सेवा हक्क कायदयांतर्गत राज्यात2 कोटी 36 लाख अर्जावर निर्णय                                          

                                                   - स्वाधीन क्षत्रिय

Ø 21 लाख अर्ज ऑनलाईन

Ø जिल्हयात 2 लाख 77  हजार अर्जावर कार्यवाही

  वर्धा दि.5:-नागरिकांना शासनाच्या सर्व सेवा विहित मुदतीत मिळाव्या यासाठी सरकारने सेवा हक्क हमी कायदा  अंमलात आणला असून विविध विभागाच्या 438 सेवांचा यात समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यात 3 कोटी 54 लाख अर्ज प्राधिकरणाला  प्राप्त झाले असून  यापैकी 2 कोटी 36 लाख अर्जांचा विविध विभागाने निपटारा केला आहे. वर्धा  जिल्हयात 2017- 18 या वर्षात विविध 16 विभागांकडे ऑनलाईन व ऑफलाईन असे एकूण  3 लाख 28 हजार  675 अर्ज सेवा हक्क हमी कायदयात प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 2 लाख 77 हजार 280  अर्जाचा निपटारा विहित कालावधीत करण्यात आला आहे. सेवा हक्क हमी कायदा हा नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी असून या कायदयाची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले.

आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ काँफरन्स घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भंडारा येथे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यात विविध 438 सेवांचा समावेश आहे. या कायदयाची जाणीव जागृती करण्याच्या सूचना क्षत्रिय यांनी  दिल्या.

 शासनाच्या या सेवांसाठी ऑनलाईन ऑफलाईन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध आहे. यासाठी आपले सरकार व महाऑनलाईन या संकेतस्थळाचा वापर करता येईल. अर्जदाराला विहित मुदतीत सेवा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असणार आहे. सेवा पुरविण्यासाठी विलंब का झाला अथवा अर्ज नामंजूर का करण्यात आला याबाबत स्पष्ट कारण नमुद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेवा विलंबाने दिल्यास 500 ते 5 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाचे प्रावधान कायद्यात आहे.

या कायद्यांतर्गत राज्यभरात विविध प्राधिकरणाकडे 3 कोटी 54 लाख अर्ज प्राप्त झाले यापैकी 21 लाख 36 हजार नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. 2 कोटी 36 लाख अर्जावर प्राधिकरणाने वेळेत निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रथम अपिलात 73 हजार 391 अर्ज  आले असून 44 हजार 482  अर्जावर निर्णय देण्यात आला आहे. द्वितीय अपीलात  4 हजार 920 अर्ज  आले असून 2  हजार 484 अर्जावर निर्णय घेण्यात आला आहे.  राज्यात आपले सरकारचे 16 हजार केंद्र आहेत तर 10 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये सेतु केंद्र कार्यरत आहेत. या ठिकाणी सुध्दा नागरिक या कायद्यांतर्गत अर्ज करु शकतात.

प्राधिकरणाने  आलेल्या प्रत्येक अर्जाची पोच देणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यात 3 प्रपत्र देण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत माहिती नमूद असावी, असे ते म्हणाले. प्रथम व द्वितीय अपीलांचा निर्णय सुध्दा वेळेत घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अर्जाच्या नोंदीसाठी नोंदवहया ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सेवा हक्क हमी कायद्यात  वेळेवर सेवा पुरविण्याचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना  प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्याचे त्यांनी सुचविले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात जिल्हास्तरावर नियमित आढावा घेण्यात यावा, असे ते म्हणाले. आपला विभाग व त्यामार्फत पुरविण्याता येणाऱ्या सेवा यांचा माहिती फलक प्रत्येक प्राधिकरणाने दर्शनिय भागावर लावावा.

सेवा हक्क आयोगाने rtsmaharashtra हे मोबाईल अॅप्लीकेशन तयार केले असून याद्वारे सुध्दा अर्ज करण्याची  सोय उपलब्ध आहे. या कायद्याचे प्रशिक्षण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. सेवा हक्क हमी कायदा नागरिकांच्या सुविधेसाठी असून विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास नागरिकांनी या कायद्यांतर्गत अर्ज करावा, असे आवाहन स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.  

                                                                        0000 

लोकराज्यने रिअल हिरोची दखल घेतली

                                    -निर्मलादेवी एस.

वर्धा दि 17 :-  महाराष्ट्राच्या अदयावत पोलीस दलाचा आढावा घेणारा आणि पोलीस जवानांच्या उमेदीला उभारी देणारा लोकराज्यचा जानेवारीचा अंक  माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने प्रकाशित केला आहे. याव्दारे सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी रात्रंदिन तत्पर असणा-या रिअल हिरोची दखल घेतली असून हा लोकराज्य अंक पोलीस विभागासाठी सन्मानाची बाब आहे. असे प्रतिपादन जिल्हा पोलीस अधिक्षक निर्मलादेवी एस. यांनी केले.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने जानेवारी 2018 चा लेाकराज्य अंक स्मार्ट, समर्थ, संवेदनशिल ‘आपले पोलीस  आपली अस्मिता’ या विषयावर काढला आहे. या अंकाचे प्रकाशन जिल्हा पोलीस अधिक्षक निर्मला देवी एस. यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी मनिषा सावळे व इतर कर्मचारी उपस्थित होते.

लोकराज्यच्या या अंकात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर , महिला व बाल सुरक्षा, सायबर गुन्हे, सुरक्षित वाहतुक, दहशतवाद व नक्षलवादाचा बिमोड, या विषयी अतिशय उपयुक्त माहिती असून ती सर्वसामान्य नागरिकांना सुध्दा उपयोगाची आहे. पोलिस विभागासाठी असलेल्या योजना , पोलिसांना उच्च शिक्षणाची संधी, सायबर क्राईम म्हणजे नक्की काय? सायबर गुन्हयाचा पाठलाग, सायबर युगाची आव्हाने, गुन्हे सिध्दीचे शास्त्रीय तंत्र, या बाबतची माहिती हे या अंकाचे वैशिष्टय असल्याचे त्या यावेळी म्हणाल्या.

पोलीसांसाठीच नव्हेतर सर्वासामान्य नागरिकांसाठी हा अंक संग्राहय ठेवण्यासारखा आहे. यामध्ये महाराष्ट्र पोलीस सिटिजन  पोर्टल ॲप  बाबत माहिती दिली असून हे ॲप डाऊन लोड करुन आता नागरिकांना घरूनच पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविता येऊ शकते. या ई- तक्रारीवर झालेल्या चौकशीची माहितीसुध्दा एस.एम.एस. व्दारे तक्रारदारास प्राप्त होते. त्यामुळे नागरिकांनी हे ॲप डाऊनलोड करुन घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. तसेच सर्व पोलिस कर्मचा-यांनी लोकराज्यचा हा  अंक वाचावा. असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.

लोकराज्यचा हा अंक सर्व बुक स्टॉल तसेच जिल्हा माहिती कार्यालय येथे विक्रीस उपलब्ध आहे.

                                      0000

165 कोटी 75 लक्ष रूपयांचा जिल्हा विकास आराखड्यास मंजुरी

Ø जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

वर्धा दि 17 :-  जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज आमदार समीर कुणावर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यामध्ये 165 कोटी 75 लक्ष रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजना  प्रारूप आराखड्यास  जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. या आराखड्यात  जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 102 कोटी 4 लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजना 40 कोटी 48 लक्ष तर आदिवासी उपयोजना 23 कोटी 23 लक्ष रुपयांच्या  आराखड्याचा समावेश आहे.

येथील विकास भवन येथे आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकिला जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी,  आमदार सर्वश्री रणजित कांबळे, डॉ पंकज भोयर, अमर काळे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ञ सदस्य कपील चंद्रायन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, आदिवासी उपयुक्त श्री. सावरकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुरणे उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या नव निर्वाचित सदस्यांचे स्वागत करण्यात आले.

जिल्हा वार्षिक योजनेमधून करण्यात येणारी कामे वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच सर्व कामे दर्जेदार करावीत. या बैठकीत दिलेल्या सर्व सूचनांचे अनुपालन अहवाल पुढील बैठकीत देण्यात यावा अशा सूचना बैठकीचे अध्यक्ष आमदार समीर कुणावार यांनी दिल्यात.

2018- 19  च्या प्रारूप आराखड्यात  सर्वसाधारण योजनेमध्ये  कृषि व संलग्न सेवा यासाठी 22 कोटी 46 लक्ष 27 हजार रुपये, ग्रामीण विकास कार्यक्रम 13 कोटी 64 लक्ष 11 हजार, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण, 3 कोटी 76 लक्ष, सामाजिक व सामूहिक सेवा 28 कोटी 16 लक्ष, ऊर्जा 1 कोटी 59 लक्ष उद्योग व खाणकाम 55 लक्ष, वाहतूक व दळणवळण 18 कोटी 30 लक्ष, सार्वजनिक बांधकाम 7 कोटी 85 लक्ष आणि इतर बाबींसाठी 5 कोटी 71 लक्ष रुपयांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे.

2017-  18 या आर्थिक वर्षातील डिसेंबर 2017 पर्यंत 55 टक्के खर्च झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. तसेच यावेळी 30 टक्के कपात असल्यामुळे तिन्ही योजना मिळून  210 कोटीं रुपयांचा मंजूर आराखडा 140 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. हा सर्व निधी मार्च पूर्वी खर्च करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत शेतकऱयांच्या पीक विम्याची रक्कम बँकेने कपात केली  मात्र बँकेने ती संबंधित पीक विमा कंपनीकडे जमा केली नाही,  अशी प्रकरणे आढळून आल्यास संबंधित बँक अधिका-यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. आदिवासी समाजासाठी आदिवासी सांस्कृतिक सभागृह बांधण्याचा प्रस्ताव जागेसह आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाने शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना आमदार समीर कुणावार यांनी दिल्यात. ग्रामपंचायत भवन आणि यात्रास्थळे विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेला दिलेला निधी अद्याप खर्च केला नसल्याची बाब आमदार पंकज भोयर आणि रणजित कांबळे यांनी निदर्शनास आणून दिली.  यावेळी 31 मार्च पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्यात यावीत अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्यात.

झुडपी जंगल जागेवरील  अतिक्रमण काढून तिथे वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत वृक्ष लागवड करण्याच्या सूचना श्री. कुणावर यांनी दिल्यात.  धाम नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात बेशरम झाडे वाढली आहेत. याच नदीपात्रात पाणीपुरवठा योजनांचे स्रोत असल्यामुळे प्रदूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. यावर नदी पात्राची सफाई  कंपनी सामाजिक दायित्व  निधीतून करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. सोंडी गावांसाठी तातडीने पिण्याचे पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित करून पुर्ण करावी अशा सूचना अध्यक्ष समीर कुणावर यांनी दिल्यात.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यात आजपर्यंत 50 किलोमीटरचे पांदण रस्ते झाल्याची माहिती दिली. तसेच यासाठी 125 किलोमीटरसाठी मागणी नोंदवण्यात आली आहे. 15 फेब्रुवारीनंतर आणखी मागणी नोंदवल्यास पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. यावेळी 20 बँक सखींना मिनी ए टी एम. मशीनचे वाटप मान्यवरांचे हस्ते करण्यात आले. या बैठकीला नव निर्वाचित सदस्य सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते

            बांधकाम कामगारांची धडक नोंदणी मोहीम राबवावी

                                                            -शैलेश नवाल

वर्धा, दि 11 जिमाका :-  बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे काम हे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ करते. कामगारांची नोंदणी झाल्यानंतर त्याला जीवन विमा, वैद्यकीय सुविधा,त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी सवलत अशा योजनांचे लाभ मिळतात.  मात्र अनेक कामगार अस्थायी स्वरूपात काम करतात. त्यांची  नोंदणी न झाल्यामुळे बांधकाम कामगारांना अशा लाभापासून वंचित राहावे लागते. बांधकाम कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी  संबंधित ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक, नगरपालीका,नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी यांनी अशा बांधकाम कामगारांना नोंदणी  प्रमाणपत्र देण्याची धडक मोहीम राबवावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिल्यात

             महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 4 लाख बांधकाम कामगार  नोंदणीकृत आहेत. हेच प्रमाण छत्तीसगढ राज्यात सुमारे 36 लाख आहे.  महाराष्ट्रात स्थानिक नाका बांधकाम कामगारांचे प्रमाण जास्त आहे, जे कोणाच्याही आस्थापनेवर नसतात. कामगार कल्याण मंडळ आस्थापनेवर असलेल्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी करते.  त्यामुळे महाराष्ट्रात बांधकाम कामगार नोंदणीचे प्रमाण कमी दिसून येते. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी न झालेल्या कामगारांना मंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. हे लक्षात आल्यावर शासनाने एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.  इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार नियमन व सेवाशर्ती नियम 2007 च्या नियम 33 (3)(क) मध्ये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सुधारणा करण्यासाठी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. 

          यामध्ये ज्या इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगारांचे काम सातत्य नसलेले, अस्थायी, दैनंदिन स्वरूपाचे आहे आणि त्यामुळे कामगारांना एका पेक्षा जास्त मालकांकडे काम करावे लागते, अशा कामगारांना संबंधित ग्रामपंचायत ग्रामसेवक, संबंधित नगर पंचायत,नगरपालिका, नगरपरिषद, मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी हा बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊ शकतो.  त्यामुळे ग्रामपंचायत , नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रात वर्षातील किमान 90 दिवस काम करणाऱ्या स्थानिक नाका कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याची धडक मोहीम हाती घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिले आहेत. यामुळे अशा कामगारांची नोंदणी होऊन त्यांना शासनाच्या व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजना व सवलतीचा लाभ मिळू शकेल.

बांधकाम कामगारांसाठी असणाऱ्या योजना

       बांधकाम कामगार पत्नीस नैसर्गिक प्रसुतीसाठी  15 हजार रुपये, शस्त्रकिया प्रसूती 20 हजार रुपये, मुलांच्या शिक्षणासाठी इयत्ता 1 ते 7 पर्यंत 2 हजार 500, इयत्ता 8 ते 10 वी पर्यंत 5 हजार रुपये, 10 वी व 12वी उत्तीर्ण झालेल्या बांधकाम कामगारांच्या दोन पाल्यांपर्यंत 10 हजार रुपये  आर्थिक मदत दिली जाते. पदवी, पदविका शिक्षणासाठी 20 हजार रुपये, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी साठी 60 हजार ते 1 लक्ष रूपये अनुदान देण्यात येते. कामगारांच्या विवाहासाठी 30 हजार रुपये, गंभीर आजार कॅन्सर, हृदय विकार एक लाख रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास 5 लक्ष रुपये आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.

जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

    वर्धा दि.11 (जिमाका) :- राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान तसेच जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी यंत्र सामुग्री उपलब्ध करण्याकरिता शासनाने जलसमृद्धी यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. सदर योजनेसाठी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, शेतकरी उत्पादक संस्था, नोंदणीकृत शेतकरी गट, बेरोजगारांची सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी संस्था यांना प्राधान्यक्रम असून सदर लाभार्थ्यानी  31 जानेवारी 2018 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. http://eme.mahaonline.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन अर्ज करता येतो

     या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना उत्खनन यंत्र सामुग्री खरेदी करण्याकरिता वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज शासनातर्फे अदा करण्यात येणार आहे.  प्रथम टप्यात या योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2018 पर्यंत राहील. योजनेस मिळणारा प्रतीसाद आणि राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या यंत्राची संख्या विचारात घेऊन या योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

       पात्र लाभार्थी किंवा संस्थेस बँकेकडून उत्खनन यंत्र सामुग्री कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. अशा कर्जाची कमाल मर्यादा 17 लक्ष 60 हजार रुपये आहे. शासनामार्फत 5 वर्षांमध्ये कमाल व्याज परतावा रक्कम 5 लक्ष 90 हजार रुपये संबंधित बँकेला अदा करण्यात येईल.  जलसंधारण विभागाकडून करण्यात येणारे जल व मृद संधारणाचे उपचार कामांना व पांदन रस्ते याकरिता उत्खनन यंत्रासमुग्रीची आवश्यकता असल्यास या योजनेंतर्गत त्या त्या क्षेत्रातील लाभार्थ्याना प्राधान्य देण्यात येईल. वर्धा जिल्ह्याकरिता लाभार्थींची संख्या 40 निश्चित करण्यात आली आहे.

         या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून जिल्हा उपनिबंधक या समितीचे सदस्य सचिव आहेत तर लघुसिंचन कार्यकारी अभियंता हे सदस्य आहेत.  ही समिती विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाची छाननी करेल. पात्र केलेल्या अर्जदाराची सूची महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे यांना सादर करेल.  वर्धा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यानी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू यांनी केले आहे.