकार्पण व साहित्याचे वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी श्री सवरा उदघाटक म्हणून बोलत होते. या कार्यक्रमाला स्वागताध्यक्ष म्हणून आमदार डॉ. पंकज भोयर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी,  आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त डॉ माधवी खोडे, जिल्हा परिषद सदस्य सरस्वती मडावी, उमरी मेघेच्या सरपंच संघमित्रा दखणे, प्रकल्प अधिकारी दिगांबर चव्हाण आदी मान्यवर  उपस्थित होते.

पुढे बोलताना श्री सवरा म्हणाले,  आदिवासी विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी शासनामार्फत  आदिवासी विद्यार्थ्याना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा लाभ आज 50 हजार विद्यार्थी घेत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्याना शिक्षणासाठी सर्व सोयी सुविधा मिळाव्यात आणि चांगले शैक्षणिक वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून सर्व आदिवासी शाळा आणि वसतिगृहे शासकीय इमारतीत आणण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. मागील दोन वर्षात राज्यात 206 इमारतीचे काम सुरू केले असून त्यापैकी 81 इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. आदिवासी जनतेचा विकास हेच ध्येय ठेऊन शासन काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यात आदिवासी सांस्कृतिक भवन उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, आणि लवकरच या जिल्ह्यातही असे भवन उभे राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आमदार पंकज भोयर यांच्या मागणीवरून त्यांनी सहायक प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला कर्मचारी वर्ग देण्याची मागणी मान्य केली.

आमदार पंकज भोयर यांनी वर्धा जिल्ह्यासाठी सहाय्यक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय मंजूर केल्याबद्दल श्री सवरा यांचे आभार मानतांना या कार्यालयात पुरेसा कर्मचारी वर्ग देण्याची मागणी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात आदिवासी निवासी सैनिकी शाळा, नवरगाव या गावाप्रमाणेच जंगलातील गरमसुर या आदिवासी गावाचे सुद्धा आदर्श पुनर्वसन करावे ही मागणी केली.

अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी सुद्धा जिल्ह्यात आदिवासी सांस्कृतिक भवन उभारण्याची आणि येथील मुलींच्या वसतिगृहाला संरक्षण भिंत उभारून देण्याची मागणी केली. शिवाय जिल्ह्यातला शबरी घरकुल योजनेचा लक्षांक 150 ने वाढवला यासाठी आभारही व्यक्त केले.

उमरी मेघे येथे 3  वासतिगृहासाठी 4 एकर जागा शासनाने उपलब्ध करून दिली असून बांधकामासाठी 7 कोटी 52 लक्ष रुपये निधी खर्च झाला आहे. आणखी एका इमारतीचे काम सुरू करायचे आहे.  उदघाटन झालेल्या तीनही वसतिगृहाची क्षमता प्रत्येकी 125 विद्यार्थ्यांची आहे. जिल्ह्यात एकूण 12 वसतिगृह असून त्यापैकी 7 वसतिगृह शासकीय इमारतीध्ये आहेत आणि उर्वरित भाड्याच्या इमारतीमध्ये सुरू आहे. सर्व वसतिगृहाची क्षमता 1155 विद्यार्थ्यांची असून 1054 विद्यार्थी सध्या प्रवेशित आहेत, अशी माहिती  प्रकल्प अधिकारी दिगंबर चव्हाण यांनी प्रास्ताविकात दिली.

यावेळी संस्कृती वाकडे या चिमुकलीने गणेश वंदना सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. यासाठी तिचा सत्कारही करण्यात आला. तसेच  हिरापूर (तळणी) येथील शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थिनींनी आदिवासी नृत्य सादर केले.   स्वाभिमान सबलीकरण योजना, तुषार संच पुरवठा, एच डी पी ई पाईप, ताडपत्री, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना,  नवीन विहीर खोदकाम, कृषी पंप इत्यादी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केलेल्या लाभार्थ्यांना यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देण्यात आले. 

कार्यक्रमाचे संचालन जवाहर जोगळे यांनी केले. यावेळी प्रशांत बुले, निलेश किटे, राजू मडावी, चेतन पेंदाम, शिक्षक आणि वसतिगृहातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

                                        00000

सेवा हक्क कायदयांतर्गत राज्यात2 कोटी 36 लाख अर्जावर निर्णय                                          

                                                   - स्वाधीन क्षत्रिय

Ø 21 लाख अर्ज ऑनलाईन

Ø जिल्हयात 2 लाख 77  हजार अर्जावर कार्यवाही

  वर्धा दि.5:-नागरिकांना शासनाच्या सर्व सेवा विहित मुदतीत मिळाव्या यासाठी सरकारने सेवा हक्क हमी कायदा  अंमलात आणला असून विविध विभागाच्या 438 सेवांचा यात समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यात 3 कोटी 54 लाख अर्ज प्राधिकरणाला  प्राप्त झाले असून  यापैकी 2 कोटी 36 लाख अर्जांचा विविध विभागाने निपटारा केला आहे. वर्धा  जिल्हयात 2017- 18 या वर्षात विविध 16 विभागांकडे ऑनलाईन व ऑफलाईन असे एकूण  3 लाख 28 हजार  675 अर्ज सेवा हक्क हमी कायदयात प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 2 लाख 77 हजार 280  अर्जाचा निपटारा विहित कालावधीत करण्यात आला आहे. सेवा हक्क हमी कायदा हा नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी असून या कायदयाची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले.

आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ काँफरन्स घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भंडारा येथे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यात विविध 438 सेवांचा समावेश आहे. या कायदयाची जाणीव जागृती करण्याच्या सूचना क्षत्रिय यांनी  दिल्या.

 शासनाच्या या सेवांसाठी ऑनलाईन ऑफलाईन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध आहे. यासाठी आपले सरकार व महाऑनलाईन या संकेतस्थळाचा वापर करता येईल. अर्जदाराला विहित मुदतीत सेवा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असणार आहे. सेवा पुरविण्यासाठी विलंब का झाला अथवा अर्ज नामंजूर का करण्यात आला याबाबत स्पष्ट कारण नमुद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेवा विलंबाने दिल्यास 500 ते 5 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाचे प्रावधान कायद्यात आहे.

या कायद्यांतर्गत राज्यभरात विविध प्राधिकरणाकडे 3 कोटी 54 लाख अर्ज प्राप्त झाले यापैकी 21 लाख 36 हजार नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. 2 कोटी 36 लाख अर्जावर प्राधिकरणाने वेळेत निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रथम अपिलात 73 हजार 391 अर्ज  आले असून 44 हजार 482  अर्जावर निर्णय देण्यात आला आहे. द्वितीय अपीलात  4 हजार 920 अर्ज  आले असून 2  हजार 484 अर्जावर निर्णय घेण्यात आला आहे.  राज्यात आपले सरकारचे 16 हजार केंद्र आहेत तर 10 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये सेतु केंद्र कार्यरत आहेत. या ठिकाणी सुध्दा नागरिक या कायद्यांतर्गत अर्ज करु शकतात.

प्राधिकरणाने  आलेल्या प्रत्येक अर्जाची पोच देणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यात 3 प्रपत्र देण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत माहिती नमूद असावी, असे ते म्हणाले. प्रथम व द्वितीय अपीलांचा निर्णय सुध्दा वेळेत घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अर्जाच्या नोंदीसाठी नोंदवहया ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सेवा हक्क हमी कायद्यात  वेळेवर सेवा पुरविण्याचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना  प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्याचे त्यांनी सुचविले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात जिल्हास्तरावर नियमित आढावा घेण्यात यावा, असे ते म्हणाले. आपला विभाग व त्यामार्फत पुरविण्याता येणाऱ्या सेवा यांचा माहिती फलक प्रत्येक प्राधिकरणाने दर्शनिय भागावर लावावा.

सेवा हक्क आयोगाने rtsmaharashtra हे मोबाईल अॅप्लीकेशन तयार केले असून याद्वारे सुध्दा अर्ज करण्याची  सोय उपलब्ध आहे. या कायद्याचे प्रशिक्षण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. सेवा हक्क हमी कायदा नागरिकांच्या सुविधेसाठी असून विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास नागरिकांनी या कायद्यांतर्गत अर्ज करावा, असे आवाहन स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.  

                                                                        0000