महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग
नियोजित नागपूर-मुंबई
शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग लॅण्ड
पुलिंग योजना
Ø
ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाचा दर
उंचावणार
जिल्हाधिकारी –शैलेश
नवालवर्धा,दि.14- नागपूर ही राज्याची उपराजधानी असून, देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. नागपूर, अमरावती औरंगाबाद, नाशिक या महानगरामध्ये व लगतच्या परिसरात सुध्दा मोठया प्रमाणावर औद्योगिक व वाणिज्यक आस्थापना कार्यरत आहेत. राज्यातील औद्योगिक व वाणिज्यक गुंतवणुक मुंबई महानगरासह राज्यामध्ये समतोल स्वरुपात होण्याच्या दृष्टीने, कृषी व कृषीपूरक उद्योगास चालना देण्याचे दृष्टीने, ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाचा दर उंचविण्यासाठी भूपृष्ठ वाहतुकीच्या मार्गाच्या दर्जामध्ये लक्षणीय वाढ होण्यासाठी ही एक महत्त्वाची योजना आहे. नियोजित नागपूर ,मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग हा नागपूर, अमरावती,औरंगाबाद, नाशिक व कोकण या 5 महसूल विभागातून जात आहे. त्यामध्ये नागपूर वर्धा अमरावती, वाशिम, बुलढाना, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे हे 10 जिल्हे व 27 तालुक्यातील जवळपास 350 गावांचा समावेश आहे.
नियोजित नागपूर मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग
वर्धा हा वर्धा जिल्ह्यातील सेलू वर्धा व आर्वी तालुक्यातील काही गावामधून जात आहे.
यासाठी संपादित होणा-या जमिनीचा लॅड पुलिंग योजनेंतर्गत भूधारंकासाठी भागीदारी देय
व अनुज्ञेय लाभ भुधारकास मिळणार आहे. नियोजित द्रुतगती मार्ग व त्यावरील नवनगरांच्या आखणीमध्ये अंतर्भुत जमिन विना
संघर्ष व सत्वर प्राप्त होण्यासाठी नवी मुंबई ,आंतराष्ट्रीय विमानतळ व आध्रप्रदेशाच्या
अमरावती या नूतन राजधानी क्षेत्राच्या लॅड पुलिंग योजनेअंतर्गत देय व अनुज्ञेय
लाभ विचारात घेऊन नियोजित नव नगरामध्ये भूधारकांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात जिरायत जमिनी करिता 25 टक्के व बागायत
जमिनी करिता 30 टक्के या प्रमाणात बिनशेती
विकसित जमिन भूखंड देण्यात येईल त्यामुळे भुधारकांना या बिनशसेती विकसित जमीन भुखंडावर त्या
नव नगरांच्या विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय चटाई क्षेत्र निर्देशांकासह रहिवास वाणिज्यक
वापर करता येईल.
भुधारकास जो विकसित बिनशेती भुखंड दिला
जाईल अशा भुखंडास दहा वर्षानंतर त्याचे योग्य बाजारमुल्य भुधारकास प्राप्त होत
नसेंल तर त्या भुखंडासाठी आत्ताचा भूमी
संपादक अधिनियम 2013 प्रमाणे परिगणित भूधारकास
मोबदला जो देय होईल त्यावर प्रतिवर्ष 9 टक्के दराने सरळ व्याज दहा
वर्षासाठी परिगणित करुन त्या रक््कमेस असा भूखंड शासन/म.रा. रस्ते विकास
महामंडळ, महाराष्ट्र शासनाने प्रधिकृत केलेले प्राधिकरण पुणर्खरेदी करेल. नियोजन द्रुतगती मार्ग व त्यावरील
नव नगरांच्या आखाणीमध्ये अंतभूर्त जिल्हे,
तालुक्यातील जमिनी प्रामुख्याने जिरायत ,वरकस हलक्या व कोरडवाहून स्वरुपाच्या आहे. तसेच काही जमिनी बगायती स्वरुपाच्या
आहेत. त्यामुळे भूरधारकांना जमिनीचा ताबा शासनाकडे दिल्यानंतर वार्षिक अनुज्ञेय
अनुदान प्रती वर्षी ( दरवर्षी 10 टक्के वाढ देऊन ) पुढील 10 वर्षा करिता जिरायत जमिनीकरिता प्रति हेक्टर 50 हजार
रुपये व बगायत जमिनीकरिता प्रती हेक्टरी एक लाख रुपये देण्यात येणार आहे.
लॅण्ड पुलिंग योजनेमुळे भूधारकांना पुढील फायदे होणार आहेत. जसेः मोबदला रक्कमे ऐवजी बिनशेती विकसिात भूखंडाच्या स्वरुपात अनुज्ञेय परतावा स्वीकारल्यास जमिनीच्या वाढत जाणा-या किमतीमुळे भुधारकास अधिक लाभ होईल. विकसित भूखंडावर स्वतः किवा विकासाच्या सहयोगाने बांधलेल्या इमारतीमधील सदनिका व दुकाने खुल्या बाजारात संबंधित भूधारकाने विकल्यास त्यास अधिक लाभ होईल. तसेच सदर सदनिका दुकाने भाडे तत्वावर दिल्यास त्यांना निरंतर उत्पन्नाचे साधन निर्माण होईल. अशा वितरित केलेल्या भूखंडावर वाणिज्यक बांधकाम अनुज्ञेय करण्यात येईल. त्यामुळे त्याचा वापर करुन भूधारकास स्वयंरोजगाराचे साधन निर्माण करता येईल. जमिनीचा मोबदला रोख रक्कमे ऐवजी भूखंडाच्या स्वरुपात दिल्यास भूधारकास मूल्यवर्धीत लाभ मिळु शकेल तसेच एक रक्कमी रोख मोबदला मिळल्यानंतर त्यामधून शाश्वत उपजिविकेचे साधन निर्माण होण्याची शक्यता कमी असते, ही बाब लक्षात घेता भागिदारी तत्वाव्दारे या प्रकल्पात भूधारकांना सहभागी केल्यास त्यांना दिर्धकाळ आर्थिक लाभ मिळु शकेल. भूधारकांना विकास प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता येईल. कौशल्य विकास रोजगार निमिर्ती आर्थिक विकास व अनुषंगिम संधी अविकसित भागामध्ये निर्माण होतील. त्यामुळे शाश्वत उपजिविकेचे साधन निर्माण होईल.असे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी कळविले आहेत.
